सावधान! Work From Home चा मोठा फटका बसणार; Income Tax भरताना नाकीनऊ येणार
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 17, 2020 09:32 AM2020-08-17T09:32:34+5:302020-08-17T09:59:56+5:30
सीटीसीमध्ये देण्यात येणारे अनेक भत्ते (allowance) कराखाली येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
कोरोना काळात कंपन्या बंद ठेवण्यात आल्याने अधिकाधिक कर्मचारी घरातूनच काम करत आहेत. अनेकांची पगार कपात झाली आहे. मात्र, त्यांना आयकराचा (Income Tax) चा मोठा फटका बसण्याची चिन्हे आहेत. सीटीसीमध्ये देण्यात येणारे अनेक भत्ते (allowance) कराखाली येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
कन्व्हेंस अलाऊन्स (Conveyance allowance) वर कर भरावा लागण्याची शक्यता आहे. तसेच कोरोनामुळे सुटी न मिळाल्याने लिव्ह ट्रॅव्हल अलाऊन्स (Leave travel allowance) वरही क्लेम करता येणार नाही. जो 4 वर्षांत दोनदा क्लेम करता येतो.
कन्व्हेंस अलाऊन्स हा रिअंबर्समेंटसारखा ऑफर केला जातो. यामुळे तो पूर्णपणे करमुक्त (Tax free allowance) असतो. मात्र, जर तो खर्च केला तर त्याचे पुरावे असतात. आता ऑफिसेस बंद आहेत मग पुरावे काय दाखविणार असा प्रश्न कर्मचाऱ्यांना सतावणार आहे.
HRA वर कर कसा भरणार?
घरून काम करत असल्याने जर भाड्याचे घर सोडले असेल आणि गावी कुटुंबासोबत राहत असेल तर कंपनी जो एचआरए देते तो देखील कराखाली येणार आहे. हाऊस रेंट अलाउन्सवरही कर लागणार आहे. कारण तो कर्मचारी भाड्याच्या पावत्या भरू शकणार नाही.
BDOIndia च्या संचालकाने सांगितले की, जर कोणत्या व्यक्तीने त्याचे भाड्याचे घर रिकामे केले असेल आणि भाडे देत नसेल तर त्याला अधिक टॅक्स भरावा लागणार आहे. कारण त्याला पगारातून मिळणारा एचआरएवर कर लागणार आहे.
काही कंपन्या कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होम अलाऊन्स देत आहेत. मात्र, तो देताना तुम्ही तो कुठे खर्च करता हे विचारले जात नाहीत. यामुळे या रकमेवरही कर्मचाऱ्यांना कर भरावा लागणार आहे.
कर आणि एचआर एक्सपर्टने सांगितले की, कंपन्या अशा प्रकारच्या पेचामुळे दिलासा देण्यासाठी मार्ग शोधत आहेत. सॅलरी रिस्ट्रक्चर करण्यात येत असून याद्वारे कर्मचाऱ्यांना करापासून वाचविण्याचे प्रयत्न आहेत.
क्लिअरटॅक्सचे संस्थापक अर्चित गुप्ता यांच्या म्हणण्यानुसार कंपन्यांचे एचआर आमच्याशी संपर्क साधत आहेत. कर्मचाऱ्यांवरील कराचे ओझे कमी करण्यासाठी कोणते मार्ग आहेत हे विचारत आहेत. सरकारही याची काळजी घेत आहे.
रँडस्टँड इंडियाच्या अंजली रघुवंशी यांनी सांगितले की, सॅलरी रिस्ट्रक्चर केल्याने कोणताही फायदा मिळणार नाहीय. जोपर्यंत कायद्यात बदल केला जात नाही तोपर्य़ंत कोणताही फायदा होणार नाही.
वकील आणि कर सल्लागार वैथीस्वर्ण यांनी सांगितले की, वैयक्तीक कर कायद्यामध्ये बदल करण्याची आवश्यकता आहे. कारण काही गरजेचे अलाऊन्स कर्मचाऱ्यांना दिले जातील. हे पैसे कर्मचाऱ्याला घरी कामासाठी लागणारी यंत्रणा खरेदी करण्यासाठी वापरता येतील.