मराठा समाजाला नोकऱ्यांत कुठे आरक्षण मिळेल, कुठे नाही? राजकीय का नाही दिले, शिक्षणात १० टक्के... By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 20, 2024 02:53 PM 2024-02-20T14:53:38+5:30 2024-02-20T14:59:22+5:30
Maratha Reservation in Jobs: मराठा समाजाला कुठे कुठे आरक्षण मिळेल? कोणत्या सरकारी नोकऱ्यांत मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाईल याची माहिती घेऊया. मराठा समाजाला आज विधानसभेत आरक्षण जाहीर करण्य़ात आले. ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण असलेली २२ राज्ये असल्याचेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले. जवळपास २.५० कोटी लोकांच्या मुलाखती मागासवर्ग आयोगाने घेतल्या आहेत.
यावरून मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १० टक्के आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे. परंतु राजकीय क्षेत्रात आरक्षण देण्यात आलेले नाहीय. मराठा समाजाला कुठे कुठे आरक्षण मिळेल? कोणत्या सरकारी नोकऱ्यांत मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाईल याची माहिती घेऊया.
मुख्यमंत्र्यांनी आरक्षण जाहीर करताच मनोज जरांगे पाटलांनी मराठा समाजाला दिलेल्या या आरक्षणाचा फायदा केंद्रात होणार नसल्याचे सांगितले आहे. यावर त्यांनी आक्षेप घेतला आहे. म्हणजे मराठा समाजाच्या उमेदवारांना केंद्रात आरक्षणातून नोकऱ्या मिळणार नाहीत. तसेच परराज्यातील शैक्षणिक संस्थांमध्येही आरक्षण मिळणार नाही.
मराठा समाजाच्या लोकांना ओबीसी नाही तर स्वतंत्र आरक्षण देण्यात आले आहे. यामुळे जे यातून आरक्षणास पात्र होतील त्यांना सरकारी शाळा, मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालये, जिल्हा परिषद, विद्यापीठ व इतर सरकारी कार्यालयांमध्ये आरक्षण मिळणार आहे. तसेच एमपीएससीद्वारे नोकऱ्यांसाठी घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांमध्येही आरक्षण मिळणार आहे.
केंद्राच्या युपीएससीमध्ये आरक्षण मिळणार नाही. केंद्र सरकारच्या भरत्यांमध्ये आरक्षण मिळणार नाही. शिक्षणासाठीही फक्त महाराष्ट्रात सर्व सरकारी शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षण मिळणार आहे.
राजकीय आरक्षण का मिळाले नाही? मराठा समाजाला राजकीय आरक्षण देण्यात आलेले नाहीय. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात मराठा समाजाला राजकीय दृष्ट्या पुरेसे प्रतिनिधित्व असल्याचे म्हटले आहे. यामुळे राजकीय आरक्षण देण्यात आलेले नाही.
पुढे काय? मराठा समाजाचे आरक्षण विधेयक राज्यपालांकडे सहीसाठी जाणार आहे. त्यांची सही झाल्यावर लगेचच आरक्षण लागू होणार आहे. तसेच राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयातील क्युरेटीव्ही पिटीशन मागे घेण्याची देखील शक्यता आहे. या आरक्षणाविरोधात कोणी सर्वोच्च न्यायालयातही जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.