राज्य सरकार मुदतीच्या ६ महिने आधीच बरखास्त होणार?; देवेंद्र फडणवीस म्हणाले...

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगानं मोठं विधान केले आहे. आयुक्त राजीव कुमार यांनी वन नेशन, वन इलेक्शन यासाठी निवडणूक आयोग तयार असून अंतिम निर्णय सरकारने घ्यावा असं म्हटलंय. त्यामुळे लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्रित होण्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

लोकसभा, विधानसभा निवडणुका एकत्र करण्याचा अधिकार आयोगाकडे नाही. याबाबत अनेक मुद्दे आहेत. त्यावर अंतिम निर्णय सरकारने घ्यावा. केंद्रीय निवडणूक आयोग त्यासाठी तयार आहे असं सांगत राजीव कुमार यांनी सरकारकडे निर्णय सोपवला आहे.

यावर राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही प्रतिक्रिया दिली आहे. फडणवीस म्हणाले की, देशात ३६५ दिवस म्हणजे १ वर्ष कुठे ना कुठे निवडणुका असतात. इतक्या निवडणुका होतात. त्यामुळे वन नेशन, वन इलेक्शन व्हाव्यात. त्यामुळे खर्चही वाचेल असं त्यांनी सांगितले.

त्याचसोबत राजकीय पक्षांना सोयीचं राजकारण करण्याऐवजी एक भूमिका घेऊन लोकांसमोर जावं लागेल असं सांगत देवेंद्र फडणवीसांनी लोकसभा-विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याचे संकेत दिलेत. तर काँग्रेसनं याला विरोध केला आहे.

तर केवळ महाराष्ट्राचं, इतर राज्यांच्याही निवडणुका एकत्र का नाहीत. भाजपाची भूमिका सगळ्या निवडणुका एकत्र व्हाव्यात अशी भूमिका आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेवर शंका उपस्थित होऊ नये याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाची आहे असं काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी म्हटलं.

'वन नेशन, वन इलेक्शन' केवळ विचारमंथनाचा विषय नाही. ही देशाची गरज आहे. आता आपल्याकडे काही महिन्यांनी देशात कुठे ना कुठे निवडणूक होत असतात. त्यामुळे विकासकामांमध्ये अडथळा येतो. देशाच्या प्रगतीचा वेग मंदावतो. याबद्दल आपण गांभीर्यानं विचार करायला हवा, असं विधान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलं होतं.

सन १९५२ ते १९६७ पर्यंत लोकसभा व विधानसभा निवडणुका एकत्रच होत होत्या. मात्र त्यानंतर काही राज्यांच्या विधानसभा मुदतीआधीच बरखास्त झाल्या व हे चक्र बदलले. राज्यांच्या निवडणुका नंतर होऊ लागल्या. आता पुन्हा एकत्र निवडणूक घ्यायची, असा निर्णय झाला तर काही राज्यांच्या विधानसभा मुदतीआधी बरखास्त कराव्या लागतील किंवा काहींना मुदतवाढ द्यावी लागेल

असा निर्णय त्या राज्यांना मान्य होईल का व तो राज्यघटनेला धरून असेल का, हा प्रश्न त्यातून निर्माण होईल असं तज्ज्ञांना वाटतं. घटनेच्या कलम ८३ नुसार लोकसभेची मुदत ५ वर्षांची आहे. कलम १७८ नुसार विधानसभांचीही ५ वर्षांचीच आहे.

एक देश, एक निवडणूक ही संकल्पना भाजपा आधीपासून मांडत आहे. कारण देशपातळीवर एक प्रभावी नेता असल्याने राज्याच्या निवडणुकीतही फायदा होईल असा राजकीय हेतू भाजपाचा आहे. त्यामुळे वन नेशन वन इलेक्शन यासाठी भाजपा आग्रही आहे.

महाराष्ट्रात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीतील अंतर हे ६ महिन्यापेक्षा कमी आहे. त्यात २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन झाले. त्यानंतर अडीच वर्षांनी भाजपा-शिंदे गटाने सरकार बनवलं. त्यात एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री बनवण्यात आले. त्यामुळे २०२४ मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक एकत्रित होणार अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.