कर्नाटकात स्थगिती, पण 'या' देशांमध्ये स्थानिकांना खाजगी नोकऱ्यांमध्ये मिळतंय आरक्षण!

स्थानिक लोकांना नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याची पद्धत जरी भारतात यशस्वी झाली नसली तरी जगातील अनेक देशांमध्ये ती लागू केली जाते आणि त्याला कोणताही विरोध झाला नाही.

कर्नाटकमधील सिद्धरामय्या सरकारने खासगी कंपन्यांमधील नोकऱ्यांबाबत मोठा निर्णय घेतला होता. सिद्धरामय्या सरकारच्या मंत्रिमंडळाने बुधवारी (१७ जुलै) स्थानिक कन्नड भाषिकांना खाजगी कंपन्यांमधील नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण लागू करणाऱ्या विधेयकाला मंजुरी दिली होती. मात्र, आता सरकारने आपला निर्णय मागे घेतला आहे.

हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर काही तासांतच त्यावरून वाद सुरू झाला. सरकारच्या या निर्णयावर अनेक उद्योगपतींनी जोरदार टीका केली. त्यानंतर कर्नाटक सरकारने स्थानिकांना आरक्षण अनिवार्य करणाऱ्या विधेयकाला सध्या स्थगिती दिली आहे. या विधेयकांतर्गत खासगी उद्योग, कारखाने आणि इतर संस्थांमधील व्यवस्थापन पदांवर स्थानिक लोकांना ५० टक्के आणि बिगर व्यवस्थापन पदांवर ७५ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद आहे.

कर्नाटकापूर्वी आंध्र प्रदेश आणि हरियाणामध्ये स्थानिक लोकांना खासगी क्षेत्रात आरक्षण देण्याचे प्रयत्न झाले. तसेच, मध्य प्रदेशातही सरकारने स्थानिकांना खाजगी क्षेत्रात आरक्षण देण्यासाठी प्रयत्न केले होते, पण या प्रयत्नाला यश मिळू शकले नाही. स्थानिक लोकांना नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याची पद्धत जरी भारतात यशस्वी झाली नसली तरी जगातील अनेक देशांमध्ये ती लागू केली जाते आणि त्याला कोणताही विरोध झाला नाही.

सौदी अरेबिया

स्थानिक लोकांना खाजगी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याबाबतील सौदी अरेबिया आघाडीवर आहे. सौदी अरेबियात १९८५ मध्ये येथे एक धोरण लागू करण्यात आले, ज्या अंतर्गत खाजगी क्षेत्रात स्थानिक लोकांना नोकऱ्या देणे बंधनकारक करण्यात आले. तसेच, देशाचे व्हिजन २०३० लक्षात घेऊन त्यात अपडेट्सही करण्यात आले. याला सौदी राष्ट्रीयीकरण योजना आणि निताकत असे म्हणतात. या योजनेची अंमलबजावणी येथील कामगार मंत्रालयाने केली आहे.

ओमान

ओमान सरकारने १९८८ मध्ये स्थानिक लोकांना खाजगी क्षेत्रात नोकऱ्या देण्यासाठी धोरण लागू केले. हे ओमनायझेशन म्हणून ओळखले जाऊ लागले. या धोरणाचा उद्देश विदेशातील कामगारांची संख्या कमी करणे आणि त्यांच्या जागी ओमानी लोकांना नोकरीच्या क्षेत्रात संधी देणे, हा उद्देश होता.

ओमानमध्ये स्थानिक लोकांसाठी विविध क्षेत्रातील आरक्षणाची टक्केवारी ठरवण्यात आली. उदाहरणार्थ, स्थानिक लोकांना बँकिंग आणि वित्त क्षेत्रात ६० टक्के, औद्योगिक क्षेत्रात ३५ टक्के, हॉटेल आणि रेस्टॉरंटमध्ये ३० टक्के, होलसेल आणि रिटेल क्षेत्रात २० टक्के आणि कंत्राटी नोकऱ्यांमध्ये १५ टक्के संधी दिल्या जातात.

यूएई

स्थानिक लोकांना नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणसंदर्भातील नियम संयुक्त अरब अमिराती म्हणजेच यूएईमध्ये देखील लागू आहे. या धोरणाचे नाव Emiratisation आहे. या धोरणांतर्गत यूएई सरकारने विविध उद्योगांमध्ये नोकऱ्यांसाठी स्थानिक लोकांचा कोटा निश्चित केला आहे. येत्या ५ वर्षांत ७५ हजार स्थानिकांना खासगी क्षेत्रात नोकऱ्या देण्याचा निर्णय येथील परिषदेने घेतला आहे. कोणत्याही कंपनीने फसवणूक केली तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असेही म्हटले आहे.

मलेशिया

स्थानिक लोकांना नोकऱ्या देण्यासाठी मलेशियामध्ये सुद्धा धोरण लागू करण्यात आले. मलेशियाच्या धोरणानुसार मलेशिया आणि स्थानिक लोकांना नोकरी, शिक्षण आणि व्यवसायात भरती करणे बंधनकारक असल्याचे सांगण्यात आले. येथील लोकांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारणे, हा या धोरणाचा उद्देश असल्याचे म्हटले जात आहे.