Corona Vaccine: दिलासा! आता ड्रोनद्वारे होणार लसीची डिलिव्हरी; नागरी उड्डाण मंत्रालयाने दिली मंजुरी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 30, 2021 10:10 PM2021-04-30T22:10:39+5:302021-04-30T22:16:34+5:30
नागरी उड्डाण मंत्रालयाने शुक्रवारी तेलंगण सरकारला कोरोना लसीच्या डिलिव्हरीसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर ड्रोनचा वापर करण्यास परवानगी दिली आहे. (aviation ministry permitted telangana govt to use drones for corona vaccines delivery)
देशभरात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा कहर कायम असताना दिसत आहे. कोरोनाबाधितांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली असून, मृत्यूचे प्रमाणही वाढताना दिसत आहेत.
कोरोनावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी कोरोना लसीकरणावर भर दिला जात आहे. देशभरात १ मेपासून कोरोना लसीकरणाचा तिसरा टप्पा सुरू होत असून, १८ वर्षांवरील सर्वांना कोरोनाची लस देण्यात येणार आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून तंत्रज्ञानात अमूलाग्र प्रगती झाली असून, या तंत्रज्ञानाची मदत आता कोरोना लसीकरणाच्या वितरणासाठी घेतली जाणार आहे. (use drones for corona vaccines delivery)
आता ड्रोनच्या माध्यमातून कोरोना लस ठिकठिकाणी पोहोचवली जाणार आहे. नागरी उड्डाण मंत्रालयाने यासंदर्भात मान्यता दिली आहे. नागरी उड्डाण मंत्रालयाने शुक्रवारी तेलंगण सरकारला कोरोना लसीच्या डिलिव्हरीसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर ड्रोनचा वापर करण्यास परवानगी दिली आहे.
नागरी उड्डाण मंत्रालयाने ट्विटरवरून यासंदर्भातील माहिती दिली आहे. तेलंगण सरकारला मानवरहित विमान प्रणाली नियमातून सशर्त सूट देण्यात आली आहे. विमानाच्या दृष्टिकोनातून ड्रोनचा वापर करून प्रायोगिक तत्त्वावर लसी पोहोचवणे फायदेशीर आहे, असेही ट्विटमध्ये म्हटले आहे.
नागरी उड्डाण मंत्रालयाने ही सूट एक वर्षाच्या कालावधीसाठी किंवा पुढील ऑर्डरपर्यंत वैध असेल. भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेला कोरोना लस देण्यासाठी ड्रोन वापरण्याबाबत व्यवहार्यता तपासण्याची परवानगी दिली आहे.
देशातील १५ कोटींहून अधिक लोकांना कोरोना लसीचा डोस देण्यात आला. अनेक राज्यांतील रुग्णालये वैद्यकीय ऑक्सिजन आणि बेड्सच्या अभावामुळे अडचणीत असून, कोरोनाची दुसरी लाट भारतात हाहाकार माजवत आहे, असे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने म्हटले आहे.
कोरोना लसीकरणाचा तिसरा टप्पा १ मेपासून देशभरात सुरू होत असून, १८ वर्षांवरील पात्र सर्व व्यक्तींचे कोरोना लसीकरण केले जाणार आहे. कोरोना लसींच्या तुटवड्यामुळे देशातील काही राज्यांनी यासाठी असमर्थता दर्शवली आहे.
केंद्र सरकार कोरोना लसींचे १०० टक्के डोस घेऊ शकत नाही का, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. राज्य आणि केंद्रातील कोरोना लसींच्या वेगवेगळ्या किंमतींवरूनही सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे.
अशिक्षित आणि ज्या नागरिकांकडे इंटरनेट नाही, अशा नागरिकांचे लसीकरण कसे करणार, याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय धोरणावरही सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.