निवडणूक न लढता CM पत्नी बनू शकते मुख्यमंत्री; जाणून घ्या, कायद्यात काय म्हटलंय?

आगामी काळात झारखंडच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ होऊ शकते. जमीन घोटाळ्याप्रकरणी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्यावर ईडीची कारवाई सुरू आहे. या प्रकरणात त्यांच्यावरील आरोप सिद्ध होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

असं झाल्यास सोरेन यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागेल आणि तुरुंगात जावे लागेल. दरम्यान, अटक होण्यापूर्वी सीएम सोरेन हे राज्याची सत्ता पत्नीकडे सोपवू शकतात, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. अशा परिस्थितीत असा कायदा करणे शक्य आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या पत्नी कल्पना सोरेन या सामाजिक कार्यक्रमात दिसतात. मात्र त्या कधीही राजकीय मैदानात उतरल्या नाहीत. त्या सरकारमध्ये मंत्रीही नाहीत तरीही त्यांना राज्याचे मुख्यमंत्री का मानले जात आहे? बिहारच्या राजकारणातही असेच काहीसे घडले आहे. जेव्हा बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालू यादव यांनी तुरुंगात जाण्याच्या भीतीने आपली गादी पत्नी राबडी देवीकडे सोपवली.

भारतीय राज्यघटनेचा कोणता नियम आहे, जो गैर-राजकीय व्यक्तीला मुख्यमंत्री बनविण्याची परवानगी देतो, हे जाणून घेऊया. २६ वर्षांपूर्वी अशीच एक घटना समोर आली होती. जनता दलाचे अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव यांनी तेव्हा सर्वांना आश्चर्यचकित केले होते. जुलै १९९७ मध्ये त्यांनी पत्नी राबडी देवी यांना बिहारच्या नवीन मुख्यमंत्री म्हणून घोषित केले. याआधी राबडी देवी फक्त लालू यादव यांच्या पत्नी म्हणून ओळखल्या जात होत्या

पाचवीपर्यंत शिकलेल्या राबडी देवींनी तोपर्यंत कोणतीही निवडणूक लढवली नव्हती. एवढे सगळे होऊनही त्यांना देशातील सर्वात मोठ्या राज्यांपैकी एक असलेल्या बिहारचे मुख्यमंत्री करण्यात आले. हे घटनेच्या कलम १६४ मुळे शक्य झाले

कलम १६४ मध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री आणि मंत्रिपरिषद यांच्या नियुक्तीशी संबंधित नियम आहेत. हे कलम असं म्हणतं की – (१) मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती राज्यपाल करतील. याशिवाय उर्वरित मंत्र्यांची नियुक्ती राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याने करतील. (२) राज्य मंत्रिमंडळ राज्याच्या विधानसभेला एकत्रितपणे जबाबदार असेल. (३) एखादा मंत्री त्याच्या पदावर येण्यापूर्वी, राज्यपाल त्याला पद आणि गोपनीयतेची शपथ देतील. (४) जर एखादा मंत्री सतत सहा महिने राज्याच्या विधान मंडळाचा सदस्य नसेल, तर त्या कालावधीच्या समाप्तीनंतर त्याच्या मंत्रिपदाचा कार्यकाळही संपेल.

सोप्या भाषेत समजल्यास, कलम १६४ (१) म्हणते की मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती राज्यपाल करतात. पण राज्यपाल त्यांच्या इच्छेनुसार कोणाचीही मुख्यमंत्रीपदी नियुक्ती करत नाहीत. निवडणुकीनंतर राज्यपाल बहुमत मिळविणाऱ्या पक्षाला सरकार स्थापनेसाठी आमंत्रित करतात. विजयी उमेदवार राज्याचा मुख्यमंत्री कोण होणार हे निवडतात

कलम १६४ (४) त्यात एक अट अशी आहे की, मंत्री होण्यासाठी व्यक्ती राज्य विधानसभेची सदस्य असणे आवश्यक नाही. मात्र अशा पद्धतीने एखाद्या व्यक्तीला मंत्री बनवल्यानंतर त्या व्यक्तीला ६ महिन्यांत निवडणूक जिंकून राज्य विधान मंडळाचे सदस्य व्हावे लागेल. विधानसभा आणि विधानपरिषद यांना एकत्रितपणे विधानमंडळ म्हणतात. ती व्यक्ती विधिमंडळात आपले स्थान निर्माण करू शकली नाही तर त्याला मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागेल

विधानसभेचा सदस्य नसतानाही एखादी व्यक्ती मंत्री होणे ही काही नवीन गोष्ट नाही. याचे ताजे उदाहरण पश्चिम बंगालच्या २०२१ च्या निवडणुकीत पाहायला मिळाले. या निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्षा ममता बॅनर्जी यांचा नंदीग्राम मतदारसंघातून पराभव झाला. मात्र, त्यांच्या पक्षाला निवडणुकीत बहुमत मिळाले. निवडणुकीनंतर ममता बॅनर्जी यांनी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. त्यानंतर ६ महिन्यात पोटनिवडणूक घेऊन त्या जिंकून आल्या.

झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्यावर ईडीने कारवाई केल्यास त्यांच्या पत्नी कल्पना सोरेन राज्याच्या पुढील मुख्यमंत्री होऊ शकतात या अटकळींबद्दल हेमंत सोरेन यांच्या बहिणीला विचारले असता तिने सांगितले की, गरज पडल्यास त्या मुख्यमंत्री होऊ शकतात. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे.