एखाद्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना अटक करता येऊ शकते?; जाणून घ्या, कायदा

अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी)ची टीम झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांची चौकशी करत आहे. बुधवारी दुपारी १.१५ वाजता ईडीचं पथक त्यांच्या रांची येथील निवासस्थानी पोहोचली. रांचीच्या कथित जमीन घोटाळ्यामुळे सीएम सोरेन यांच्यावर आरोप आहेत.

या घोटाळ्यात ईडी मनी लाँड्रिंगचा तपास करत आहे. ईडीने मुख्यमंत्री सोरेन यांच्या निकटवर्तीय समजल्या जाणाऱ्या अनेक आरोपींना अटक केली आहे. ईडीने आतापर्यंत सोरेन यांना १० समन्स बजावले आहेत. याप्रकरणी काही दिवसांपूर्वी त्यांची अनेक तास चौकशी करण्यात आली होती. सोमवारी ईडीचे पथकही त्यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी पोहोचले, मात्र ते तेथे सापडले नाहीत.

आता ईडीच्या तपासाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या हेमंत सोरेन यांच्याबाबत दोन प्रकारची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पहिली, सोरेन यांना अटक होऊ शकते आणि दुसरी, ते मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देऊ शकतात.

घटनेच्या कलम ३६१ नुसार राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांना अटकेपासून सूट देण्यात आली आहे. ही सूट दिवाणी आणि फौजदारी दोन्ही प्रकरणांमध्ये लागू आहे. म्हणजे राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांना पदावर असताना अटक किंवा ताब्यात ठेवता येत नाही.

कोणत्याही न्यायालयातही त्याच्या विरोधात कोणताही आदेश काढता येत नाही. मात्र, पद सोडल्यानंतर त्यांना अटक किंवा ताब्यात घेतले जाऊ शकते. त्याच वेळी, कायद्यानुसार पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा आणि राज्यसभेचे सदस्य, विधानसभा आणि विधान परिषदेचे सदस्य यांना नागरी प्रकरणांमध्ये अटक आणि ताब्यात घेण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. पण गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये सूट नाही.

मात्र, मुख्यमंत्री किंवा विधानसभेच्या कोणत्याही सदस्याला अटक किंवा ताब्यात घ्यायचे असल्यास सभागृह अध्यक्षांची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे, याशिवाय अधिवेशनाच्या ४० दिवस आधी आणि ४० दिवसानंतर कोणत्याही सदस्याला अटक करता येणार नाही ना कुणालाही ताब्यात घेतले जाऊ शकत नाही.

आजवर एकाही मुख्यमंत्र्यांना पदावर असताना अटक झालेली नाही. १९९७ मध्ये लालू यादव यांना अटक झाल्यानंतर त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. मार्च १९९६ मध्ये पाटणा उच्च न्यायालयाने चारा घोटाळ्याचा तपास सीबीआयकडे सोपवला होता. जून १९९७ मध्ये सीबीआयने या प्रकरणात पहिले आरोपपत्र दाखल केले.

या आरोपपत्रात सीबीआयनं लालू यादव यांचेही नाव घेतले होते. आरोपपत्रात नाव आल्यानंतर लालू यादव यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यांच्यानंतर त्यांच्या पत्नी राबडी देवी मुख्यमंत्री झाल्या. राज्यघटनेनुसार मुख्यमंत्र्यांना केवळ दिवाणी प्रकरणात अटकेतून सूट देण्यात आली आहे, परंतु त्यांना फौजदारी प्रकरणात अटक केली जाऊ शकते.

तामिळनाडूच्या दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता यांना बंगळुरू न्यायालयाने २०१४ मध्ये बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणी दोषी ठरवले होते. २०११ मध्ये जयललिता तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री झाल्या आणि या प्रकरणाचा तपास सुरू होता तोपर्यंत त्या पदावर राहिल्या. दोषी ठरल्यानंतरच त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता.

एकंदरीत, एखाद्या मुख्यमंत्र्यांना अटक झाली तरी ते राजीनामा देण्यास कायदेशीरदृष्ट्या बांधील नाही, हे स्पष्ट होते. फौजदारी खटल्यात शिक्षा झाली तरच मुख्यमंत्री आपल्या पदाचा राजीनामा देऊ शकतात. १९५१ च्या लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम ८ अन्वये आमदार किंवा खासदाराला कोणत्याही परिस्थितीत दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा झाल्यास त्याचे सदस्यत्व तात्काळ गमावले जाते. याशिवाय त्यांना ६ वर्षांपर्यंत निवडणूक लढविण्यासही बंदी घालण्यात आली आहे.