इंडियाचे 'भारत' करायला खुद्द मोदी सरकारनेच विरोध केलेला; मग आताच का घाट घातला जातोय?...

India vs Bharat Name Change: इंडिया या नावावर संविधान सभेपासून आक्षेप आहे. परंतू, कोणीही ते बदलू शकले नव्हते.

देशात सध्या इंडिया विरुद्ध भारत असा वाद सुरु झाला आहे. एकेकाळी जे लोक इंडियाचे नाव फक्त भारतच ठेवू इच्छित होते किंवा नव्हते, त्यांच्यातही राजकीय परिस्थितीमुळे फाटाफूट झाल्याचे दिसत आहे. याचे बोलके उदाहरण म्हणजे मोदी सरकार आणि सपाच्या मुलाय़म सिहांचे पूत्र अखिलेश यादव हे आहेत.

मुलायमसिंह यादवांनी कोणे एकेकाळी इंडियाचे नाव भारत करण्यावरून मोहिम सुरु केली होती, परंतू आता त्या विषयाला अखिलेश यादव यांनी आता विरोध दर्शविला आहे. मोदी सरकार इंडियाचे नाव काढून फक्त भारत ठेवण्याची तयारी करत आहे. असे असले तरी इंडिया हे नाव काढण्यासाठी खुद्द मोदी सरकारनेच विरोध केला होता. मग आताच का एवढ्या हालचाली केल्या जात आहेत, असा सवाल सामान्यांना पडला आहे.

इंडिया या नावावर संविधान सभेपासून आक्षेप आहे. परंतू, कोणीही ते बदलू शकले नव्हते. 2010 आणि 2012 मध्ये काँग्रेस खासदार शांताराम नाईक यांनी दोन खासगी विधेयके मांडली होती. त्यात त्यांनी संविधानातून इंडिया हा शब्द काढून टाकण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता.

2015 मध्ये योगी आदित्यनाथ यांनी देखील एक खासगी विधेयकही मांडले होते. एवढेच नाही तर सर्वोच्च न्यायालयानेही २०१६ मध्ये यासंबंधीची याचिका फेटाळली होती. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालय आणि मोदी सरकार काय म्हणालेले, ते पाहुया...

2015 मध्ये एका जनहित याचिकेवर उत्तर देताना मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात देशाचे नाव इंडिया ऐवजी भारत ठेवू नये असे म्हटले होते. अनुच्छेद 1 मध्ये कोणत्याही बदलाचा विचार करण्यासाठी परिस्थितीत कोणताही बदल झालेला नाही, असे मोदी सरकारने म्हटले होते.

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 1.1 मध्ये, अधिकृत आणि अनौपचारिक कारणांसाठी देशाचे नाव कसे ठेवावे याबद्दल घटनेत तरतूद आहे. यामध्ये इंडिया, म्हणजेच भारत, राज्यांचे संघराज्य असेल, असे म्हटले होते.

2016 मध्ये सर्वोच्च न्यायलायने इंडियाचे नाव भारत करण्याबाबतची याचिका फेटाळली होती. मुख्य न्यायमूर्ती टीएस ठाकूर आणि न्यायमूर्ती यूयू लळीत यांनी तेव्हा तुम्ही इंडिया म्हणा किंवा भारत म्हणा, कोणी इंडिया म्हणत असेल तर म्हणू द्या, असे याचिकाकर्त्याला म्हटले होते.

यानंतर चार वर्षांनी पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. तेव्हा सरन्यायाधीश एसए बोबडे होते. तेव्हा त्यांनी इंडिया आणि भारत अशी दोन्ही नावे घटनेत देण्यात आल्याचे म्हणत याचिका फेटाळली होती.