The central government will provide Rs 3.75 lakh for the soil health card scheme mac
मोदी सरकारच्या 'या' योजनेचा तुम्हीही घेऊ शकतात फायदा; सरकारकडून मिळणार 3.75 लाखांची मदत By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 12, 2020 12:53 PM2020-05-12T12:53:21+5:302020-05-12T13:30:57+5:30Join usJoin usNext देशामध्ये कोरोनाचा धोका दिवसेंदिवस वाढत असून, रुग्णांची संख्यादेखील वाढतेच आहे. कोरोनामुळे देशातील स्थिती चिंताजनक आहे. यावर मात करण्यासाठी देशात १७ मे पर्यंत लॉकडाऊन सुरू आहे. गेल्या २४ तासांत देशभरात ३६०४ नवे कोरोनाग्रस्त आढळून आले आहेत. त्यामुळे आता भारतातील कोरोनाग्रस्तांचा आकडा वाढला असून रुग्णांची एकूण संख्या ही ७० हजारांच्या वर पोहोचली आहे. तर आतापर्यंत कोरोनामुळे देशात २२९३ लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. आरोग्य मंत्रालयाने याबाबत माहिती दिली आहे. कोरोना व्हायरसच्या भीतीमुळे विविध शहरातून तरुण आपापल्या मूळगावी परतले आहेत. तसेच पुन्हा कामासाठी शहराकडे येण्यास तरुणांची इच्छा नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील तरुण छोट्या शहरांमध्ये किंवा ग्रामीण भागांकडे छोटं मोठं काम करण्याच्या तयारीत आहे. अशा तरुणांसाठी मोदी सरकारची एक योजना चांगली लाभदायी ठरु शकते. मोदी सरकारची माती आरोग्य कार्ड योजना (Soil Health Card Scheme) ग्रामीण भागातील तरुणांना लाभदायी ठरु शकते. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या निर्देशानूसार १८ ते ४० वर्षातील ग्रामीण युवक या योजनेचा फायदा घेऊ शकतात. माती आरोग्य कार्ड योजनेअंतर्गत गाव पातळीवर छोटी माती तपासणीसाठीची लॅब स्थापन करून त्यातून पैसे कमावण्यासाठी ही योजना आहे. माती तपासणीसाठीची लॅब तयार करण्यासाठी जवळपास ५ लाख रुपये खर्च येईल. यामध्ये ७५ टक्के खर्च केंद्र सरकारकडून देण्यात येईल. म्हणजेच ३ लाख ७५ हजरांची मदत केंद्र सरकारकडून केली जाईल. भारतात अनेक शेतकरी आहेत. परंतु आपल्या देशात सॉइल टेस्टिंग लॅबचे प्रमाण खूप कमी आहे. त्यामुळे या योजनेत गुंतवणुक करण्याचा फायदा ग्रामीण तरुणांना होऊ शकतो. जमीनीचा नमुना घेणे, त्याची तपासणी करणे तसंच सॉइल हेल्थ कार्ड उपलब्ध करुन देण्यासाठी सरकारद्वारे 300 प्रति नमुना प्रदान केले जात आहेत. मातीचं परिक्षण न झाल्यामुळे काही वेळा शेतकऱ्यांना किती खत टाकायचे याचा अंदाज येत नसल्यामुळे केंद्र सरकारने ही योजना सुरु केली आहे. ही लॅब बनवण्यासाठी इच्छूक असणारे युवक शेतकरी संघटनेचे उपनिदेशक किंवा संयुक्त निदेशकांकडे प्रस्ताव देऊ शकतात. agricoop.nic.in वेबसाइट किंवा soilhealth.dac.gov.in या वेबसाइटवर यासंदर्भात अधिक माहिती सांगण्यात आली आहे. टॅग्स :कोरोना वायरस बातम्याभारतशेतकरीनरेंद्र मोदीकेंद्र सरकारcorona virusIndiaFarmerNarendra ModiCentral Government