Good Bye 2019 : सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्षणीय निकाल

सरत्या वर्षाला निरोप देऊन नववर्षाचं स्वागत करण्यासाठी सर्वजण सज्ज झाले आहेत. 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने काही लक्षणीय निकाल दिले. त्याबद्दल जाणून घेऊया.

महाराष्ट्रात राज्यपालांनी शपथ दिलेल्या देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडळास 48 तासांत विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश. त्यानंतर बहुमताअभावी फडणवीस यांचा राजीनामा.

महाराष्ट्रातील सरसकट डान्सबार बंदी करणारा कायदा घटनाबाह्य ठरवून रद्द. मात्र नैतिकता व अश्लीलता विचारात घेऊन काही निर्बंध घालण्याची मुभा. नर्तिकांवर पैसे उधळून दौलतजादा करण्यास बंदी. नृत्य व मद्यविक्री एकाच ठिकाणी करण्यास मनाई नाही.

बाबरी मशीद-रामजन्मभूमीची सर्व जमीन मंदिरासाठी व मुस्लिमांना पर्यायी मशीद बांधण्यासाठी अयोध्येतच पाच एकर जमीन देण्याचा आदेश. याविरुद्धच्या फेरविचार याचिकाही फेटाळल्या.

अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यातील गुन्हा नोंदणी, तपास व जामिनाच्या कठोर तरतुदी शिथिल करणारा आधीचा निकाल मागे.

एरिक्सन कंपनीचे देणे न दिल्याबद्दल उद्योगपती अनिल अंबानी व त्यांच्या तीन कंपन्या ‘कन्टेम्प्ट’बद्दल दोषी. अंबानींना तुरुंगवास व कंपन्यांना प्रत्येकी एक कोटी रुपये दंड. मुकेश अंबानींकडून पैसे उसने घेऊन रक्कम दिल्याने अनिल अंबानींचा तुरुंगवास टाळला.

डास चावल्याने मलेरियाने झालेला मृत्यू अपघाती नाही. त्याबद्दल अपघाती विम्याची रक्कम मिळू शकत नाही.

आयबीसी कोड वैध आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आलेल्या कंपन्यांचा गाशा गुंडाळणे किंवा पुनरुज्जीवन करण्याची प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठीचा आयबीसी कोड कायदा वैध असल्याचा निर्वाळा.

चिदम्बरम यांना जामीन आयएनएक्स मीडियाशी संबंधित प्रकरणात माजी केंद्रीय वित्तमंत्र्यांची तीन महिन्यांनी जामिनावर सुटका करण्यात आली. त्यामुळे ते पुन्हा सक्रिय झाले आहेत.

कर्नाटकमधील काँग्रेस व जद(यू)च्या 15 बंडखोर आमदारांची अपात्रता घटनाबाह्य ठरवून रद्द. पुन्हा पोटनिवडणूक लढविण्याची मुभा.