१५ हजार एकर जमीन, हजारो कोटी रुपये किंमत, पण वारस नाही, या राजघराण्याची मालमत्ता सरकारने घेतली ताब्यात

Bettiah Royal Family: बिहारमधील बेतिया राजघराण्याची हजारो कोटी रुपये किंमत असलेली तब्बल १५ हजार एकरहून अधिकची जमीन बिहार सरकारने ताब्यात घेतली आहे. या जमिनीवर बेकायदेशीर अतिक्रमण होत आहे, असं सांगत सरकराने या जमिनीवर ताबा मिळवला आहे.

बिहारमधील बेतिया राजघराण्याची हजारो कोटी रुपये किंमत असलेली तब्बल १५ हजार एकरहून अधिकची जमीन बिहार सरकारने ताब्यात घेतली आहे. या जमिनीवर बेकायदेशीर अतिक्रमण होत आहे, असं सांगत सरकराने या जमिनीवर ताबा मिळवला आहे.

एकेकाळा फार मोठ्या प्रतिष्ठित राजघराण्यांपैकी एक असलेल्या बेतिया राजघराण्याकडे बिहारमधील मोठ्या प्रमाणावर जमिन होती. तसेच उत्तर प्रदेशमधील गोरखपूर आणि प्रयागराज येथेही त्यांची १४३ एकर जमीन होती. दरम्यान या जमिनीची सध्याची किंमत ही सुमारे ८ हजार कोटी रुपये एवढी असल्याचं सांगण्यात येत आहे.

बेतिया राजघराण्याचा कुणी वारस शिल्लक नव्हता. त्यामुळे सेंट्रल प्रोव्हिंस कोर्ट ऑफ वार्ड्स अॅक्ट अन्वये बिहार सरकार या मालमत्तेची देखभाल करत होते. हा कायदा स्वातंत्र्यपूर्व काळातील असून, त्यानुसार जे मानसिक दृष्ट्या अक्षम आणि अल्पवयीन असल्याने संपत्तीचं व्यवस्थापन पाहू शकत नाहीत, अशांच्या संपत्तीचं व्यवस्थापन सरकार पाहतं.

बिहार सरकार आता आपल्या इतर संपत्तींप्रमाणेच बेतिया राजघराण्याच्या मालमत्तेची देखभाल करणार आहे. तसेच सरकार या जमिनींवर झालेलं अतिक्रमण हटवण्यास सुरुवात करणार आहे. त्याबरोबरच उत्तर प्रदेशमध्ये असलेली बिहार राजघराण्याची मालमत्ताही ताब्यात घेण्याची बिहार सरकारची योजना आहे. बिहार विधानसभेत या संदर्भातील एक विधेयक पारितही झालं आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार बेतिया राजघराण्याची सुरुवात चंपारण्य क्षेत्रातून झाली होती. याचा इतिहास उज्जैन सिंह आणि त्यांचे पुत्र गज सिंह यांच्याशी संबंधित आहे. सतराव्या शतकात बादशाह शाहजहांनने राजा ही उपमा दिली. बेतियाच्या राजघराण्याचे शेवटे राजे हरेंद्र किशोर सिंह यांचा १८९३ मध्ये मृत्यू झाला होता. मात्र त्यांना कुणी उत्तराधिकारी नसल्याने त्यांच्या पहिल्या पत्नीला राज्याची संपत्ती मिळाली. पुढे १८९६ मध्ये त्यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर ही जबाबदारी महाराजांची दुसरी पत्नी कुंवर यांना हा अधिकार मिळाला. मात्र पुढे ब्रिटिश काळातच संपत्तीची जबाबदारी १८९७ मध्ये ही जबाबदारी कोर्ट ऑफ वार्ड्स मॅनेजमेंटच्या अधीन झाली.

कोर्ट ऑफ वार्ड्सच्या नियंत्रणात आल्यानंतर सदर मालमत्तेची विक्री किंवा हस्तांतरण करता येत नाही. कोर्ट ऑफ वार्ड्स ही एखाद्या संपत्तीचा उत्तराधिकारी हा सज्ञान होईपर्यंत त्या संपत्तीची देखभाल करते. कोर्ट ऑफ वार्ड्स ची स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनीने १७९७ रोजी केली होती.