Delhi Assembly Session : दिल्लीत आमदारांचा पगार होणार ९० हजार, वाचा कोणत्या राज्यात किती मिळतं वेतन

मे महिन्यातच केंद्र सरकारनं दिल्लीतील आमदार आणि मंत्र्यांच्या वेतनवाढीच्या प्रस्तावाला मंजूरी दिली होती. पाहा कोणत्या राज्यातील आमदारांना मिळतं सर्वाधिक वेतन.

सोमवारपासून दिल्ली विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनास सुरूवात झाली आहे. मंत्री कैलाश गहलोत यांनी विधीमंडळात मंत्री, चीफ व्हिप, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि विरोधी पक्षनेत्यांच्या वेतन वाढीचं विधेयक सभागृहात सादर केलं.

या नव्या प्रस्तावानुसार आता दिल्लीतील आमदारांना वेतनाच्या रूपात आता १२ हजार ३० रूपये मिळतील. याशिवाय त्यांच्या अन्य भत्त्यांमध्येही वाढ करण्यात येणार आहे. मूळ वेतन आणि सर्व भत्ते मिळून दिल्लीच्या आमदारांना महिन्याला ९० हजार रूपये मिळतील.

यापूर्वी दिल्लीतील आमदारांना एकूण ५४ हजार रूपये वेतनाच्या रूपात मिळत होते. दिल्लीतील आमदार आणि मंत्र्यांच्या वेतनात अखेरची वाढ २०११ मध्ये करण्यात आली होती.

वेतनवाढीशी निगडीत एकूण पाच विधेयके सोमवारी विधीमंडळात सादर करण्यात आली.. यामध्ये मंत्र्यांचे वेतन आणि भत्त्यांमधील सुधारित विधेयक, आमदारांच्या वेतन आणि भत्त्यातील सुधारित विधेयक, चीफ व्हिप यांच्या वेतन आणि भत्त्यातील सुधारित विधेयक, विधानसभा अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांच्या वेतन आणि भत्त्यातील सुधारित विधेयक आणि विरोधी पक्षनेत्यांच्या वेतन आणि भत्त्यातील सुधारित विधेयक यांचा समावेश आहे.

जवळपास ११ वर्षांनंतर दिल्ली विधानसभेच्या सदस्य आणि मंत्र्यांच्या वेतनात वाढ झाली आहे. मे महिन्यात केंद्र सराकारनं दिल्लीच्या आमदारांच्या आणि मंत्र्यांच्या वेतनात वाढ करण्याच्या प्रस्तावाला मंजूरी दिली होती. २०१५ मध्ये दिल्ली सरकारनं केंद्राला वेतन वाढीचा प्रस्ताव पाठवला होता. परंतु त्यावेळी तो मंजूर झाला नव्हता.

यानंतर केंद्र सरकारनं केलेल्या सूचनांच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली विधानसभेनं पुन्हा एकदा वेतनवाढीचा प्रस्ताव केंद्राला पाठवला. त्यानंतर केंद्रानं तो मंजूर केला आणि त्यानंतर दिल्ली सरकारच्या मंत्रिमंडळानंही त्याला मंजूरी दिली होती.

१९९३ मध्ये जेव्हा दिल्ली विधानसभेची स्थापना झाली होती, तेव्हापासून २०११ पर्यंत १८ वर्षांत ५ वेळा वेतनवाढ झाली. म्हणजेचय प्रत्येक साडेतीन वर्षांमध्ये आमदारांची वेतनवाढ झाली. परंतु आता ११ वर्षांनंतरही ही वाढ होत आहे.

भारतात आमदारांना सर्वाधिक वेतन तेलंगणच्या आमदारांना मिळतं. तिकडे आमदारांना भत्त्यांसह महिन्याला २.५० लाख रूपये वेतन मिळतं. येथे आमदारांचं मूळ वेतन २० हजार रूपये आहे. परंतु त्यांना भत्त्यांच्या रूपात २ लाख ३० हजार रूपये मिळतात. तर सर्वात कमी वेतन त्रिपुराच्या आमदारांना मिळतं. या ठिकाणी आमदारांना ४८ हजार रूपये वेतन मिळतं.

दिल्ली सरकारनं जारी केलेल्या माहितीनुसार सर्वाधिक वेतन तेलंगणच्या आमदारांना दिलं जातं. तर उत्तराखंडमध्ये आमदारांना १ लाख ९८ हजार, हिमाचल प्रदेशात १ लाख ९० हजार, हरयाणात १ लाख ५५ हजार, बिहारमध्ये १ लाख ३० हजार, राजस्थानमध्ये १ लाख ४२ हजार, आंध्र प्रदेशात १ लाख २५ हजार आणि उत्तर प्रदेशात ९५ हजार रूपये प्रति महिना वेतन मिळतं.