Corona: आता नवा कोरोना कर लागणार; मोदी सरकार तिजोरी भरण्याच्या तयारीत

Budget 2021: इंडस्ट्रीनुसार कोणताही नवीन कर लावला जावू नये अशी मागणी आहे. अर्थकारण आधीच दबावात आहे. तज्ज्ञांनीही नवीन कर लावला जाऊ नये असा सल्ला दिला आहे. कारण ही योग्य वेळ नाहीय.

आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या अर्थसंकल्पाची जोरदार तयारी केली जात आहे. गेल्या वर्षी कोरोना महामारी आणि लॉकडाऊनमुळे सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. महाराष्ट्रासह राज्यांचे हजारो कोटी रुपये द्यायचे आहेत. यामुळे केंद्र सरकार महसुलाच्या वेगवेगळ्या वाटा तयार करू लागले आहे.

केंद्र सरकार कोरोना १९ च्या (Covid-19 pandemic) प्रकोपातून बाहेर पडण्यासाठी कोविड-१९ सेस (Cess) किंवा (Surcharge) लावण्याच्या विचारात आहे.

या करामध्ये लसीकरणावर होणारा खर्चही सहभागी आहे. यामुळे सरकारच्या खर्चात वेगाने वाढ होऊ शकते. ईटीने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.

सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सुरुवातीच्या चर्चेत नवीन सेस किंवा सरचार्ज लावण्याचा निर्णय बजेटच्या आसपास घेतला जाईल. बजेट 1 फेब्रुवारीला सादर केले जाणार आहे.

इंडस्ट्रीनुसार कोणताही नवीन कर लावला जावू नये अशी मागणी आहे. अर्थकारण आधीच दबावात आहे. तज्ज्ञांनीही नवीन कर लावला जाऊ नये असा सल्ला दिला आहे. कारण ही योग्य वेळ नाहीय.

श्रीमंतांवर आकारल्या जाणाऱ्या इनडायरेक्ट करांवर हा कर लावण्याची चर्चा झाली. तसेच एक प्रस्ताव असाही आहे की, पेट्रोल, डिझेलवरीव एक्साईड, कस्टम ड्युटीवर सेस लावला जावा.

जीएसटीवर जीएसटी काऊन्सिलमध्ये निर्णय घेतला जाऊ शकतो. असे झाल्यास केंद्र सरकार आणखी कोणताही सेस लावणार नाही. कोरोना लसीकरणासाठी देशात 60 ते 65 हजार कोटी रुपये एवढा मोठा खर्च अपेक्षित आहे. यामध्ये वाहतुकीचाही खर्च आहे. 16 जानेवारीपासून लसीकरण सुरु होईल.

अर्जेंटीनाने लावला कोरोना कर

अर्जेंटीना सरकार ने कोरोना व्हायरसच्या प्रकोपाला रोखण्य़ासाठी निधी लागणार म्हणून श्रीमंतांवर कर लादला आहे. यामुळे देशातील 12000 श्रीमंत प्रभावित झाले आहेत. संसदेनेही याला मंजुरी दिली आहे.

यामध्ये नवीन करावर वादळी चर्चा झाली. यानंतर घेतलेल्या मतदानात 42 खासदारांनी कर वाढविण्याच्या बाजुने तर 26 खासदारांनी याविरोधात मतदान केले. राष्ट्रपती अल्बर्टो फर्नांडीस यांना 3.75 अब्ज डॉलर गोळा होण्याची आशा आहे.

या करातून मिळणारा पैसा हा कोरोना विरोधातील उपाययोजनांसाठी वापरला जाणार आहे. यामध्ये वैद्यकीय पुरवठा, गरीब-छोट्या व्यावसायिकांना देण्यात आलेला दिलासा सहभागी आहे. संसदेत झालेली चर्चा यूट्यूबवर लाईव्ह दाखविण्यात आली.