कंगनाच्या सुरक्षेवर नेमका किती खर्च होतो?; अमित शहांच्या गृहमंत्रालयाचं 'अजब' उत्तर

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणाच्या तपासावरून ठाकरे सरकारवर टीका केल्यानं अभिनेत्री कंगना राणौत विरुद्ध शिवसेना असा संघर्ष गेल्या वर्षी पेटला होता.

कंगनानं मुंबईत येऊन दाखवावं, असा इशारा शिवसेनेकडून देण्यात आला. त्यानंतर मुंबईत येतेय, अडवून दाखवा, असं थेट आव्हान कंगनानं दिलं. यानंतर कंगनाला असलेला धोका लक्षात घेऊन केंद्र सरकारनं तिला वाय दर्जाची सुरक्षा दिली.

कंगना वाय दर्जाच्या सुरक्षेसह मुंबईत दाखल झाली. यावेळी विमानतळावर मोठ्या संख्येनं शिवसैनिक उपस्थित होते. कंगनाला मुंबई पोलिसांनीदेखील सुरक्षा पुरवली. त्यामुळे कंगना सुरक्षितपणे घरी पोहोचली.

कंगनाला पुरवण्यात आलेल्या संरक्षणावरून काहींनी प्रश्न उपस्थित केले. कंगनाच्या सुरक्षेवर इतका खर्च कशासाठी?, असा सवाल प्रामुख्यानं उपस्थित केला गेला. आता एका व्यक्तीनं कंगनाच्या सुरक्षेसाठी किती खर्च येतो, असा प्रश्न माहिती अधिकारातून केंद्रीय गृह मंत्रालयाला विचारला आहे.

कंगना राणौत किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीला देण्यात येणाऱ्या सुरक्षेवर नेमका किती खर्च येतो, याचा हिशोब सांगणं अवघड असल्याचं उत्तर गृह मंत्रालयानं म्हटलं आहे.

कंगनाच्या सुरक्षेवर होणारा खर्च जाणून घेण्यासाठी जम्मू-काश्मीरचे रहिवासी रोहित चौधरींनी माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत अर्ज केला होता. त्याला गृह मंत्रालयानं उत्तर दिलं आहे.

कंगना किंवा इतर व्यक्तींना देण्यात येणाऱ्या सुरक्षेवर एकूण किती एकूण खर्च येतो याची नोंद आमच्याकडे ठेवली जात नाही, अशी माहिती अमित शहांच्या गृह मंत्रालयानं दिली आहे.

कंगनाला ७ सप्टेंबरपासून वाय दर्जाची सुरक्षा देण्यात आली आहे. तिच्या सुरक्षेसाठी केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे ११-१२ जवान २४ तास तैनात असतात.

सुरक्षा रक्षकांचे पगार, भत्ते, वाहतूक याची नोंद विविध व्यक्तींकडून ठेवली जाते. या व्यक्ती विविध सुरक्षा यंत्रणांमध्ये कार्यरत असतात. त्यामुळे सुरक्षेवर होणारा नेमका खर्च मोजणं अवघड असल्याचं उत्तर गृह मंत्रालयानं दिलं आहे.

उद्योगपती मुकेश अंबानींना झेड दर्जाची सुरक्षा देण्यात आली आहे. २०१४ मध्ये त्यांना ही सुरक्षा प्रदान करण्यात आली. अंबानी त्यासाठी सरकारला दर महिन्याला जवळपास २० लाख रुपये देतात.

केंद्राकडून व्यक्तींना देण्यात येणाऱ्या संरक्षणाबद्दल २०१४ मध्ये राज्यसभेत प्रश्न विचारला गेला. त्यावर दिल्लीत राहणाऱ्या किंवा दिल्लीस्थित असणाऱ्या व्यक्तींना केंद्राकडून संरक्षण दिलं जातं, असं उत्तर सरकारनं दिलं होतं. कंगना रणौत हिमाचल प्रदेशची रहिवासी आहे.