ED कडून ४ वर्षात ६७,००० कोटींची जप्ती, इतकी रक्कम आणि पॉपर्टीचं ED काय करते? समोर आली मोठी माहिती!

Enforcement Directorate: ईडीनं कारवाई केलेल्या हायप्रोफाइल प्रकरणांपैकी सध्या पश्चिम बंगालचं पार्थ चॅटर्जी आणि अर्पिता मुखर्जी प्रकरण चांगलेच चर्चेचा विषय ठरत आहे. या प्रकरणात आतापर्यंत ५० कोटींची रोकड आणि ५ किलो सोनं ईडीनं जप्त केलं आहे. जप्त केलेली रक्कम, संपत्ती किंवा सोनं-नाणं याचं ईडी नेमकं काय करते? हे जाणून घेऊयात....

पश्चिम बंगालमध्ये अर्पिता मुखर्जीच्या दोन फ्लॅटवर ईडीनं टाकलेल्या धाडीत नोटांच्या ढिगच्या ढिग सापडल्याचे फोटो चांगलेच चर्चेचा विषय ठरत आहेत. इतक्या मोठ्या प्रमाणात घरात रोकड जमा करुन ठेवण्यात आली होती आणि ईडीच्या कारवाईचे फोटोपाहून सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या आहेत.

ईडीचे अधिकारी मोठमोठ्या ट्रंकमध्ये भरुन जप्त केलेले पैसे एका मोठ्या कंटेनरमधून घेऊन जात असल्याचे व्हिडिओ तुम्हीही पाहिले असतील. मग इतक्या मोठ्या प्रमाणात जप्त करण्यात आलेल्या पैशाचं ईडी नेमकं करते तरी काय? असा प्रश्न तुम्हालाही पडला असेल.

ईडीकडून जप्त करण्यात आलेल्या रकमेचं किंवा संपत्तीचं नेमकं काय होतं? हेच आपण जाणून घेणार आहोत. त्याआधी ईडीनं गेल्या चार वर्षात केलेल्या कारवाईत जप्त करण्यात आलेल्या एकूण रकमेचा आकडा तुम्ही पाहिलंत तर नक्कीच धडकी भरेल.

ED, CBI, इन्कम टॅक्स विभागाला मनी लाँन्ड्रिंग, इन्कम टॅक्स फ्रॉड किंवा इतर गैरव्यवहारप्रकरणी चौकशी तसंच छापेमारी करुन चल-अचल संपत्ती जप्त करण्याचा अधिकार कायद्यात आहे. जप्त करण्यात आलेल्या संपत्तीची अचूक मोजणी तपास यंत्रणांना कारवाईच्याच ठिकाणी करावी लागते.

ईडी किंवा इतर तपास यंत्रणांनी छापा टाकल्यानंतर जप्त होणारी संपत्ती आणि त्यापुढील प्रक्रिया वाटते तेवढी सोपी नाही. यात अनेक सोपस्कार तपास यंत्रणांना करावे लागतात. तपास यंत्रणा जेव्हा छापा मारतात तेव्हा त्यांच्याकडील उपलब्ध माहितीनुसार ते कारवाई करत असतात. त्यामुळे एका ठिकाणावर एकदाच छापा टाकला जातो असं काही नाही. तपास यंत्रणा त्यांना मिळालेल्या माहितीनुसार एकाच ठिकाणावर अनेकदा छापा टाकू शकतात.

तपास यंत्रणांचे तपास करण्याचे जे अधिकार आहेत. त्यात दोन भाग असतात. पहिला आरोपीस अटक आणि चौकशी. तर दुसरा भाग मिळालेल्या माहितीशी निगडीत पुरावे गोळा करणं आणि यासाठी छापा टाकणं. गेल्या ६ वर्षांत ईडीकडून देशभरात २६०० पेक्षा अधिक ठिकाणी छापेमारी करण्यात आली आहे. तर गेल्या ४ वर्षात ईडीकडून करण्यात आलेल्या कारवाईमध्ये ६७ हजार कोटींहून अधिक रक्कम जप्त करण्यात आली आहे.

तपास यंत्रणांनी मारलेल्या छाप्यात अनेक पद्धतीच्या वस्तू जप्त केल्या जाऊ शकतात. यात कागदपत्रं, रोकड आणि इतर मौल्यवान सामान जसं की सोनं-चांदी यांचा समावेश असतो. छाप्यात जप्त करण्यात आलेल्या वस्तूंचा रितसर पंचनामा केला जातो. आयओ (IO) म्हणजेच तपास अधिकारीच संपूर्ण पंचनामा तयार करतो. पंचनाम्यावर दोन स्वतंत्र साक्षीदारांची सही घेणं अनिवार्य असतं. त्यासोबतच ज्या व्यक्तीची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे त्याचीही स्वाक्षरी घेतली जाते.

जप्त करण्यात आलेल्या रोकडमध्ये जर नोटांवर काही विशिष्ट पद्धतीची खूण किंवा संकेत तपास अधिकाऱ्यांना दिसून आला असेल तर संबंधित रोकड बंद लिफाफ्यात घेऊन ती पुरावा म्हणून ईडी किंवा तपास यंत्रणा कोर्टासमोर पुरावा सादर करण्यासाठी स्वत:कडे ठेवू शकतात. तर इतर रक्कम बँकेत जमा केली जाते.

तपास यंत्रणा जप्त करण्यात आलेली रक्कम रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया किंवा स्टेट बँक ऑफ इंडियामधील केंद्र सरकारच्या खात्यात जमा करतात. काहीवेळेस पुरावा म्हणून काही रक्कम स्वत: जवळ ठेवण्याची गरज तपास यंत्रणांना असते अशावेळी एजन्सी इंटरनल ऑर्डर काढून प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित रोकड स्वत:कडे ठेवू शकते.

प्रॉपर्टीचं काय?

ईडीकडे PMLA सेक्शन ५(१) अंतर्गत संपत्ती जप्त करण्याचा अधिकार आहे. कोर्टात एकदा का जप्ती सिद्ध झाली तर संबंधित संपत्तीचा ताबा PMLA च्या सेक्शन-९ अंतर्गत केंद्र सरकार घेतं. दरम्यान काही प्रकरणांमध्ये घर किंवा व्यावसायिक प्रॉपर्टी जप्ती केल्यानंतरही त्याचा वापर करु दिला जाण्याचीही सूट दिली जाते.

ED १८० दिवसांसाठी जप्त करुन शकते प्रॉपर्टी

PMLA कायद्याअंतर्गत ED ला जास्तीत जास्त १८० दिवसांपर्यंत एखाद्या पॉपर्टीवर जप्ती आणू शकते. या कालावधीत ईडीला कोणत्याही परिस्थितीत कोर्टात संबंधित संपत्तीवरील जप्ती वैध असल्याचं सिद्ध करावं लागतं. जर ईडी तसं करण्यास असमर्थ ठरली तर १८० दिवसांनंतर जप्त करण्यात आलेली संपत्ती संबंधित व्यक्तीला परत करावी लागते. म्हणजेच संपत्तीवरील जप्ती रद्द ठरते.