मकोका कधी लावला जातो?; कायद्यात काय आहेत तरतुदी ज्यामुळे गुन्हेगार रडकुंडीला येतात?

Mcoca Act Punishment: मोक्का लावण्यासाठी गुन्हेगारांची दोन किंवा अधिक लोकांची टोळी असावी लागते. टोळीतील एकट्या गुन्हेगाराने किंवा अनेकांनी गुन्हा केलेला असावा लागतो.

राष्ट्रवादीचे नेते आणि मंत्री धनंजय मुंडे यांचा निकटवर्तीय आणि खंडणीच्या गुन्ह्यातील आरोपी वाल्मीक कराड याच्यावर पोलिसांकडून मकोका कायद्यांतर्गतही कारवाई केली जाणार आहे.

पवनचक्की कंपनीला मागण्यात आलेली २ कोटी रुपयांची खंडणी आणि त्यानंतर झालेली सरपंच संतोष देशमुख यांची क्रूर हत्या, या दोन्ही घटनांमध्ये कनेक्शन असल्याचं सांगत वाल्मीक कराड याच्यावर मकोका कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याची मागणी होत होती.

महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात चर्चिल्या गेलेल्या खंडणी आणि खून प्रकरणाशी संबंधित वाल्मीक कराडवर मकोकाचा गुन्हा दाखल झाल्याने हा कायदा नेमका काय आहे आणि या कायद्यात कोणत्या तरतुदी आहेत, याबाबतही चर्चा रंगू लागली आहे.

संघटित गुन्हेगारी मोडून काढण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने १९९९ मध्ये महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (Mcoca) आणला आणि लागू केला.

हप्ता वसुली, खंडणीसाठी अपहार, सुपारी देणे, खून, खंडणी, अंमली पदार्थांची तस्करी यांच्यासारखे संघटित गुन्हे करणाऱ्या टोळ्यांवर मोक्का लावला जातो.

मोक्का लावण्यासाठी गुन्हेगारांची दोन किंवा अधिक लोकांची टोळी असावी लागते. टोळीतील एकट्या गुन्हेगाराने किंवा अनेकांनी गुन्हा केलेला असावा लागतो.

अटक टोळी प्रमुखाबरोबर त्याचे दहा वर्षांत दोन गुन्ह्यात आरोपपत्र सादर होणे बंधनकारक आहे. ज्यात दोन किंवा दोनपेक्षा अधिक गुन्हे दाखल असणे आणि पूर्वी तीन किंवा त्याहून जास्त शिक्षा झालेली असणे गरजेचे आहे.

मकोका कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पोलिसांना आरोपपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत वाढवून मिळते.

सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे या कायद्यान्वये गुन्हेगाराला लवकर जामीन मिळत नाही. त्यामुळे गुन्हेगार जास्ती जास्त काळ तुरुंगात राहतो.

अन्य गुन्ह्यात आरोपी अटक किंवा जामिनावर सुटलेले असले तरी मकोकामध्ये स्वतंत्र दोषारोपत्र दाखल करून त्यांना यासंबंधीच्या विशेष न्यायालयापुढे हजर करावे लागते. या गुन्ह्यात आरोपीला ३० दिवसांपर्यंत पोलिस कोठडी मिळू शकते. अन्य गुन्ह्यांत ही मुदत जास्तीत जास्त १५ दिवस असते.

मकोका लागू केलेल्या आरोपींना किमान पाच वर्षे कारावास ते जन्मेठप अशी शिक्षा होऊ शकते. जर गंभीर आणि दुर्मिळ पद्धतीचा गुन्हा असेल तर फाशीही होऊ शकते. याशिवाय पाच लाख रुपयांपर्यंतचा दंड करण्याची तरतूद आहे. या खटल्याची सुनावणी विशेष न्यायालयात होते.