भाजपचं ठरलंय! दिल्लीतून सर्व खासदारांना आदेश; नेतृत्त्वानं घेतला महत्त्वाचा निर्णय

मोदी सरकारची प्रतिमा उजळावी यासाठी भाजपचे प्रयत्न सुरू; सर्व नेत्यांना, खासदारांना गेला आदेश

देशात आलेली कोरोनाची दुसरी लाट ओसरली आहे. या लाटेनं आरोग्य यंत्रणेचं कंबरडं मोडलं. ऑक्सिजनची कमतरता, त्यामुळे अनेकांचे झालेले मृत्यू, स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कारांसाठी लागलेल्या रांगा असं भयंकर चित्र संपूर्ण देशानं पाहिलं

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेनं टोक गाठलं असताना देशात दररोज ४ लाखांहून अधिक रुग्णांची नोंद होत होती. ऑक्सिजन, रेमडेसिवीर इंजेक्शन, आयसीयू बेडसाठी रुग्णांच्या नातेवाईकांची अक्षरश: धावाधाव सुरू होती. या परिस्थितीचा मोदी सरकारच्या प्रतिमेवर परिणाम झाला.

कोरोनाची दुसरी लाट आली असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल, आसाम, केरळमध्ये सभा घेत होते. यावरून विरोधकांनी मोदींना लक्ष्य केलं. त्यामुळे मोदींची प्रतिमा मलीन झाली. त्यामुळेच आता मोदींची आणि केंद्र सरकारची प्रतिमा सुधारण्यासाठी भाजप कामाला लागला आहे.

भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी पक्षाच्या सर्व नेत्यांना आणि खासदारांना महत्त्वाचा कार्यक्रम दिला आहे. मोदी सरकारची प्रतिमा उजळवण्यासाठी पक्षानं महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मोदींच्या नेतृत्त्वाखाली देश कोरोनाविरुद्ध लढत होता आणि त्यावेळी विरोधक केवळ राजकारण करत होते, हे लोकांना पुन्हा पुन्हा सांगा, अशा सूचना नड्डांनी दिल्या आहेत.

राज्य सरकारं निर्बंध शिथिल करत असताना मोदींच्या नेतृत्त्वाखाली राज्यांना १७ नियमावली देण्यात आल्या होत्या, याची आठवण नड्डा यांनी करून दिली.

पक्षाच्या सर्व प्रमुख नेत्यांनी आणि खासदारांनी १७ मार्च रोजी मोदींनी केलेलं भाषण ऐकावं. त्यात मोदींनी वारंवार टेस्ट करा-ट्रिट करा या मंत्राचा उल्लेख केला होता. भाजपच्या नेत्यांनी, कार्यकर्त्यांनी या गोष्टी सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवाव्या, असं आवाहन नड्डा यांनी केलं.

पंतप्रधान मोदींनी पालक म्हणून देशाला सतर्क केलं होतं. प्रत्येक राज्याला सतर्क राहायला सांगितल होतं. मग ते राजस्थान असो वा मध्य प्रदेश. पण राज्य सरकारांनी सतर्कता दाखवली नाही, ही बाब लोकांपर्यंत पोहोचवा, असं नड्डांनी पक्षाच्या सर्व खासदारांना सांगितलं.

सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नड्डांनी या बैठकीत दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींचा उल्लेख केला. '४ एप्रिल ते २९ मे दरम्यान मोदींनी लसींच्या उपलब्धतेबाबत मुख्यमंत्र्यांची बैठक घेतली होती. त्यात केजरीवाल आणि ममतांनी आम्हीच लसी खरेदी करू म्हटलं होतं. पण नंतर त्यांनी हात वर केले,' असं नड्डा म्हणाले.

जेव्हा मोदी सरकार सेवा करत होतं, तेव्हा विरोधी पक्ष लोकांची दिशाभूल करत होता. केंद्र सरकार लसी देत असताना, राज्य सरकारं ती व्यवस्थित न वापरता वाया घालवत होती, या गोष्टी वारंवार लोकांपर्यंत पोहोचवा, अशा सूचना नड्डांनी बैठकीत केल्या.