मोठी बातमी! सरकार सर्व टोलनाके बंद करणार, हायटेक पद्धत वापरणार; प्रायोगिक तत्त्वावर सुरुवात

येणाऱ्या काही वर्षांमध्ये देशातील सर्व टोलनाके बंद करण्याची सरकारची योजना आहे. सरकार कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून स्वयंचलित पद्धतीने टोल वसुली करणार आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या प्रायोगिक तत्त्वावर याची सुरुवात केली असून, यासंबंधातील कायद्यांमध्येही बदल करण्याचे काम सरकारकडून सुरू आहे. टोल वसुलीच्या या बदलामुळे टोल नाक्यांवरील वाहतूक कोंडी फुटणार आहे.

सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून टोलवसुली केल्याने टोल वसुलीचे काम अतिशय गतीने पूर्ण होईल आणि त्यामुळे वाहनांची कोंडीतून सुटका होणार आहे. त्याचवेळी टोलबाबत पारदर्शकताही राहणार आहे. सरकारच्या एका अहवालानुसार, फास्टैगमुळे टोलनाका परिसरातील वाहतूक कोंडी कमी झाली आहे, मात्र टोल गेटवरील वाहतूक कोंडी अद्याप काय आहे. ती कमी करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे.

देशात रस्त्यांची लांबी १.८ लाख किमीपर्यंत पोहोचणार

देशातील राष्ट्रीय महामार्गांची लांबी २०२५ पर्यंत १.८ लाख किलोमीटरपर्यंत पोहोचणार आहे, तर याच दरम्यान रेल्वे मार्गही १.२ लाख किलोमीटरपर्यंत जाईल, असे बँक ऑफ अमेरिका सिक्युरिटीज इंडियाच्या अहवालात म्हटले आहे. २०२५ पर्यंत इतके राष्ट्रीय महामार्ग व रेल्वे लाईन तयार होतील की १९५० ते २०१५ या दरम्यान जितके काम झाले त्यापेक्षा अधिक असेल. २०१५ राष्ट्रीय महामार्गांची लांबी ७७ हजार किमीपर्यंत पोहोचली. २०२५ महामार्गाची लांबी १.८ लाख किमीपेक्षा अधिक होणार आहे. १० वर्षांमध्ये महामार्गांची लांबी दुप्पटपेक्षा अधिक होण्याचा अंदाज आहे.

काय आहे सरकारी योजना?

वर्ष २०१९ मध्ये सरकारने कंपनीकडून फिट होणाऱ्या नंबर प्लेटबाबत नियम जाहीर केले होते. या कारणामुळे गेल्या ४ वर्षांमध्ये जितकी वाहने रस्त्यांवर आली आहेत, त्यामध्ये कंपनीकडून फिट केलेली नंबर प्लेट लावण्यात आली आहे. आता सरकार टोल नाका काढून टाकत त्याजागी असे कॅमेरे लावणार आहे, ज्यामुळे या नंबर प्लेटची माहिती घेत वाहनाला जोडले गेलेल्या बँक खात्यातून टोल वसुली करेल. याबाबत प्रायोगिक तत्वावर एक प्रकल्प सुरु असून, लवकरच त्याला देशभरात लागू केले जाऊ शकते. - नितीन गडकरी, केंद्रीय मंत्री

काय आहे नेमकी अडचण?

गडकरी म्हणाले की, या योजनेला लागू करण्यास एक समस्या आहे. कॅमेयाच्या माध्यामातून टोल वसुली करताना जर एखाद्याने टोल दिला नाही तर त्याला दंड किती लागेल याबाबत कायद्यात काहीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ही योजना सुरू करण्यापूर्वी दंडाची तरतूद असणारा कायदा तयार करावा लागणार आहे.

ज्या गाडीवर अशी खास नंबर प्लेट नसेल २ त्यांनी वेळेत लावून घ्यावी, यासाठ बदल करण्यात येईल. या निर्णयानंतर कॅमेऱ्यााच्या माध्यमातून टोल वसुलीची योजना सुरु करण्यात येणार आहे.

रस्त्यांसाठी पैसे द्या, ८ टक्के रिटर्न मिळवा

महामार्गाच्या उभारणीसाठी केंद्र सरकार शेअर बाजारातून पैसे उभारण्याच्या तयारीत आहे. या अंतर्गत, किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी हायवे इनव्हिट (इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट) सुरु करण्याची सरकारची योजना आहे. नितीन गडकरी म्हणाले की, याअंतर्गत महामार्ग प्रकल्पांमध्ये किरकोळ गुंतवणूक आमंत्रित करण्यात येणार आहे. या अंतर्गत गुंतवणूकदारांसाठी कमाल गुंतवणुकीची मर्यादा १० लाख रुपये असेल. यासाठी खात्रीशीर ७ ते ८% रिटर्न मिळणार आहेत.