Maharashtra Politics: इच्छा असूनही काही करू शकत नव्हते विरोधक; अटकही होऊ शकत नाही, राज्यपाल किती पावरफुल?

Governor's Power in Politics: पंतप्रधानांच्या साडेतीनपट पगार..., एकवेळ पंतप्रधानांना पदावर असताना अटक होऊ शकते, पण राज्यपालांना घटनेची मोठी ढाल...

केंद्र सरकारने रविवारी सकाळीच देशातील जवळपास १२ राज्यांचे राज्यपाल बदलून टाकले आहेत. याचबरोबर महाराष्ट्राचे वादग्रस्त राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना देखील मोदी सरकारने बदलले आहे. यामुळे राज्यातील विरोधकांचा त्यांना होणारा विरोध काही प्रमाणावर कमी होण्याची शक्यता आहे.

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि लडाखचे लेफ्टनंट गव्हर्नर आर के माथूर यांचे राजीनामे स्वीकारले आहेत. झारखंडचे राज्यपाल राहिलेले रमेश बैस यांना महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल बनवण्यात आले आहे. सात राज्यांच्या राज्यपालांची दुसऱ्या राज्यात नियुक्ती केली आहे, तर पाच राज्यांमध्ये नवीन लोकांना राज्यपाल करण्यात आले आहेत.

राज्यपालपद किती महत्त्वाचे आहे, हे जाणून घेणे आवश्यक आहे. राज्यपालांना कोणते अधिकार आहेत? राज्यपालांना दर महिन्याला किती पगार मिळतो? चला जाणून घेऊयात...

घटनेच्या कलम 153 नुसार प्रत्येक राज्याला राज्यपाल असावा लागतो. पण एकच व्यक्ती दोन किंवा अधिक राज्यांचा राज्यपाल होऊ शकत नाही. तथापि, काही विशिष्ट परिस्थितीत अतिरिक्त प्रभारी म्हणून नियुक्ती केले जाऊ शकते.

राज्यपाल हे घटनात्मक पद आहे आणि त्याची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात. गव्हर्नरचा कार्यकाळ हा पाच वर्षांसाठी असतो, परंतु नवीन गव्हर्नरची नियुक्ती होईपर्यंत ते पदावर राहतात.

राज्यपाल कोण होऊ शकतो?

जो व्यक्ती भारताचा नागरिक आहे आणि ज्याचे वय ३५ वर्षे झालेले आहे तो व्यक्ती राज्यपाल होऊ शकतो. याशिवाय, तो कोणत्याही सभागृहाचा, विधानसभेचा किंवा विधान परिषदेचा सदस्य नसावा. खासदार किंवा आमदाराला राज्यपाल बनवल्यास त्याला खासदारकी किंवा आमदारकीचा राजीनामा द्यावा लागतो. केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये प्रशासक किंवा नायब राज्यपालांची नियुक्ती केली जाते.

राज्यपालांना अधिकार कोणते?

राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती करतात. मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार मंत्रिमंडळाची स्थापना करतात तसेच मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानेच काम करतात. राज्यपाल हे राज्यातील सर्व विद्यापीठांचे कुलपती असतात. राज्यपाल राज्याचे महाधिवक्ता, लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य यांचीही नियुक्ती करतात.

राज्यपालांच्या परवानगीशिवाय वित्त विधेयक विधानसभेत मांडता येत नाही. कोणतेही विधेयक राज्यपालांच्या संमतीशिवाय कायदा बनत नाही. राज्यपालांची इच्छा असल्यास ते ते विधेयक थांबवू शकतात किंवा परत करू शकतात किंवा राष्ट्रपतींकडे पाठवू शकतात.

जर ते विधेयक राज्यपालांनी माघारी पाठविले आणि तेच विधेयक विधानसभेने कोणतीही दुरुस्ती न करता मंजूर केले, तर राज्यपाल ते विधेयक थांबवू शकत नाहीत. त्यांना ते मंजूर करणे भाग पडते.

राज्यपालांना दरमहा 3 लाख 50 हजार रुपये पगार मिळतो. तर पंतप्रधानांना दरमहा एक लाख रुपये पगार मिळतो. तर राष्ट्रपतींना ५ लाख आणि उपराष्ट्रपतींना ४ लाख रुपये मिळतात.

अटक होऊ शकते का?

नागरी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 135 नुसार पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा आणि राज्यसभेचे सदस्य, मुख्यमंत्री, विधानसभा आणि विधानपरिषदेचे सदस्य यांना अटकेपासून सूट देण्यात आली आहे. ही सूट फक्त दिवाणी प्रकरणांमध्येच आहे. गुन्हेगारी प्रकरणात नाही.

राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना घटनेच्या कलम ३६१ नुसार सूट देण्यात आली आहे. या अंतर्गत राष्ट्रपती किंवा कोणत्याही राज्यपालाला पदावर असताना अटक किंवा ताब्यात ठेवता येत नाही. त्यांच्या विरोधात कोणतेही न्यायालय आदेश काढू शकत नाही.

राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना दिवाणी आणि फौजदारी अशा दोन्ही प्रकरणांमध्ये मुभा देण्यात आली आहे. मात्र, पद सोडल्यानंतर त्याला अटक किंवा ताब्यात घेतले जाऊ शकते.