CoronaVirus News: लॉकडाऊनमध्ये वेगळीच खेळी; 'त्या' निर्णयामुळे भरणार मोदी सरकारची झोळी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कोरोना संकटाच्या काळात पीएम केअर्स ट्रस्ट सुरू केला. दोन आठवड्यांपूर्वीच सरकारनं पीएम केअर्समधून करण्यात आलेल्या खर्चाचा तपशील जाहीर केला.

काँग्रेसनं पीएम केअर्सच्या ऑडिटची मागणी करताच सरकारनं ट्रस्टच्या माध्यमातून करण्यात आलेला खर्च जाहीर केला.

कोरोना विरुद्धच्या लढाईत पीएम केअर्समधून ३ हजार १०० कोटी दिल्याची माहिती सरकारनं दिली.

मोदी सरकारनं पीएम केअर्सबद्दल एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. काल याबद्दलचं गॅझेट नोटिफिकेशन काढण्यात आलं.

कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयानं गॅजेट नोटिफिकेशनच्या माध्यमातून कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ४६७ च्या उपकलम (१) मध्ये बदल केला.

कंपनी कायद्यातल्या बदलामुळे आता कंपन्यांना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) अंतर्गत निधी पीएम केअर्सला देता येईल.

सरकारनं काढलेल्या गॅझेट नोटिफिकेशनमुळे आता कंपन्यांना त्यांचा सीएसआर फंड पीएम केअर्समध्ये जमा करता येईल.

आतापर्यंत केवळ पंतप्रधान राष्ट्रीय सहाय्यता निधीलाच सीएसआर फंड देण्याची तरतूद होती. मात्र आता ती बदलण्यात आली आहे.

विशेष म्हणजे नोटिफिकेशनच्या माध्यमातून लागू झालेला बदल २८ मार्च म्हणजेच दोन महिन्यांपूर्वीच लागू झाला आहे.

आपत्ती काळासाठी पंतप्रधान राष्ट्रीय सहाय्यता निधी असताना पीएम केअर्स कशासाठी असा सवाल काँग्रेसनं उपस्थित केला होता.

पंतप्रधान राष्ट्रीय सहाय्यता निधी माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत येतो. त्याच प्रकारे पीएम केअर्सही येणार का, त्याचा हिशोब सरकार जनतेला देणार का, असे प्रश्न विरोधकांनी उपस्थित केले होते.