अवैध सोनं मोदी सरकारच्या रडारवर; लवकरच 'स्ट्राईक' करण्याची तयारी

मोदी सरकार लवकरच सोन्याशी संबंधित एक खास योजना आणण्याच्या तयारीत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून अवैध सोनं वैध करता येईल. यासोबतच शिक्षादेखील टाळता येईल.

सरकार माफी योजना सुरू करण्याच्या विचारात आहे. कर चोरीला आळा घालण्यासाठी आणि सोन्याची आयात कमी करण्याच्या उद्देशानं सरकार ही योजना आणू शकतं.

माफी योजनेचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून तो पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पाठवण्यात आला आहे.

अनेक जण काळा पैसा जमिनीत किंवा सोन्यात गुंतवतात, असं आतापर्यंत दिसून आलं आहे. त्यामुळे अवैध सोनं बाळगणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे.

माफी योजनेच्या अंतर्गत नागरिकांना त्यांच्याकडे असणाऱ्या सोन्याची माहिती कर विभागाला द्यावी लागेल. अवैध सोनं असल्यास दंड भरावा लागेल. त्यानंतर अवैध सोनं वैध ठरेल. ब्लूमबर्गनं याबद्दलचं वृत्त दिलं आहे. सोन्याशी संबंधित माफी योजनेचा प्रस्ताव पंतप्रधान मोदींसमोर ठेवण्यात आला आहे.

पंतप्रधान मोदींकडे देण्यात आलेला प्रस्ताव प्राथमिक स्वरुपाचा आहे. सरकार या योजनेबद्दल संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत विचारविनिमय करत आहे.

२०१५ मध्येही सरकारनं अशीच एक योजना आणली होती. मात्र तिला यश मिळालं नव्हतं. अवैध सोन्याची माहिती दिल्यास आयकर विभाग कारवाई करेल, या भीतीनं अनेक जण पुढे आले नाहीत.

अवैध सोन्याची माहिती देणाऱ्या व्यक्तींना काही प्रमाणात सोनं सरकारकडे ठेवावं लागू शकतं, असं प्रस्तावात नमूद करण्यात आलं आहे. अशा प्रकारच्या योजनेत जोखीम असल्याचं मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केलं आहे.

भारतीय कुटुंबांकडे जवळपास २५ हजार टन सोनं आहे. इतकं सोनं कोणत्याही देशांच्या नागरिकांकडे नाही.

पंतप्रधान मोदींना दिलेल्या प्रस्तावातील तपशीलानुसार, एखाद्या व्यक्तीकडे ५०० ग्रामपर्यंत सोनं असल्यास ते आयकराच्या मर्यादेत येणार नाही. त्याला उत्पन्नाचा स्रोतही सांगावा लागणार नाही.

उत्पन्नाशी संबंधित कोणत्याही कागदपत्रांशिवाय एखादी व्यक्ती ५०० ग्रामपर्यंत सोनं आपल्या घरात ठेवू शकते.

अविवाहित महिलांना ५०० ग्राम, तर अविवाहित महिलांना २५० ग्राम सोनं ठेवण्याची मुभा आहे. पुरुष त्यांच्याकडे कोणत्याही कागदपत्रांशिवाय १०० ग्राम सोनं ठेऊ शकतात.