देशात कसं लागू होणार 'एक देश, एक निवडणूक'; कॅबिनेट मंजुरीनंतर आता पुढे काय? जाणून घ्या

वन नेशन वन इलेक्शन या प्रस्तावाला मोदी सरकारच्या कॅबिनेटमध्ये मंजुरी देण्यात आली. त्यासाठी एका समितीची स्थापना केली होती. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद या समितीचे अध्यक्ष होते. या समितीने त्यांचा अहवाल राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे सुपूर्द केला होता. कॅबिनेटमध्ये समितीच्या रिपोर्टला मान्यता देण्यात आली.

एक देश, एक निवडणूक या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली असली तरी खरी परीक्षा अद्याप बाकी आहे. या प्रस्तावाला कायदेशीर प्रक्रियेला सामोरे जावे लागणार आहे. यासाठी संसदेत दोन तृतीयांश बहुमत असावं लागते. इतकेच नाही तर संविधानात त्यासाठी अनेक सुधारणा करण्याची आवश्यकता भासणार आहे.

सध्याच्या सरकारकडून याच टर्ममध्ये हा प्रस्ताव संसदेत मंजूर करण्यात येईल असं सांगितले जाते. त्यासाठी सर्व सहमती बनवण्याचा प्रयत्न आहे. समितीच्या शिफारशीवर देशातील विविध व्यासपीठावर चर्चा होईल. नव्या व्यवस्थेत पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभा असतील तर दुसऱ्या टप्प्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होतील.

दुसऱ्या टप्प्यातील निवडणुका या पहिल्या टप्प्यातील निवडणुकीच्या १०० दिवसांच्या कालावधीत होतील. केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारने यासाठी पुढाकार घेतला असून कॅबिनेटमध्ये मंजुरी मिळाल्यानंतर आता पुढे काय काय प्रक्रिया पार पाडणे गरजेचे आहे हे जाणून घेऊया.

संविधानात ५ सुधारणा गरजेच्या - कलम ८३ संसद सभागृहाचा कार्यकाळ, कलम ८५ राष्ट्रपतीद्वारे लोकसभा भंग करणे, कलम १७२ राज्य विधानसभेचा कार्यकाळ, कलम १७४ राज्य विधानसभा भंग करणे, कलम ३५६ राज्यांमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करणे

संविधानात या ५ सुधारणासह संसदेच्या दोन्ही सभागृहात या प्रस्तावाला मंजुरी मिळवावी लागेल. त्यासाठी लोकसभा आणि राज्यसभेत दोन तृतीयांश बहुमत हवं. त्यानंतरही मार्ग सोपा नाही. राज्यातील विधानसभेत यावर सहमती हवी. त्यानंतर देशातील निवडणूक आयोगाला वन नेशन, वन इलेक्शन प्रक्रियेसाठी अनेक बदल करावे लागतील.

माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद समितीच्या शिफारशी - १९५१-५२ पासून १९६७ पर्यंत लोकसभा आणि राज्यात विधानसभा एकत्रित निवडणूक होत होत्या, देशाच्या विधी आयोगाने १७० व्या रिपोर्टमध्येही प्रत्येक वर्षी, अवेळी निवडणुकीचा कार्यक्रम रद्द करायला हवं असं म्हटलंय.

आपल्याला आधीसारखी प्रक्रिया करावी लागेल ज्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घ्यायला हव्यात. संसदेच्या स्थायी समितीने २०१५ मध्ये ७९ व्या रिपोर्टनुसार २ टप्प्यात एकत्रित निवडणूक करण्याची शिफारस केली होती.

सरकारची बाजू - वन नेशन, वन इलेक्शन याला कॅबिनेटमध्ये मंजुरी मिळाली. त्यानंतर अमित शाह म्हणाले की, हा निर्णय लोकशाही मजबूत करण्यासाठी आणि आर्थिक विकासाला गती दण्यासाठी पंतप्रधान मोदींची इच्छाशक्ती दाखवते. मोदींच्या नेतृत्वात देश परिवर्तनकारी सुधारणांचा साक्षीदार बनत आहे असं त्यांनी सांगितले.

विरोधकांची बाजू - वन नेशन, वन इलेक्शनला काँग्रेसचा विरोध आहे. देशातील जनता हे स्वीकारणार नाही. भाजपा केवळ निवडणुकीसाठी मुद्दा बनवून लोकांची दिशाभूल करते. वन नेशन, वन इलेक्शन हे शक्य नाही असं काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगेंनी सांगितले. काँग्रेससह आप, सपा या पक्षांनीही याचा विरोध केला आहे.