Gyanvapi Case: ज्ञानवापी-शृंगार गौरी प्रकरणात 1991चा 'वर्शिप अॅक्ट' का लागू नाही? कोर्टाने काय म्हटले? जाणून घ्या...

Gyanvapi Masjid-Shringar Gauri Temple: ज्ञानवापी मशीद-शृंगार गौरी प्रकरणात वाराणसी जिला न्यायालयाने हिंदू पक्षाच्या बाजूने निर्णय दिला असून, 22 सप्टेंबरपासून सुनावणी सुरू होणार आहे.

Gyanvapi Masjid Shringar Gauri Temple: वाराणसीतील ज्ञानवापी मशीद परिसरात असलेल्या शृंगार गौरी मंदिरात दररोज पूजा करता येणार की नाही? 22 सप्टेंबरपासून यावर सुनावणी होणार आहे. मुस्लीम पक्षाचा दावा फेटाळून लावत वाराणसी जिल्हा न्यायालयाने हिंदू बाजूची मागणी ऐकण्यास संमती दाखवली आहे. जिल्हा न्यायालयाचे न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश यांनी हा निर्णय दिला आहे.

गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये पाच महिलांनी दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ विभाग) यांच्यासमोर याचिका दाखल केली होती. त्यात त्यांनी ज्ञानवापी मशिदीशेजारी असलेल्या शृंगार गौरी मंदिरात दैनंदिन पूजा करण्यास परवानगी देण्याची मागणी केली होती. नंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार हे प्रकरण दिवाणी न्यायाधीशाकडून जिल्हा न्यायालयात वर्ग करण्यात आले.

हिंदू पक्षाची याचिका सुनावणीस योग्य आहे की नाही, हे आधी जिल्हा न्यायालयाने ठरवावे, असा आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. सोमवारी जिल्हा न्यायालयाने यावर निर्णय दिला आहे. जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता या प्रकरणावर 22 सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे आता शृंगार गौरी मंदिरात दैनंदिन पूजेला परवानगी द्यायची की नाही हे न्यायालय ठरवणार आहे.

मुस्लीम पक्षाने न्यायालयात युक्तिवाद केला की, 1991च्या 'प्लेसेस ऑफ वर्शिप अॅक्ट'(प्रार्थनास्थळ कायदा)नुसार निर्णय घेण्यास मनाई असल्याने या प्रकरणावर कोणताही निर्णय होऊ नये. मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावत या प्रकरणात हा कायदा लागू होत नसल्याचे सांगितले. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे हिंदू पक्षाने मोठा आनंद व्यक्त केला आहे.

'या' कायद्याची अंमलबजावणी का झाली नाही? गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये वाराणसीच्या दिवाणी न्यायालयात 5 महिलांनी याचिका दाखल केली होती. माँ शृंगार गौरी, भगवान गणेश आणि भगवान हनुमान यांची दररोज पूजा करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती.

1993 पर्यंत वादग्रस्त जागेवर माता शृंगार गौरी, गणपती आणि भगवान हनुमानाची पूजा केली जात होती. 1993 नंतर वर्षातून एकदाच पूजा करण्याची परवानगी होती, असे याचिकेत म्हटले आहे. 15 ऑगस्ट 1947 नंतरही येथे दैनंदिन पूजा चालत असल्याने 1991 चा प्रार्थनास्थळ कायदा येथे लागू होत नाही, हा युक्तिवाद न्यायालयाने मान्य केला.

काय आहे प्रार्थनास्थळ कायदा? 1990 च्या दशकात अयोध्येत राम मंदिर आंदोलन तीव्र झाले होते. त्यामुळे देशभरातील विविध धार्मिक स्थळांवरून वाद वाढू शकतो, असे केंद्र सरकारला वाटत होते. त्यावेळी केंद्रात पीव्ही नरसिंह राव यांचे सरकार होते. नरसिंह राव यांच्या सरकारने 11 जुलै 1991 रोजी 'Places of Worship Act 1991' आणला.

15 ऑगस्ट 1947 रोजी जे धार्मिक स्थळ ज्या समाजाचे होते ते भविष्यातही तसेच राहतील, असे या कायद्यात म्हटले आहे. त्यावेळी अयोध्या प्रकरण उच्च न्यायालयात असल्याने ते या कायद्याच्या बाहेर ठेवण्यात आले होते. आता ज्ञानवापी प्रकरणात 1991 चा कायदा लागू होत नसल्याचे न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे. अशा परिस्थितीत हिंदूंना कायदेशीर लढाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

हिंदू पक्षाचे वकील हरिशंकर जैन यांनी निकालापूर्वी सांगितले होते की, आता आम्ही पुरातत्व विभागाकडून मशिदीच्या परिसराचे सर्वेक्षण करून शिवलिंगाची कार्बन डेटिंग करण्याची मागणी करू. त्याचबरोबर मुस्लिम बाजू या निर्णयाला वरच्या न्यायालयात आव्हान देऊ शकते. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने न्यायालयाच्या निर्णयाला 'निराशाजनक' म्हटले आहे.

ज्ञानवापी मशिदीच्या मालकीबाबत अलाहाबाद उच्च न्यायालयात 28 सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. हे प्रकरण शृंगार गौरीपेक्षा वेगळे आहे. मशिदीचा परिसर हिंदूंच्या ताब्यात देण्याची मागणी करणारी याचिका हिंदू पक्षाने उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. हिंदू पक्षाचा दावा आहे की 1669 मध्ये औरंगजेबाने काशी विश्वनाथ मंदिर पाडून येथे मशीद बांधली होती. मंदिराच्या अवशेषांवर मशीद बांधली गेली असाही दावा केला जातो.