Agneepath Yojana : अग्निपथ योजनेवर म्हणाले निवृत्त अधिकारी, "जर फासा उलटा पडला तर…"

बीएसएफचे निवृत्त अतिरिक्त डीजी संजीव कृष्ण यांनी या योजनेबद्दल सांगितले की, अग्निवीरांना प्रशिक्षण देण्यासाठी खूप वेळ लागतो. त्यामुळे त्यांच्या सेवेची वेळ येईपर्यंत त्यांची सेवानिवृत्तीची वेळ पूर्ण होईल.

“एक नवीन योजना आहे आणि यापूर्वी कधीही प्रयत्न केला गेला नाही आणि कोणताही पायलट प्रोजेक्ट केला गेला नाही. आपले सैन्य अतिशय प्रभावी आहे आणि ते जगभरात ओळखले जाते आणि त्यांना जे काही काम दिले जाते ते ते पूर्ण समर्पित भावनेने करते,” असे याबद्दल बोलताना सेवानिवृत्त डीजीएमओ लेफ्टनंट जनरल विनोद भाटिया यांनी सांगितले.

देशातील तरुणांना लष्कराशी जोडण्यासाठी केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी १४ जून रोजी अग्निपथ योजनेची घोषणा केली. ईस्टर्न कमांड चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टनंट जनरल केके रेपस्वाल यांनी सांगितले की, अग्निपथ योजनेअंतर्गत येत्या तीन महिन्यांत तरुणांची भरती सुरू होईल. या योजनेबद्दल भारतीय लष्करातील निवृत्त अधिकारी काय म्हणतात ते आपण जाणून घेऊ.

कारगिल असो वा जम्मू-काश्मीर, ईशान्य असो की चीनची परिस्थिती असो. आमची सर्वात मोठी ताकद एक सैनिक, एक सेलर आणि एक एअरमन आहे, पण आज आपण त्यालाच बदलत आहोत. भरतीचे निकष समान आहेत, परंतु आपण सेवांच्या अटी बदलत असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं.

“पूर्वी एक सैनिक २-३ वर्षे तयारी करून लष्करात येत होता. आपण आयुष्यभर लढू आणि इथे राहू हा विचार करत होता. परंतु आता तो २ ते ३ वर्षांची तयारी करून केवळ ४ वर्षांसाठी का येईल, आता तो दुसऱ्या सरकारी नोकरीत जाईल. अशात आपल्याला चांगले जवान मिळणार नाहीत,” असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

आपलं जे रेजिमेंटल सिस्टम आहे, ते काम करतं. त्यांच्या युनिटचा एक आदर आहे. तुम्ही विश्वयुद्ध पाहा, आपले जे सैनिक लढले होते, ते ब्रिटीश आर्मीसाठी नाही, आपल्या युनिटसाठी लढले असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. आज आपण तिच ताकद बदलण्याचा प्रयत्न करत आहोत. असा जवान रिस्क घेणार नाही आणि चार वर्षांनी काम करून घरी जाईन असा विचार करेल. यासाठी अन्य पैलूंची पडताळणी होणंही आवश्यक असल्याचं भाटिया म्हणाले.

त्याचबरोबर ते म्हणाले की, आजपासून १०-१५ वर्षांनंतर अर्ध्याहून अधिक सैन्य अग्निवीर होतील, २०३० मध्ये काय होईल. आपले सर्वात मोठे सामर्थ्य आपले सैनिक आहेत, आपण ते बदलत आहोत. अग्निवीर निवृत्त होऊन घरी गेल्यावर तो मान मिळणार नाही, असे ते म्हणाले.

“गावातील लोक म्हणतील त्यांना रिजेक्ट केलं. नवी नोकरी मिळेल की नाही. हे सर्व सामाजिक समस्या निर्माण करतील. आपण विचार करतो की सैन्यात जाऊन मूल्य शिकू, परंतु ते उलट देखील होऊ शकते. १०-१५ टक्के जरी उलटले तर कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडेल आणि समाजाचे लष्करीकरण होण्यास सुरूवात होईल,” असंही भाटिया यांनी स्पष्ट केलं.

निमलष्करी दलात ११ लाख जवान आहेत. यामध्ये प्रत्येक जवान ६० वर्षांपर्यंत काम करू शकतो आणि VRS घेऊ शकतो. मात्र यातून ७५ टक्के जवान येणार असल्याने त्यांच्यासाठी दरवर्षी रिक्त जागा निर्माण करता येणार नाही. बांगलादेश पाकिस्तान सीमेवर फायर करण्याची गरज भासते, परंतु जास्तवेळ सामान्य लोकांशीही संवाद साधण्याची गरज भारते. अनेकदा पॅरामिलिट्रीला लॉयल ऑर्डर ड्युटीतही आणलं जातं. अशात स्पॉट स्किलची अधिक गरज भासते, म्हणून लष्करात येणाऱ्या या जवानांना पुन्हा प्रशिक्षण द्यावं लागेल. जर प्रशिक्षणात बचत होईल असं सरकारला वाटत असेल तर ते चुकीचं असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं.

“जर चार वर्षांच्या जागी जर ही ड्युटी १० ते १२ वर्षांची असेल तर अग्निवीरांना शिकण्याची अधिक संधी मिळेल. ते जेव्हा निवृत्त होती, तेव्हा त्यांच्या गुणवत्ता आणखी जास्त असेल. चार वर्षांनंतर जेव्हा एक तरूण एअर फोर्समध्ये प्रशिक्षण आणि तांत्रिक कोर्स पूर्ण करेल तोवर त्याची निवृत्तीची वेळ येईल. अशात एअरफोर्सला त्यांची सेवा कशी घेता येईल. जे २५ टक्के रिटर्न असतील त्यांची नक्कीच मदत होईल,” असंही त्यांनी सांगितलं.