देशावर गेल्या दोन वर्षात किती कर्ज वाढलं?, तोटा कमी करण्यासाठी मोदी सरकार काय करतंय? वाचा...

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनला सोमवारी सुरुवात झाली. कोरोना प्रादुर्भावाच्या दुसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर पावसाळी अधिवेशन गाजणार याची दाट शक्यता होती आणि त्याच पद्धतीचं चित्र कामकाजात पाहायला मिळत आहे. सरकारला अनेक प्रश्न विरोधी पक्षानं विचारले आणि त्यावर सरकारनं आपली बाजू मांडली. देशावरील कर्जाच्या बाबतीत सरकार काय म्हणालं जाणून घेऊयात...

देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (GDP) तुलनेत देशावर एकूण किती कर्ज आहे याची विचारणा विरोधी पक्षानं संसदेत केली. त्यावर सरकारनं सविस्तर माहिती संसदेत दिली आहे. याशिवाय सरकारला होत असलेला तोटा भरुन काढण्यासाठी नेमकी काय उपाय योजना केली जात आहे? याचीही माहिती मोदी सरकारनं दिली आहे.

केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी संसदेत देशावरील कर्जाबाबत सविस्तर माहिती दिली. २०१९-२० सालात देशावर एकूण ८६,२७,८२१ कोटी रुपयांचं कर्ज होतं की जे जीडीपीच्या ४२.४ टक्के इतकं होतं.

तर २०२०-२१ या काळात देशावरील एकूण कर्ज १,०२,६७,०४३ कोटी इतकं झालं आहे. हे जीडीपीच्या ५२ टक्के इतकं झालं आहे.

देशावरील परदेशी कर्ज २०१९-२० या वर्षात ६,०७,३३१ कोटी रुपयांचं कर्ज होतं. जे जीडीपीच्या ३ टक्के इतकं होतं. २०२०-२१ या काळात यात वाढ होऊन ते ६,८३,६७७ इतकं झालं आहे. की जे जीडीपीच्या ३.५ टक्के इतकं झालं आहे.

२०२५-२६ पर्यंत दरवर्षी देशाच्या राजकोषीय तोट्यात दरवर्षी ४.५ टक्क्यांनी घट करत जीडीपीत वाढ कायम ठेवण्याचा सरकारचा मानस असल्याचं चौधरी यांनी संसदेत सांगितलं.

पंकज चौधरी यांनी ही संपूर्ण माहिती भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं दिलेल्या आकडेवारींच्या हवाल्यानं संसदेत दिली आहे. मार्च २०२१ पर्यंत देशावरील परदेशी कर्ज ५७० अब्ज डॉलर इतकं होतं. हे एकूण जीडीपीच्या २१.१ टक्के इतकं आहे. २०२० सालात हाच आकडा ५५८ अब्ज डॉलर इतका होता, असंही त्यांनी सांगितलं.

२०१९ साली ५४३, २०१८ साली ५३९ आणि २०१७ साली ४७१ अब्ज डॉलर इतकं परदेशी कर्ज भारतावर होतं, अशीही माहिती देण्यात आली.

आरबीआयच्या माहितीनुसार भारतीय रुपया आणि यूरो, एसडीआर, पाऊंड स्टर्लिंगसारख्या प्रमुख चलनांच्या तुलनेत अमेरिकी डॉलरचं मूल्य कमी झाल्यानं कर्जाचं मूल्यांकन देखील ६.८ अब्ज डॉलरनं कमी झालं आहे.