बुरखा फाटला!, सरकार PLA सोबत संबंध असणाऱ्या कंपन्यांविरोधात अॅक्शन घेण्याच्या तयारीत

लडाखमध्ये प्रत्यक्ष सीमा रेषेवर भारत-चीनदरम्यानचा तणाव काही प्रमाणावर कमी झाला आहे. मात्र तो अद्यापही पूर्णपणे संपलेला नाही. यातच आता चीनला धडा शिकवण्यासाठी भारत सरकारने आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. (सर्व फोटो सांकेतिक)

भारत सरकारने टिकटॉकसह तब्बल 59 चिनी मोबाईल अॅप्सवर बंदी घातल्यानतंर, एकाच महिन्याच्या आता देशात कार्यरत असलेल्या पिपल्स लिबरेशन आर्मीसोबत (पीएलए) संबंध असलेल्या चिनी कंपन्यांचा शोध घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या मते, भारतात काम करणाऱ्या चिनी कंपन्या, हेरगिरीचे काम करत आहेत. आता सरकार या कंपन्यांवर अॅक्शन घेण्याच्या तयारीत आहेत.

जून 2017 मध्ये चीन सरकाने एक इंटेलिजन्स अॅक्ट बनवला होता. यात सरकारी एजन्सिजना संशयितांविरोधात पाळत ठेवणे, परिसरात छापा मारने आणि वाहन अथवा उपकरणे जप्त करण्याची शक्ती मिळाली होती. याचा उल्लेख अमेरिकन काँग्रेसच्या संरक्षण सचिवांचा वार्षिक रिपोर्ट "सैन्य आणि संरक्षण विकास, पिपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना 2019" मध्येही आहे

चिनी कंपन्या, जसे, हुआवेई, जेडटीई, टिकटॉक आदींवर या कायद्यानुसार, त्या जेथे काम करत असतील तेथे, चीनच्या राष्ट्रीय गुप्तचर संस्थांशी सहकार्य करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.

या कायद्याच्या अनुच्छेद 7 मध्ये म्हणण्यात आले आहे, की "कोणतीही संघटना अथवा व्यक्ती कायद्याप्रमाणे राज्यातील गुप्तचर विषयक कार्यांचे समर्थन, त्यांची मदत आणि त्यांना सहकार्य करेल. अशा व्यक्तींचे आणि संघटनांचे राज्य संरक्षण करेल.

चीनमध्ये 2017 साली तयार करण्यात आलेल्या कायद्यांतर्गत सर्व प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्यांसाठी हा कायदा लागू असेल. भारतात PLA सोबत प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष संबंध असलेल्या अशाच काही चीनी कंपन्या आहेत.

भारत आणि चीन यांच्यातील सर्वात मोठ्या संयुक्त उपक्रमांपैकी एक Xindia Steelsने नुकतेच कर्नाटकातील कोप्पल जिल्ह्यात 0.8 mtpa लोखंडाचे उत्पादन करायला सुरुवात केली आहे. याचा मुख्य गुंतवणूकदार Xinxing Cathay International Group Co Ltd (चीन) आहे.

या समूहाने छत्तीसगडमध्येही मोठी गुंतवणूक केली आहे. तेथे एक मॅन्यूफॅक्चरिंग प्लान्ट टाकला आहे. यात तब्बल 1,000 कोटी रुपयांची गंतवणूक करण्यात आली आहे.