२०१९ मध्ये कायद्यात झाली होती दुरुस्ती; अल्पवयीन मुलाला गाडी देणं किती धोकादायक? वाचा कायदा

पुण्यातील पोर्श कारनं धडक देणाऱ्या अल्पवयीन मुलाच्या वडिलांनाही पोलिसांनी अटक केली आहे. १८ मे रोजी ही घटना घडली. आरोपी अल्पवयीन मुलगा नशेत होता. त्यात त्याने बाईकस्वार अनिष अवधिया आणि अश्विनी कोष्टा यांना धडक दिली. ज्यात दोघांचा जागीच मृत्यू झाला.

या घटनेतील दोघे मृत मध्य प्रदेशात राहणारे होते. दोघे पुण्यातील एका आयटी कंपनीत जॉब करायचे. ही घटना कल्याणीनगर भागात घडली. पोलिसांनी या प्रकरणी १७ वर्षीय अल्पवयीन आरोपीला अटक केली. त्याला सशर्त जामीनही मिळाला

मात्र या घटनेमुळे पोलिसांवर दबाव वाढला. अनेकांनी संताप व्यक्त केला. त्यानंतर पोलिसांनी आरोपीचे वडील विशाल अग्रवाल यालाही अटक केली. विशाल अग्रवाल हे बांधकाम व्यावसायिक आहेत. त्याला छत्रपती संभाजीनगर भागातून अटक करण्यात आली.

मुलाकडे परवाना नसतानाही त्याला कार देणे, इतकेच नाही तर मुलगा दारू पितो हे माहिती असतानाही त्याच्याकडे कारची चावी देणे, पार्टीला जाण्याची परवानगी देणे यासारखे आरोप वडिलांवर आहेत. तर मुलावर कलम ३०४ अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.

२०१९ मध्ये मोटर वाहन कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली होती. या दुरुस्तीमुळे अल्पवयीन आरोपींच्या शिक्षेत एक वेगळी तरतूद करण्यात आली. त्यात अल्पवयीन आरोपीचे आई वडील, पालक अथवा गाडीचे मालक यांच्यावरही शिक्षेची तरतूद होती.

मोटर वाहन कायदा कलम १९९ ए नुसार, जर अल्पवयीन आरोपी कुठलाही गुन्हा करतो, तर अशावेळी त्या प्रकरणी आई वडील, गाडीचे मालक अथवा मुलाचे पालकत्व घेणाऱ्याला दोषी मानलं जाईल. अल्पवयीन मुलाला गाडी देण्यास आई वडिलांची सहमती होती असं मानलं जाईल.

या प्रकरणी जर दोष सिद्ध झाला तर आरोपीला ३ वर्ष कैद आणि २५ हजारांचा दंड अशी शिक्षेची तरतूद आहे. इतकेच नाही तर स्वत:ला निर्दोष सिद्ध करण्याची जबाबदारी आई वडील, पालक अथवा गाडी मालकावर असेल. अल्पवयीन मुलाने जो अपघात केला त्याबाबत कुठलीही कल्पना नाही किंवा त्याला रोखण्याचा प्रयत्न केला हे कोर्टासमोर सिद्ध करावे लागेल.

कायद्यानुसार, ज्या गाडीने अल्पवयीनने गुन्हा केला, त्याचं रजिस्ट्रेशन पुढील १ वर्षासाठी रद्द करण्यात येईल. त्यासोबतच मुलगा २५ वर्षाचा होईपर्यंत आरोपीला ड्रायव्हिंग लायसन्स देण्यात येणार नाही. अल्पवयीन आरोपीविरोधात कठोर कारवाई होऊ शकत नाही.

परंतु पुणे प्रकरणात पोलिसांनी कोर्टाकडे अल्पवयीन मुलावर वयस्क असल्याप्रमाणे खटला चालवावा असा अर्ज दिला आहे. कारण डिसेंबर २०१२ मध्ये दिल्ली निर्भया प्रकरणी कायद्यात तशाप्रकारे बदल करण्यात आले होते. त्यात जर १६ वर्ष अथवा त्याहून अधिक वय असलेला आरोपी क्रूर गुन्हा करतो, तर त्याच्यावर वयस्कप्रमाणे वागणूक दिली जाईल.

जर आरोपीवर अल्पवयीन असल्याचं समजून खटला चालला तर त्याला ३ वर्ष सुधारगृहात पाठवलं जाईल परंतु जर वयस्क म्हणून खटला चालला तर त्याला जेलला पाठवले जाईल. कायद्याप्रमाणे २१ वर्ष सुधारगृह आणि त्यानंतर जेलमध्ये टाकलं जाईल.