अग्निपथ! स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच ऐतिहासिक बदल; मोदी सरकार करणार घोषणा?

स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच भारतीय सैन्यात जवानांच्या भरती पद्धतीत मोठा बदल होत आहे. आता लष्कर, नौदल आणि हवाई दलातील जवानांची भरती केवळ चार वर्षांसाठी असेल. यात सहा महिन्यांच्या प्रशिक्षणाचाही समावेश असून, त्यानंतर त्यांना घरी पाठवले जाईल.

मात्र यातील जास्तीत जास्त २५% लोकांना सैन्यात परत बोलावले जाईल, जे नंतर सैन्यात विद्यमान सैनिकांप्रमाणे कायमस्वरूपी नोकरी करतील. अग्निपथ योजनेची घोषणा उद्या म्हणजेच बुधवारी होऊ शकते.

केंद्र सरकार मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याला मंजुरी देऊ शकते, त्यानंतर लष्करप्रमुख, नौदल प्रमुख आणि वायुसेना प्रमुख मिळून देशाला याबद्दल सांगतील. सैनिकांना चार वर्षांसाठी सैन्यात ठेवण्याच्या योजनेला अग्निपथ असे नाव देण्यात आले असून या योजनेंतर्गत भरती होणाऱ्या सैनिकांना अग्निवीर म्हटले जाईल.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही योजना जाहीर झाल्यानंतर ३ ते ६ महिन्यांत भरती सुरू होईल. पहिल्या वर्षी लष्करासाठी ४० हजार, नौदलासाठी ३ हजार आणि हवाई दलासाठी साडेतीन हजार सैनिकांची भरती करण्यात येणार आहे.

दुसऱ्या वर्षीही तेवढ्याच सैनिकांची भरती करण्यात येणार आहे. तिसऱ्या वर्षी लष्करासाठी ४५ हजार, नौदलासाठी ३ हजार आणि हवाई दलासाठी ४४०० सैनिकांची भरती होणार आहे. चौथ्या वर्षी लष्करासाठी ५० हजार, नौदलासाठी ३ हजार आणि हवाई दलासाठी ५३०० सैनिकांची भरती करण्यात येणार आहे.

अग्निपथच्या चार वर्षांनंतर जास्तीत जास्त २५% सैनिकांना पुन्हा बोलावून त्यांना कायम केले जाईल. बाकीच्या सैनिकांचे काय होणार? सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अग्निवीरांसाठी सेवा निधी पॅकेजची तरतूद ठेवण्यात आली आहे.

अग्निवीरांच्या पहिल्या महिन्याच्या पगारापासून ३० टक्के रक्कम या सेवा निधीत जमा होणार असून, सरकारही तेवढीच रक्कम या निधीत जमा करणार आहे. चार वर्षांनंतर अग्निवीर निवृत्त झाल्यावर त्याला सुमारे १०-१२ लाख रुपये एकरकमी मिळतील.

या रकमेवर कोणताही कर आकारला जाणार नाही. हे एकतर एकाच वेळी काढता येतील किंवा एक लाख रुपये काढून उर्वरित रक्कम बँकेकडून कर्ज घेण्यासाठी बँक गॅरंटी म्हणून ठेवता येते. अग्निवीरचा पगार ३० हजार रुपयांपासून सुरू होऊन ४० हजार रुपयांपर्यंत असेल.

त्यांना पेन्शन किंवा ECHS योजनेचा कोणताही लाभ मिळणार नाही. मात्र चार वर्षात अग्निपथ दलातील जवानांना लष्करातून पदविका किंवा पदवी अभ्यासक्रम उपलब्ध करून दिला जाईल, जेणेकरून सैन्यातून बाहेर पडल्यानंतर त्याचा त्यांना उपयोग होईल. या योजनेंतर्गत साडेसतरा ते २१ वर्षे वयोगटातील तरुण अग्निवीर बनतील.

सेवेच्या कालावधीत अग्निवीरचा मृत्यू झाल्यास कुटुंबाला सुमारे ४८ लाख रुपये विमा म्हणून मिळतील आणि त्याने जितक्या वेळ सेवा केली असेल तितका पगार कुटुंबाला मिळेल. जर सैनिक अपंग असेल आणि सैन्यात सेवा करण्यास सक्षम नसेल, तर त्याला एकरकमी आर्थिक मदत मिळेल आणि अपंगत्वाच्या मर्यादेनुसार ते ठरवले जाईल.

गेल्या दोन वर्षांपासून सैन्यात भरती झालेली नाही आणि भरतीची तयारी करणारे तरुणही सातत्याने आंदोलन करत आहेत. अग्निपथबाबत अनेक प्रश्न आहेत, पण दोन वर्षांपासून तयारी करणाऱ्या तरुणांना वयात कोणती सूट दिली जाणार हा मोठा प्रश्न आहे.

तरुणांनी वेगवेगळ्या प्रसंगी आवाज उठवला आहे. कोविडमुळे भरती होऊ शकली नाही, असे सरकारने संसदेत सांगितले होते, पण प्रश्न अनुत्तरीच आहे की, राजकीय मोर्चे निघाले, विधानसभा निवडणुकी झाल्या, मग भरती का थांबवली? केवळ अग्निपथ योजना आणण्यासाठी भरती थांबवली होती का? असं विचारलं जात आहे.