Agneepath Entry Scheme Indian Army: अग्निपथ! तरुणांना सैन्यात तीन वर्षे सेवा 'सक्तीची'; मोदी सरकार मोठी घोषणा करण्याच्या तयारीत

Indian Army Three Years Service: देशप्रेम आणि देशाची सेवा करण्यासाठी ब्रिटनमध्ये सर्व नागरिकांना एकदा तरी लष्करात सेवा करण्याचा सक्तीचा नियम आहे. यातून राजघराणेही सुटलेले नाही.

देशप्रेम आणि देशाची सेवा करण्यासाठी ब्रिटनमध्ये सर्व नागरिकांना एकदा तरी लष्करात सेवा करण्याचा सक्तीचा नियम आहे. यातून राजघराणेही सुटलेले नाही. अशाच धर्तीवर भारतातही तीन वर्षे सैन्यात सेवा करण्याची महत्वाची योजना मोदी सरकार आणण्याची तयारी सुरु झाली आहे.

संरक्षण दलावरील वाढलेला खर्च आणि वयाची मर्यादा कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार अग्निपथ एंट्री स्कीम नावाची नवीन योजना राबविणार आहे. यानुसार देशातील तरुणांना तीन वर्षांसाठी सैन्यात सहभागी होता येणार आहे तसेच देशाची सेवा करता येणार आहे. इंडिया टुडेने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.

या तीन वर्षांच्या काळात या तरुणांना जवान नाही तर अग्निवीर या नावाने ओळखले जाणार आहे. तिन्ही सैन्य दलांनी मोदी सरकारसमोर हा प्रस्ताव मांडला आहे. या अग्निवीरांना सैन्यात कायम देखील केले जाऊ शकते, अन्य तरुणांना नोकरी सोडण्याचा पर्याय मिळणार आहे.

याचा फायदा या तरुणांना खासगी नोकऱ्या मिळविण्यासाठी देखील मिळणार आहे. कारण सैन्याचे प्रशिक्षण मिळालेले तरुण नोकरीवर ठेवण्यास कार्पोरेट घराण्यांनीही रस दाखविला आहे. कोरोना काळामुळे सशस्त्र दलातील सैन्य भरतीमध्ये मोठी कपात करण्यात आली आहे. सध्या सव्वा लाखांहून अधिक पदे रिक्त आहेत.

याबाबत अद्याप अंतिम रुपरेषा ठरलेली नाही. कमीतकमी तीन वर्षे सेवा ठेवण्याची योजना आहे. यामध्ये पेन्शन मिळेल की नाही, प्रत्यक्ष सीमारेषेवर तैनाती होणार की नाही याबाबत काहीही माहिती समोर आलेली नाही. अशाप्रकारची सेवा अमेरिका ब्रिटन सारख्या देशांमध्ये नागरिक करतात.

तीन वर्षांच्या शेवटी, बहुतेक सैनिकांना कर्तव्यातून मुक्त केले जाईल आणि त्यांना पुढील रोजगाराच्या संधींसाठी सशस्त्र दलांकडून मदत मिळेल. कॉर्पोरेट कंपन्या आपल्या देशाची सेवा केलेल्या प्रशिक्षित आणि शिस्तप्रिय तरुणांसाठी नोकऱ्या आरक्षित करण्यात स्वारस्य दाखवत आहेत.

सशस्त्र दलांनी केलेल्या प्राथमिक गणनेनुसार पगार, भत्ते आणि पेन्शनमध्ये हजारो कोटींची बचत झाली आहे. अग्निवीर म्हणून भरती झालेल्या सर्वोत्तम तरुणांनाच रिक्त पदांच्या उपलब्धतेच्या अधीन राहून सेवा सुरू ठेवण्याची संधी मिळू शकते. त्याची अधिकृत घोषणा सरकारकडून लवकरच केली जाऊ शकते.