CoronaVirus News: पंतप्रधान मोदी आज देशाला संबोधित करणार; सर्व मुख्यमंत्र्यांना धक्का देणार?
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 12, 2020 03:41 PM2020-05-12T15:41:41+5:302020-05-12T15:50:46+5:30
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज देशाला संबोधित करणार आहेत. रात्री ८ वाजता मोदी देशवासीयांशी संवाद साधतील. यावेळी ते काय बोलणार याकडे देशाचं लक्ष लागलं आहे.
काल पंतप्रधान मोदींनी सर्व मुख्यमंत्र्यांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून चर्चा केली. जवळपास सहा तास पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांमध्ये मॅरेथॉन बैठक झाली.
लॉकडाऊनबद्दलची योजना १५ मेपर्यंत सादर करण्याची सूचना पंतप्रधान मोदींनी केली. त्यामुळे १५ मेनंतर पंतप्रधान लॉकडाऊनबद्दलची घोषणा करतील, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत होती.
देशात लागू असलेल्या लॉकडाऊनचा तिसरा टप्पा १७ मे रोजी संपणार आहे. त्यामुळे मोदी १५ मे रोजी मुख्यमंत्र्यांकडून आलेल्या सूचना, शिफारशी पाहतील आणि मगच लॉकडाऊनबद्दल घोषणा करतील, असा अंदाज होता.
मुख्यमंत्र्यांच्या सूचना येण्यापूर्वीच पंतप्रधान मोदी देशाला संबोधित करणार आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या सूचना, शिफारशी जाणून घेण्यापूर्वीच मोदी लॉकडाऊनबद्दलची घोषणा करणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
पंतप्रधान मोदी आज लॉकडाऊनच्या चौथ्या टप्प्याची घोषणा करू शकतात. या टप्प्यात नागरिकांना काही अधिकच्या सवलती दिल्या जाण्याची शक्यता आहे. लॉकडाऊनमधून बाहेर पडण्याचे टप्पे (एक्झिट प्लान) मोदींकडून जाहीर केले जाऊ शकतात.
सध्याच्या घडीला प्रत्येक राज्यातल्या कोरोनाची स्थिती वेगळी आहे. काही राज्यांमध्ये कोरोनाबाधितांची संख्या अतिशय जास्त आहे. त्यामुळे या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी लॉकडाऊन सुरू ठेवण्याची मागणी केली.
भाजपा शासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी लॉकडाऊन हटवण्याची मागणी केली. तर भाजपाची सत्ता नसलेल्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी लॉकडाऊन सुरू ठेवण्याची भूमिका मांडली.
लॉकडाऊन कसा कायम ठेवायचा, त्यात कितपत शिथिल आणायची, याबद्दलच्या शिफारशी १५ मेपर्यंत देण्याच्या सूचना मोदींनी मुख्यमंत्र्यांना केल्या होत्या. त्यामुळे १५ मेनंतर मोदी लॉकडाऊनबद्दलची घोषणा करतील, अशी अटकळ होती. मात्र आज मोदी सगळ्यांनाच धक्का देऊ शकतात.
सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मोदी आता लॉकडाऊनबद्दलचे बरेचसे अधिकार राज्य सरकारांना देऊ शकतात.
लॉकडाऊन कायम ठेवणं, मागे घेणं हा निर्णय राज्यांच्या अर्थ व्यवस्था आणि आरोग्य व्यवस्थेशी संबंधित आहे. त्यामुळे याबद्दलचा निर्णय राज्य सरकारांवर सोपवला जाऊ शकतो.