Farm Laws Repeal: मोदींची घोषणा अन् भाजपसाठी 'गेम ऑन'; जाणून घ्या कायदे रद्द होण्याचे फायदे

Farm Laws Repeal: शेतकऱ्यांच्या आंदोलनापुढे अखेर सरकार झुकलं; तिन्ही कायदे रद्द करण्याचा निर्णय

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आज सकाळी देशवासीयांशी संवाद साधला. यावेळी मोदींनी तीन कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली. गेल्या वर्षभरापासून हजारो शेतकरी याचसाठी आंदोलन करत होते. अखेर या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला यश आलं आहे.

शेतकऱ्यांच्या मागणीपुढे, आंदोलनापुढे झुकण्याची ही मोदी सरकारची दुसरी वेळ. याआधी २०१५ मध्ये मोदी सरकारनं शेतकऱ्यांसमोर माघार घेतली होती. भू संपादनासाठी सरकारनं राष्ट्रपतींच्या माध्यमातून ४ अध्यादेश आणले. मात्र शेतकऱ्यांचा विरोध पाहता सरकारला माघार घ्यावी लागली.

तीन कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी गेल्या नोव्हेंबरपासून शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. कोरोना संकट, पाऊस, थंडी वाऱ्यात शेतकरी आंदोलनावर ठाम राहिले. अखेर वर्षभरानंतर सरकारनं तिन्ही कायदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. यावेळी मोदींनी गुरुनानक जयंतीचा आवर्जून उल्लेख केला.

आज गुरुनानक जयंती आहे. शेतकऱ्यांनी आंदोलन सोडून आपल्या घरी परतावं. शेतात जावं. पुन्हा नवी सुरुवात करावी, असं आवाहन मोदींनी केलं. मोदींनी गुरुनानक जयंतीच्या दिवशीच तीन कायदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. आंदोलकांमध्ये शीख बांधवांची संख्या लक्षणीय असल्यानंच हा निर्णय घेतला गेल्याचं बोललं जातं.

पंजाब विधानसभेची निवडणूक तोंडावर आहे. माजी मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांनी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देत नवा पक्ष स्थापन केला आहे. सिंग भाजपसोबत हातमिळवणी करण्यास तयार होते. पण त्यांनी कृषी कायदे मागे घेण्याची अट ठेवली होती. आज मोदींनी कायदे रद्द करण्याची घोषणा करताच सिंग यांच्यासोबत आघाडी करण्याचा भाजपचा रस्ता मोकळा झाला.

कृषी कायदे रद्द करत भाजपनं राजकीय वापसी केल्याचं बोललं जात आहे. पंजाबमध्ये भाजपनं शिरोमणी अकाली दलासोबत निवडणुका लढवल्या. आतापर्यंत एकाही विधानसभा निवडणुकीत भाजपचे २० हून अधिक उमेदवार विजयी झालेले नाहीत. आता कृषी कायदे रद्द केल्याचा राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न भाजप करेल.

अमरिंदर सिंग यांच्या पक्षाशी आघाडी करून भाजप विधानसभा निवडणूक लढवेल हे जवळपास नक्की आहे. सिंग काँग्रेसमधून आले असल्यानं त्यांचं प्राबल्य असलेल्या भागात काँग्रेसला फटका बसले. यंदा राज्यात आपला सर्वाधिक जागा मिळतील, असं ओपिनियन पोल सांगतात. पण आप बहुमतापासून दूर राहू शकतो. अशा स्थितीत भाजपची भूमिका महत्त्वाची ठरू शकते.

शिरोमणी अकाली दलासोबतच्या युतीत भाजप छोटा भाऊ होता. सिंग यांच्या पक्षाशी आघाडी केल्यानंतर भाजप मोठा भाऊ होईल. राज्यात भाजप वाढवण्याच्या दृष्टीनं हा निर्णय महत्त्वाचा ठरू शकतो. त्यामुळे पंजाबच्या राजकारणात यापुढे मोठ्या घडामोडी पाहायला मिळू शकतात.

पश्चिम उत्तर प्रदेशातील शेतकरीदेखील मोठ्या संख्येनं आंदोलनात सहभागी झाले होते. या भागात विधानसभेचे ७१ मतदारसंघ आहेत. यापैकी ५१ मतदारसंघात भाजपला गेल्या निवडणुकीत विजय मिळवला होता. कृषी कायद्यांमुळे या भागात भाजपला फटका बसण्याची दाट शक्यता होती. मात्र कायदे रद्द झाल्यानं भाजपचं नुकसान टळू शकेल.

विविध ओपिनियन पोलनुसार, भाजप उत्तर प्रदेशात सत्ता राखेल. मात्र त्यांच्या ६० ते ८० जागा कमी होऊ शकतात. त्याचा फटका भाजपला पुढे लोकसभा आणि राज्यसभेत बसू शकतो. त्यामुळेच तिन्ही कायदे रद्द करण्याचा राजकीय लाभ भाजपला उत्तर प्रदेशातही मिळू शकेल.