Coronavirus: कोरोनावरील लस सर्वप्रथम कोणाला मिळणार?; केंद्र सरकारने आखला ‘असा’ प्लॅन!

देशात कोरोना व्हायरस झपाट्याने वाढत असून आतापर्यंत १ लाखांहून अधिक लोकांना कोरोनाची लागण झालेली आहे. अशातच कोरोनामुळे जगातील सर्वाधिक प्रभावित देशांच्या यादीत भारतदेखील समाविष्ट झालेला आहे.

देशात दिवसेंदिवस कोरोना रुग्णांच्या संख्येत वाढ होत आहे. या महामारीपासून वाचण्यासाठी जगभरात कोरोना लस शोधण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. जगातील अनेक वैज्ञानिकांकडून कोरोनवर लस शोधण्याचं काम प्रगतीपथावर आहे.

भारताला लवकरात लवकर संभाव्य कोरोना लस उपलब्ध व्हावी यासाठी केंद्र सरकार उच्च पातळीवर प्रयत्न करत आहे. देशात नियमित परवानगीसह कंपन्यांना लस बनवण्याचं काम देण्याबाबत प्रयत्न सुरु असल्याचं डिपार्टंमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजीच्या सचिव रेणू स्वरुप यांनी सांगितले.

भारत लसीची चाचणी सुरू करण्यासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेसारख्या जगातील आरोग्य संघटनांशी चर्चा करीत आहे. डब्ल्यूएचओने कोविड -१९ च्या संभाव्य उपचारांसाठी औषधांची चाचणी सुरू केली आहे.

जगातील अनेक औषधी कंपन्या कोरोना लसीवर काम करत आहेत. एकदा लस प्रभावी ठरल्यानंतर ती मोठ्या प्रमाणात तयार करावी लागेल आणि त्यासाठी त्यांना भारतीय लस उत्पादन कंपन्यांची मदत लागेल. या संदर्भात, सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया आणि यूके औषधनिर्माण संस्था एस्ट्रोजेनिका यांनी गेल्या आठवड्यात एकत्र येण्याबाबत चर्चा सुरु केल्याचं सांगितले.

जगातील ८ संभाव्य कोरोना लसींचे काम दुसर्‍या आणि तिसर्‍या टप्प्यात आहे. त्यापैकी चार चीनमधील बीजिंग इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, कॅन्सिनो, फॉसुन यासारख्या संशोधन संस्था विकसित करीत आहेत. उर्वरित लस मोडर्ना, इनोव्हिओ, कुरवाक आणि फायझर यांनी बनविली आहे.

अमेरिका, ब्रिटन आणि फ्रान्स सारखे देश लस कंपन्यांना कोट्यवधी डॉलर्स देऊन स्वत: लस पुरवठा करण्याबाबत प्रयत्न केला आहे. अर्थात यापैकी कुठल्याही कंपनीची लस प्रभावी ठरल्यास या देशांचा पहिला हक्क असेल.

जर जागतिक औषधी कंपन्यांची लस यशस्वी झाली असेल आणि भारतीय कंपन्यांनी त्याचं उत्पादन करायचं ठरलं तर त्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरु आहेत. आम्ही प्रत्येक आघाडीवर कोणतीही प्रभावी लस उत्पादन करण्याबाबत लवकरात लवकर मंजूर करू असं केंद्राने स्पष्ट केले आहे.

कोविड -१९ ची नवीन लस, औषध व निदान तपासणीची जबाबदारी डीबीटीला देण्यात आली आहे. मागील महिन्यात ५०० प्रस्तावांचा आढावा घेतल्यानंतर विभागाने अनेक कंपन्यांना अर्थसहाय्य देण्याची घोषणा केली होती. हे प्रस्ताव कोविड -१९ लस आणि डायग्नोस्टिक्सशी संबंधित होते.

जिथे लसचा संबंध आहे, भारत बायोटेक, जायडस कॅडिला आणि सीरम यांना त्यांच्या कामासाठी निधी मिळाला आहे. या कंपन्यांपैकी काहींची लस पुढील काही महिन्यांत क्लिनिकल टप्प्यावर येण्याची डीबीटीला अपेक्षा आहे. कोलिशन फॉर व्हॅक्सीन प्रिपेयरनेस इनोव्हेशन्स (सीईपीआय) आणि अमेरिकन नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ या संस्थांशीही डीबीटी हातमिळवणी करीत आहे.

ही केवळ संस्था दरम्यानची भागीदारी नाही तर या माध्यमातून सरकार कंपन्यांना त्यांच्या संबंधित कंपन्यांशी मिळून त्यांना आधार देत आहे. तसेच त्यांचे अनुभव कंपन्यांसह सामायिक करुन संशोधनात मदत करत आहे.

आम्ही सर्वोत्कृष्ट कंपन्यांची निवड केली आहे आणि आम्ही दररोज त्यांच्या संपर्कात आहोत. आम्ही लवकरच कोविड -१९ साठी लस विकसितची अधिसूचना जारी करणार आहोत जे संशोधन कार्याला गती देईल असं रेणू स्वरुप यांनी सांगितले.