Farm laws Repeal: तीन दिवसीय रेल रोको ते केंद्रीय कृषी कायदे रद्दची घोषणा; ‘असा’ झाला शेतकरी आंदोलनाचा प्रवास

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी (PM Narendra Modi) तीनही कृषी कायदे रद्द (Farm laws Repeal) करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

गेल्या वर्षभरापासून केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला मोठे यश आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी (PM Narendra Modi) तीनही कृषी कायदे रद्द (Farm laws Repeal) करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

१७ सप्टेंबरला केंद्रीय वादग्रस्त कृषी कायदे लागू होऊन वर्ष पूर्ण झाले आणि येत्या २६ नोव्हेंबरला शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला एक वर्ष पूर्ण होणार आहे. शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी तीन कृषी कायदे आणले होते. छोट्या शेतकऱ्यांना आणखी ताकद मिळावी, वर्षानुवर्षे ही मागणी होती. मात्र, शेतकऱ्यांना हे कायदे पटले नाहीत.

देशातील शेतकरी २६ नोव्हेंबर २०२० पासून कृषी उत्पादने, व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा, हमी भाव व कृषी सेवांचा शेतकरी (सक्षमीकरण व संरक्षण) करार कायदा आणि ३ जीवनावश्यक वस्तू (सुधारणा) कायदा, या तीनही कृषी कायदे मागे घ्यावे म्हणून आंदोलने करत होती.

आंदोलक शेतकऱ्यांची मुख्य भीती अशी आहे की निवडक पिकांवर केंद्राने दिलेली किमान आधारभूत किंमत (MSP) रद्द होईल आणि त्यांना मोठ्या कॉर्पोरेट घराण्यांच्या दयेवर सोडले जाईल. पंजाबमधील शेतकऱ्यांनी २४ सप्टेंबर २०२० ला तीन दिवसीय रेल रोकोची घोषणा केली. त्यानंतरच्या तीन महिन्यांत आंदोलनाला देशभरातून शेकरऱ्यांचा पाठींबा मिळत गेला.

शेती कायद्यांच्या विरोधात आनेक असंघटित निषेधांनंतर, हरियाणा आणि पंजाबच्या शेतकरी संघटनांनी एकत्रितपणे २५ नोव्हेंबर २०२० रोजी ‘दिल्ली चलो’ आंदोलनाची घोषणा केली, ज्याने आंदोलनाची औपचारिक सुरुवात झाली. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला नंतर विरोधी पक्षांचा पाठिंबा मिळाला आणि त्याचे रुपांतर राजकीय निषेधात झाले.

२६ नोव्हेंबरला ‘दिल्ली चलो’ मोर्चादरम्यान, हरियाणाच्या अंबाला जिल्ह्यात पोलिसांनी त्यांना पांगवण्याचा प्रयत्न केला आणि शेतकर्‍यांना पाण्याच्या तोफांचा, अश्रुधुराचा सामना करावा लागला. नंतर पोलिसांनी त्यांना उत्तर-पश्चिम दिल्लीतील निरंकारी मैदानावर शांततापूर्ण निषेधासाठी दिल्लीत प्रवेश करण्यास परवानगी दिली, जिथे त्यांनी अनिश्चित आंदोलन सुरू केले. भारतीय किसान युनियनचे राकेश टिकैत हे निदर्शकांचे मुख्य नेते म्हणून समोर आले.

अनेक फेऱ्यांच्या चर्चेनंतरही केंद्रातील मोदी सरकार आपल्या नवीन कृषी कायद्यांवर ठाम असल्याचे लक्षात आल्यानंतर, भारतीय किसान युनियनने ११ डिसेंबर २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. १२ जानेवारी २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने वादग्रस्त कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली आणि कायद्यांवर शिफारशी करण्यासाठी चार सदस्यीय समिती स्थापन करण्यास सांगितले.

प्रजासत्ताक दिनी शेतकऱ्यांनी लाल किल्ल्यावर मोर्चा काढला आणि सार्वजनिक मालमत्तेची तोडफोड केली. तेव्हा शेतकरी आंदोलनाने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लक्ष वेधले. आंदोलकांच्या एका गटाने लाल किल्ल्यावर चढून निशान साहिब झेंडा फडकावला. रिहाना आणि ग्रेटा थनबर्ग सारख्या आंतरराष्ट्रीय सेलिब्रिटींनी शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ ट्विट केले. थनबर्गने शेतकऱ्यांच्या निषेधावर एक टूलकिटही शेअर केले.

लोकांचा एक वर्ग या कायद्यांकडे भारतीय कृषी क्षेत्रातील क्रांतिकारी सुधारणा म्हणून पाहत होते, ज्यामुळे बाजाराची कार्यक्षमता आणि खाजगी गुंतवणूक वाढेल. डिसेंबरमध्ये भारतातील आघाडीच्या विज्ञान आणि व्यवस्थापन संस्थांमधील सर्वोच्च शिक्षणतज्ज्ञांनी शेत कायद्यांच्या समर्थनार्थ पंतप्रधानांना पत्रही लिहिले होते.

पाच राज्यांच्या निवडणुका तोंडावर आणि विरोधी पक्ष आंदोलक शेतकर्‍यांमध्ये सामील झाल्याने मोदी सरकारला तोडगा काढता आला नाही आणि शेतकर्‍यांसमोर झुकावे लागले. कृषी कायदे शेतकऱ्यांना समजवण्यास आम्ही अपयशी ठरलो म्हणत तीन कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली गेली.

शेतकऱ्यांना ताकद देण्यासाठी अतिशय प्रामाणिकपणे देशात तीन कृषी कायदे आणले. कृषी कायद्यांना शेतकऱ्यांचा एक गटच विरोध करत होता. कृषी अर्थशास्त्रांनी, वैज्ञानिकांनी, जाणकारांनी समजावण्याचा प्रयत्न केला. अनेक माध्यमांमधून, बैठकांमधून चर्चा सुरु होती. शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेत त्यांना समजून घेण्याचे सर्व प्रयत्न केले.

कदाचित आमच्या तपस्येत काहीतरी कमतरता राहिली असेल. शेतकऱ्यांची समजूत घालण्यात कमी पडलो. त्यामुळेच तीन कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. आंदोलक शेतकऱ्यांनी त्यांच्या घरी जावे, शेतात जाऊन काम सुरू करावे, एक नवी सुरुवात करावी, असे आवाहन मोदींनी केले.