UP Assembly Election: डझनभर आमदारांनी पक्ष सोडल्यानंतर भाजपचा मोठा निर्णय; सत्ता टिकवण्यासाठी नवी खेळी

UP Assembly Election: १४ आमदारांच्या राजीनाम्यानंतर भाजपकडून डॅमेज कंट्रोल सुरू

उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीचं बिगुल वाजलं आहे. गेल्या आठवड्यात निवडणूक आयोगानं निवडणुकीच्या तारखा घोषित केल्या. उत्तर प्रदेशात सात टप्प्यात निवडणूक होणार आहे. त्यामुळे देशातील सर्वात मोठ्या राज्यात रणधुमाळी सुरू झाली आहे.

निवडणूक आयोगाकडून तारखांची घोषणा होताच सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला एका पाठोपाठ एक धक्के बसू लागले. आतापर्यंत १४ आमदारांनी पक्ष सोडला. यातील बहुतांश जणांनी समाजवादी पक्षात प्रवेश केला आहे. योगींच्या मंत्रिमंडळातील तिघांनी राजीनामे दिल्यानं भाजपची चिंता वाढली आहे.

भाजप सोडून गेलेल्या आमदारांनी, मंत्र्यांनी पक्षावर गंभीर आरोप केले. ओबीसी आणि दलितांकडे भाजप दुर्लक्ष करत असल्याचं अनेकांनी त्यांच्या राजीनाम्यात नमूद केलं. त्यामुळे भाजपच्या अडचणी वाढल्या आहेत. पक्षानं ओबीसी आणि दलितांसाठी काय काय केलं याबद्दल स्पष्टीकरण देण्याची वेळ आता नेते आणि कार्यकर्त्यांवर आली आहे.

अनेक मंत्री आणि आमदारांनी भाजपला रामराम करत समाजवादी पक्षात जाण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आता भाजपनं रणनीती बदलली आहे. भाजपनं १०० आमदारांची तिकिटं कापण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र आता हा निर्णय बदलण्यात आला आहे.

विधानसभा मतदारसंघात ज्यांच्याबद्दल नाराजी आहे, निवडणुकीत जिंकून येण्याची शक्यता कमी आहे, अशा १०० आमदारांना नारळ देण्याचा निर्णय भाजपनं घेतला होता. मात्र गेल्या काही दिवसांत आमदार आणि मंत्र्यांनी दिलेले राजीनामे यामुळे आता भाजपला रणनीती बदलावी लागली आहे. दिल्लीत तसा निर्णय घेण्यात आला आहे.

योगी सरकारमध्ये मंत्री राहिलेल्या स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांनी भाजपला सोडचिठ्ठी दिली. सरकार ओबीसी आणि दलितांची उपेक्षा करत असल्याचं म्हणत या नेत्यांनी पक्ष सोडला. त्यामुळे भाजप आता बॅकफूटवर आहे. डॅमेज कंट्रोलचे प्रयत्न सुरू आहेत.

आमदार अशाच प्रकारे पक्ष सोडत राहिले तर लोकांमध्ये चुकीचा संदेश जाईल आणि त्याचा थेट फटका निवडणुकीत बसेल, याची कल्पना भाजपच्या थिंक टँकला आहे. त्यामुळे पक्षानं एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. १०० आमदारांचं तिकिट कापण्याचा निर्णय पक्षानं मागे घेतला आहे. आणखी फाटाफूट होऊ नये, आमदारांनी राजीनामे देऊ नयेत यासाठी पक्षानं रणनीती बदलली आहे.

तीन दिवस दिल्लीतील भाजप मुख्यालयात १७२ विधानसभा मतदारसंघांबद्दल चर्चा झाली. यातील बहुतांश विद्यमान आमदारांचं तिकिट कापलं जाणार होतं. मात्र सध्याच्या परिस्थिती पाहता १०० आमदारांचं तिकिट कापण्याचा निर्णय मागे घेण्यात आला.

उत्तर प्रदेशात भाजपचे ३०० आमदार आहेत. यापैकी १०० जणांचं तिकिट कापून त्यांच्या जागी नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्याचा पक्षाचा विचार होता. मात्र आता केवळ १० टक्केच आमदारांची तिकिटं कापण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आता केवळ २५ ते ३५ विद्यमान आमदारांनाच नारळ देण्यात येईल.

आमदारांचं राजीनामासत्र लक्षात घेऊन संभाव्य धोका टाळण्यासाठी भाजपनं अनेकांची तिकिटं न कापण्याचं ठरवलं आहे. त्यामुळे सुमार कामगिरी केलेल्या अनेकांना जीवदान मिळालं आहे. १० फेब्रुवारी ते ७ मार्च दरम्यान उत्तर प्रदेशात विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान होईल. १० मार्चला निकाल जाहीर होईल.