मोदी सरकार कसे मिळविणार ६ लाख कोटी? या क्षेत्रांची निवड...

how to collect Rs 6 lakh crore from national asset monetization plan: ‘नॅशनल मॉनेटायझेशन पाइपलाइन’ (एनएमपी) असे या धोरणाचे नाव आहे. या धोरणांतर्गत काही पायाभूत मालमत्ता पुढील पाच वर्षे खासगी क्षेत्राकडे सोपविण्यात येणार आहेत. खासगी क्षेत्राकडे सोपविण्यात येणाऱ्या मत्तांमध्ये कोणकोणत्या पायाभूत मालमत्तांचा समावेश आहे पाहू या...

सहा लाख कोटी रुपयांच्या भांडवल उभारणीसाठी केंद्र सरकारने आपल्या मालकीच्या काही मालमत्तांच्या सुविधांचे परिचालन आणि व्यवस्थापन खासगी क्षेत्राकडे देण्याचे निश्चित केले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी त्यासंदर्भात घोषणा केली.

‘नॅशनल मॉनेटायझेशन पाइपलाइन’ (एनएमपी) असे या धोरणाचे नाव आहे. या धोरणांतर्गत काही पायाभूत मालमत्ता पुढील पाच वर्षे खासगी क्षेत्राकडे सोपविण्यात येणार आहेत. खासगी क्षेत्राकडे सोपविण्यात येणाऱ्या मत्तांमध्ये कोणकोणत्या पायाभूत मालमत्तांचा समावेश आहे पाहू या...

मालमत्तेचा प्रकार आणि त्यातून मिळणारे अंदाजित भांडवल

वीज पारेषण -४२,३०० किमी लांबीचे पारेषण जाळे; ६७,००० कोटी रुपये

विमानतळ आणि बंदरे - विमानतळ प्राधिकरणाचे २१ प्रकल्प आणि ३१ बंदरे; ३४,००० कोटी

राष्ट्रीय वायूवाहिन्या - गॅस ॲथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या ८००० किमी लांबीच्या वायूवाहिन्या; २४,००० कोटी रुपये

ऊर्जा निर्मिती - ५००० मेगवॉट क्षमतेचे सौर आणि जलविद्युत प्रकल्प; ३२,००० कोटी रुपये

महामार्ग/रस्ते - २६,७०० किमी लांबीचे रस्ते I १,६०,००० कोटी. रेल्वे - ४०० स्थानके व १५० गाड्या; १,५०,००० कोटी

तेलवाहिन्या - इंडियन ऑइल आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम यांच्या ४००० किमी लांबीच्या तेलवाहिन्या; २२,००० कोटी रुपये

खनिकर्म I - ३२,००० कोटी; कोळशाच्या १६० खाणी. मैदाने - २ स्टेडियम्स; ११,००० कोटी

धोरणाची अंमलबजावणी कोण करणार आणि प्रक्रियेवर लक्ष कोणाचे असेल?

संबंधित मंत्रालयांचे केंद्रीय मंत्री आणि विभाग. मंत्रिमंडळाचे सचिव दर महिन्याला आढावा घेतील. केंद्रीय अर्थमंत्री दर तीन महिन्यांनी आढावा घेतील. सर्व आर्थिक व्यवहार निती आयोगाच्या निरीक्षणाखाली होतील. सर्व व्यवहारांवर निती आयोगच लक्ष ठेवेल. पायाभूत सुविधांच्या मालमत्तांमध्ये जमिनींचा समावेश नसेल..