राज ठाकरेंच्या ६ मागण्या, मुख्यमंत्री शिंदेंकडून तात्काळ प्रतिसाद; प्रशासनाला 'ऑन द स्पॉट' आदेश

मनसेच्या शिष्टमंडळाने केलेल्या विविध मागण्यांना सकारात्मक प्रतिसाद देत मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला यावर तातडीने कार्यवाहीचे आदेश दिले.

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आज आपल्या पक्षाच्या शिष्टमंडळासोबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन राज्यातील विविध प्रश्नांविषयी सविस्तर चर्चा केली.

या भेटीत मनसेच्या शिष्टमंडळाने केलेल्या विविध मागण्यांना सकारात्मक प्रतिसाद देत प्रशासनाला यावर तातडीने कार्यवाहीचे आदेश दिले.

राज ठाकरे आणि मनसेच्या शिष्टमंडळाने मुंबईतील पोलिसांची घरे, बीडीडी चाळींचे पुनर्वसन, वाहतूक कोंडी अशा विविध प्रश्नांबाबतचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना दिले. याबाबत मुख्यमंत्र्‍यांनी लगेच संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत.

१) पोलीस दिवसरात्र आपले रक्षण करतात पण मुंबईतल्या पोलिसांना राहण्यासाठी घरे नाहीत. ही लाजिरवाणी बाब आहे. यामुळे एमएमआर परिसरातील विविध शासकीय संस्था, उदाहरणार्थ म्हाडा, सिडको, एमएमआरडीए, नगरविकास विभाग यांनी एकत्र येऊन यावर मार्ग काढला पाहिजे आणि कालबद्ध पद्धतीने घरं उपलब्ध करून दिली पाहिजेत अशी मागणी मनसेने केली. सध्या मुंबईत १८ हजार शासकीय सेवा सदनिका उपलब्ध असून एकूण पोलीस अधिकारी व कर्मचारी ५२ हजार आहेत. पोलिसांच्या संख्येच्या तुलनेत ही खूप अपुरी असून बीडीडी चाळीमध्ये ज्या पद्धतीने पोलिसांना मालकी हक्काने सदनिका दिल्या आहेत त्याप्रमाणे मुंबईत इतरत्रही पोलीस कर्मचाऱ्यांना सदनिका कशा देता येतील हे पाहावे. सध्या ज्या ज्या गृहनिर्माण योजना सुरु आहेत त्यात पोलिसांना काही सदनिका राखीव ठेवता येतात का, पुनर्विकसित प्रकल्पांमध्ये प्रोत्साहनपर एफएसआय देता येतो का, तसेच खासगी विकासकांच्या प्रकल्पात सदनिका राखीव ठेवता येतील का, अशा सूचना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या शिष्टमंडळाने केल्या आणि त्याला प्रतिसाद देत यांवर विचार करून कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

२) बीडीडी चाळींचे पुनर्वसन सुरु असून पूर्वीपासून त्याठिकाणी असलेल्या दुकानदारांनी आपल्याला पुनर्विकसित ठिकाणी वाढीव जागा मिळावी अशी मागणी केली आहे. जी योग्य आहे आणि त्यावर कार्यवाही व्हायला हवी अशी मागणी पक्षाच्या वतीने संदीप देशपांडे यांनी केली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी या दुकानदारांना वाढीव जागा कशी देता येईल याबाबत नव्या इमारतींच्या आराखड्याचा विचार करून तसा प्रस्ताव तयार करण्यास सांगितले गेले.

३) तसंच वरळीतील गोमाता नगर (सहाना डेव्हलपर्स) मंदिर प्रश्न, शास्त्री नगर, महाराष्ट्र नगर, भीमनगर विजय नगर, आदर्श नगर, साईबाबा नगर, सानेगुरुजी नगर, इंदिरा नगर (ओंकार डेव्हलपर्स ), एसआरए एकत्रित पुनर्विकास, भाडेवाढ समस्या, ओसी समस्या, भांडूप पूर्व -साईनगर SRA गृहनिर्माण संस्था, चौरंगी डेव्हलपर्स/रेक्सटॉक गुरु प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या गैरव्यवहारांच्या या विषयांवर पक्षाचे नेते संदीप देशपांडे यांनी मुख्यमंत्र्यांना माहिती दिली आणि यावर तात्काळ कारवाई करावी अशी विनंती केली.

३) महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते जयप्रकाश बाविस्कर यांनी जळगाव जिल्ह्यातील बुधवड येथे पंतप्रधान आवास योजना रखडली असून त्याला गती देण्याची विनंती केली. त्यावर गृहनिर्माण अतिरिक्त मुख्य सचिवांना आदेश दिले गेले.

४) कल्याण ते शिळ रस्त्यावर पलावा समोरील पूल आणि कल्याण येथील पत्री पूल येथे रेल्वेच्या आवश्यक त्या मान्यता मिळालेल्या नाहीत तसेच येथील वाहतूक कोंडी अजूनही सुटत नाही याकडे आमदार राजू पाटील यांनी लक्ष वेधले. यावर रेल्वेच्या डीआरएमना तात्काळ आवश्यक त्या मान्यता देण्याचे आदेश दिले गेले.

५) कल्याण-डोंबिवलीला पुरेसा पाणीपुरवठा व्हावा म्हणून काळू धरणाचं काम लवकरात लवकर पूर्ण करून, त्यातून पाणी पुरवठा व्हावा अशी मागणी राजू पाटील यांनी केली. त्यावर हे काम एक ते दोन महिन्यात होईल अशी माहिती जलसंपदा विभागाने दिली.

६) पुण्यातील निळ्या पूररेषेतील रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचा आराखडा तातडीने तयार व्हावा अशी मागणी पुणे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने अजय शिंदे, बाळा शेडगे आणि रणजित शिरोळे यांनी केली. पुण्यात नुकतीच आलेली पूर परिस्थिती वारंवार होऊ नये म्हणून तात्पुरता उपाय म्हणून खडकवासला, एकता नगर, सिंहगड येथे पूर संरक्षक मजबूत भिंत बांधणे सुरु करावी. निळ्या पूर रेषेतील ( ब्ल्यू लाईन) नागरिकांचे कायमस्वरूपी पूनर्वसन करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, पुणे महानगरपालिका , जलसंपदा विभाग यांनी समन्वयाने तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने एक आराखडा तयार करावा अशी मागणी देखील केली गेली. ज्याला मान्यता देत मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश दिले.