मोदी सरकारचा सावध पवित्रा! कृषी कायदे रद्द केल्यावर आता ‘हा’ कायदा पुढे ढकलणार; पाहा, डिटेल्स

केंद्रातील मोदी सरकार लोकप्रियता धोक्यात घालू इच्छित नसल्यामुळे आणखी एक कायदा पुढे ढकलण्याचे संकेत दिले जात आहेत.

अलीकडेच देशाला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वादग्रस्त केंद्रीय कायदे रद्द करत असल्याची घोषणा केली. वर्षभर चाललेल्या शेतकरी आंदोलनाचे हे मोठे यश असल्याचे मानले जात आहे. दुसरीकडे केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही यासंदर्भातील प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे.

केंद्रीय कृषी कायदे रद्द केल्यानंतर केंद्रातील मोदी सरकारने सावध पावले टाकायला सुरुवात केली असून, आणखी एक कायदा पुढे ढकलला जाऊ शकतो, असे संकेत देण्यात येत आहेत. ब्लूमबर्गच्या अहवालात यासंदर्भातील मोठा दावा करण्यात आला आहे.

सरकार त्यांची लोकप्रियता धोक्यात घालू इच्छित नाही. अशा परिस्थितीत सरकारविरोधातील आंदोलने रोखण्यासाठी शेतकरी कायद्यापाठोपाठ कामगार कायद्याबाबतही सरकार अत्यंत सावधपणे पावले उचलत आहे.

कामगार मंत्रालयातील सूत्रांनुसार, सरकारने नवीन कामगार कायदा पुढे ढकलण्याची मुदत चार वेळा वाढवली आहे. पहिल्या तीन स्थगिती दरम्यान त्याची पुढील तारीख सांगण्यात येत होती, पण चौथ्या स्थगिती दरम्यान सरकारने पुढील तारीख जाहीर केलेली नाही.

या परिस्थितीत कामगार कायदा कधी लागू होणार, याची कोणतीही स्पष्ट तारीख समोर आलेली नाही. कृषी कायद्याच्या प्रकरणानंतर कामगार कायदा पुढे ढकलण्याच्या मनस्थितीत केंद्र सरकार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

पुढील वर्षीच्या सुरुवातीला पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे निवडणुकीनंतरच कायदे लागू करण्याचा विचार सरकार करेल, असे सांगितले जात आहे. २०१९ आणि २०२० मध्ये सरकारने कामगार कायद्यासंदर्भातील विधेयके मंजूर केली होती, पण १० कामगार संघटनांनी याला विरोध केला आहे.

ज्या नियमांमध्ये कर्मचारी भरती आणि बडतर्फीचे नियम कंपनीसाठी सोपे करण्यात आले आहेत, त्या नियमांवर कामगार संघटनांनी आक्षेप घेतला आहे. विरोधाचा उठलेला आवाज आणि निवडणुकीचे वातावरण पाहता सरकार सध्या कामगार कायदा लागू करण्याच्या मनस्थितीत नाही.

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे पश्चिम उत्तर प्रदेशात भाजपचा आक्रमक निषेध होत आहे. कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा करण्यापूर्वी असे मानले जात होते की, निवडणूक असलेल्या राज्यांमध्ये पक्षाला मोठे नुकसान सहन करावे लागू शकते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषी कायदे रद्द करणार असल्याची घोषणा केली असली, तरी शेतकरी नेते आणि आंदोलक मागे हटायला तयार नाहीत. केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे शेतकरी संघटनांनी स्वागत केले असले, तरी संसदेत कायदे रद्द होत नाहीत, तोपर्यंत शेतकरी आंदोलन सुरुच राहील, अशी भूमिका शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी घेतली आहे.