Maharashtra Political Crisis: एकनाथ शिंदेंचा डाव फसणार? उद्धव ठाकरेंची रणनीति वरचढ ठरणार? वाचा, कायदा काय सांगतो

Maharashtra Political Crisis: सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीकडे शिवसेना, शिंदे गटासह भाजपचेही लक्ष लागले आहे.

शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्यासह ४० आमदारांनी बंडखोरी केल्यानंतर पक्षाला मोठेच खिंडार पडल्याचे पाहायला मिळत आहे. एवढेच नव्हे तर संपूर्ण राज्यातून शिंदे गटाला पाठिंबा वाढत असल्याचे सांगितले जात आहे. तसेच शिवसेनेतील १२ खासदारांनी शिंदे गटाला पाठिंबा देण्याचे निश्चित केले आहे.

शिवसेनेला पडलेले भगदाड सावरण्यासाठी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी आता कंबर कसली असून, आदित्य ठाकरेही (Aaditya Thackeray) सक्रीय होत यात्रा काढताना पाहायला मिळत आहे. दुसरीकडे, सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीकडे अवघ्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

यातच आता शिवसेना आणि शिंदे गटातील संघर्ष तीव्र होताना पाहायला मिळत आहे. राजकीय संघर्षाचा आता नवा अंक सुरू झाला आहे. एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेची राष्ट्रीय कार्यकारिणी जाहीर करत उद्धव ठाकरेंना शह देण्याचा प्रयत्न केला आहे. बंडानंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी पहिल्या दिवसापासून आम्ही शिवसेनेतच असल्याचे वारंवार सांगितले.

एकनाथ शिंदे यांच्यासह गेलेल्या उर्वरित बंडखोर आमदारांनीही आमची शिवसेनाच खरी शिवसेना असल्याचा दावा केला आहे. या पार्श्वभूमीवर एकनाथ शिंदे यांच्याकडून जाहीर करण्यात आलेली राष्ट्रीय कार्यकारिणी कायदेशीर आहे की नाही, याबाबत खल सुरू असून कायदेतज्ज्ञांकडून वेगवेगळी मते मांडण्यात येत आहेत.

शिवसेनेवर नक्की ताबा कुणाचा राहणार, हा प्रश्न जेव्हा निवडणूक आयोगासमोर जाईल, तेव्हा आपली बाजू मजबूत असावी, यासाठी एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेची नवी राष्ट्रीय कार्यकारिणी जाहीर करण्याची खेळी खेळल्याचे बोलले जात आहे.

मात्र पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या नेमणुका कोणी करायच्या, हे विधिमंडळातील बहुमतानुसार नाही, तर त्या पक्षाच्या घटनेनुसार ठरत असते, असे मत वकिलांनी मांडले आहे. तसेच आमची शिवसेनाचा मूळ शिवसेना आहे, हे निवडणूक आयोगाला दाखवण्यासाठी शिंदे गटाने राष्ट्रीय कार्यकारिणीची घोषणा केल्याचे कायद्याचे अभ्यासक सांगतात.

भारतीय घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टानुसार पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या परवानगीशिवाय पक्षसंघटनेत कोणत्याही नेमणुका करण्याचे अधिकार एकनाथ शिंदे यांना नाहीत, असे संसदीय कायद्याच्या अभ्यासकांनी म्हटले आहे.

दुसरीकडे, मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती बी. एच. मारलापल्ले यांनीही सध्या सुरू असलेल्या गोष्टी बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे. कायद्यानुसार आमचीच शिवसेना खरी असल्याचा दावा एकनाथ शिंदे करू शकत नसल्याचे माजी न्यायमूर्ती मारलापल्ले यांनी स्पष्ट केले आहे.

पक्षचिन्ह मिळवण्याचा हा वाद नंतर निवडणूक आयोगाकडे जाईल. त्यानंतर विधिमंडळासह पक्षसंघटनेत बहुमत कोणाच्या बाजूने आहे, हे निवडणूक आयोग तपासेल.

यामध्ये राष्ट्रीय कार्यकारिणीसह जिल्हा आणि तालुका स्तरावरील पदाधिकाऱ्यांचंही म्हणणे ऐकून घेतलं जाईल. तेव्हा राष्ट्रीय कार्यकारिणी ही आमच्याच बाजूने असल्याचं एकनाथ शिंदे हे दाखवू शकतील, असे एका वकिलांनी म्हटले आहे.

या सर्व पार्श्वभूमीवर शिवसेनेवर वर्चस्व मिळवण्याचा शिंदे गटाचा प्रयत्न सध्या तरी कायद्याच्या कचाट्यात अडकल्याचे पाहायला मिळत आहे.

आता सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या घटनापीठासमोर कोणाची बाजू न्यायालयाला पटेल आणि न्यायालय त्यावर काय निकाल देईल, याकडे आता शिवसेनेसह शिंदे गट, भाजपचेही लक्ष लागले आहे.