Corona Death Guidelines: कोरोनामुळेच मृत्यू असे केव्हा मानले जाणार, केव्हा नाही? ICMRच्या गाईडलाईन्स जारी

ICMR Issued Guidelines for Corona Death on Death Certificate: आजवर कोरोनामुळे मृत्यू झाला तरीदेखील मृत्यूचे कारण अन्य विकारांचेच दिले जात होते. यामुळे नेमके कोरोना बळी किती ही वस्तुस्थिती लपविली जात होती. आता तसे होणार नाही.

केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) कोरोना बळी (Covid Death) कधी मानले जाईल यावर माहिती दिली आहे. आरोग्य मंत्रालय आणि आयसीएमआरने कोरोना डेथ सर्टिफिकिटवरून (Covid Death Certificate) गाईडलाईन जारी केल्या आहेत. (Health Ministry, ICMR Have Issued Guidelines for 'Official Document' for Covid Deaths)

या गाईडलाईननुसार कोरोना रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आल्यानंतरच्या 30 दिवसांत जर त्या रुग्णाचा मृत्यू झाला तर तो कोरोनामुळे मृत्यू असल्याचे मानले जाणार आहे.

गाईडलाईन्सनुसार आरटीपीसीआर, मॉलिक्यिुलर, रॅपिड अँटिजेन किंवा अन्य कोणत्याही टेस्टद्वारे कोरोना संक्रमण झाल्याचे स्पष्ट झाले तर तो कोरोना रुग्ण असल्याचे मानले जाईल. सरकारने सांगितले की, आयसीएमआरच्या अभ्यासात समोर आले आहे की, 95 टक्के मृत्यू हे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आल्याच्या 25 दिवसांतच होत आहेत.

कोरोना मृत्यू कधी गृहीत धरले जाईल यावर सररकारने सांगितले की, कोरोना रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आल्याच्या 30 दिवसांच्या आत कोणत्याही रुग्णाचा मृत्यू झाला तर तो मृत्यू हा कोरोनामुळे झाल्याचे मानले जाईल. भलेही हा मृत्यू हॉस्पिटलमध्ये झाले असेल किंवा घरी.

याचबरोबर कोरोना रिपोर्टच्या 30 दिवसांनंतरही त्या रुग्णाचा मृत्यू झाला तर त्याला गाईडलाईननुसार कोरोना मृत्यूच मानले जाणार आहे.

मात्र, जर एखाद्या कोरोना रुग्णाचा या काळात विष प्राशन करून, आत्महत्या करू किंवा हत्या वा अपघाती मृत्यू झाल्यास ती कोरोना डेथ नसेल.

जर एखाद्या कोरोना रुग्णाचा घरी किंवा हॉस्पिटलमध्ये मृत्यू झाला तर रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 नुसार फॉर्म-4 आणि फॉर्म 4ए जारी केला जाईल. त्यामध्ये मृत्यूचे कारण कोविड-19 डेथ असे लिहिले जाईल, असे सरकारने म्हटले आहे.

सरकारने सांगितले की, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया लवकरच सर्व राज्यांच्या चीफ रजिस्ट्रारसाठी आवश्यक गाईडलाईन जारी करेल.

जर मृताचे नातेवाईक डेथ सर्टिफिकेटवरील कारणाने समाधानी नसतील तर जिल्हा स्तरावर कमिटी बनविली जाईल. यामध्ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सीएमओ, मेडिकल कॉलेजचे प्रिन्सिपल आदी असतील. त्यांच्यासमोर सुनावणी होईल आणि ते मृत्यूचे प्रमाणपत्र जारी करतील.