गुन्हा कबूल केल्यानंतरही बलात्कारातील आरोपीला वकील का दिला जातो?; जाणून घ्या कायदा

देशात महिला अत्याचारावरून सगळीकडे संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. कोलकाता, बदलापूर प्रकरणातील आरोपींचा खटला लढण्यासही कुणी वकील तयार होत नाही

कोलकाता येथील सरकारी आरजी कर हॉस्पिटलमध्ये झालेल्या ट्रेनी डॉक्टरवरील बलात्कार आणि हत्या प्रकरणी मुख्य आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. सध्या मुख्य आरोपी संजय रॉय हा सीबीआयच्या अटकेत आहे. त्याला फाशी द्यावी अशी मागणी सर्वच स्तरातून होत आहे. त्यातच कोलकाता कोर्टाने कबिता सरकार यांना आरोपी संजय रॉयचे वकील म्हणून नियुक्त केले आहे.

९ ऑगस्टच्या रात्री संजयनं ट्रेन डॉक्टरवर बलात्कार करून तिची हत्या केल्याचा आरोप आहे. त्याची पॉलीग्राफ चाचणीही केली आहे ज्यात त्याने गुन्हा कबूल केला. संजयने ट्रेनी डॉक्टरसोबत क्रूरतेच्या अनेक मर्यादा ओलांडल्या. हॉस्पिटलच्या सेमिनार हॉलमध्ये महिला डॉक्टरचा मृतदेह सापडला. त्यानंतर मोठी खळबळ माजली.

कबिता सरकार कोण आहे? अखेर रेप आणि हत्येसारख्या गुन्ह्यात आरोपीला वकील का भेटतो? हे जाणून घेऊया. कबिता सरकार गेल्या २५ वर्षापासून वकिली करतात. खटले लढणे हे त्यांचे काम आहे. प्रत्येकाला निष्पक्ष सुनावणीचा अधिकार आहे मग तो आरोपीही का असेना असं त्यांनी एका मुलाखतीत सांगितले.

बलात्कार आणि हत्येतील आरोपी संजय रॉयची केस लढण्यास कुणीही वकील तयार नव्हते. महाराष्ट्रातील बदलापूर प्रकरणातही आरोपी अक्षय शिंदे यांची बाजू मांडण्यासाठी एकही वकील तयार झाला नाही. अशावेळी कोर्ट आरोपीसाठी वकील नियुक्ती करते. कोलकाता प्रकरणी कोर्टाने कबिता सरकार यांची नियुक्ती केली.

भारताच्या संविधानानुसार सर्व नागरिकांना निष्पक्ष सुनावणी आणि न्यायाचा अधिकार आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद ३९ ए मध्ये याचा उल्लेख आहे. ३९ ए नुसार, संघराज्यात अशी व्यवस्था आहे ज्यातून सर्वांना समान संधीच्या आधारे न्याय मिळू शकेल.

कुणीही नागरिक आर्थिक परिस्थितीमुळे अथवा इतर कुठल्याही कारणाने न्याय मागण्याच्या संधीपासून वंचित राहू नये त्यासाठी सरकार मोफत कायदेशीर व्यवस्था देते. सर्व नागरिकांना निष्पक्ष सुनावणीचा अधिकार आहे त्यासाठी केंद्र राष्ट्रीय स्तरावर आणि राज्य सरकार राज्य पातळीवर विधी सेवा प्राधिकरण बनवलं जातं.

विधी सेवा प्राधिकरण कायदा १९८७ नुसार, समाजातील दुर्बल घटकांना मोफत आणि सक्षम विधी सेवा प्रदान केली जाते. जेव्हा कुणी आरोपी अथवा कुणीही कायदेशीर खर्च करण्यास सक्षम नसतो किंवा कुणीही वकील खटला लढण्यास तयार नसतो अशावेळी कोर्ट विधी सेवा प्राधिकरणाचा वकील संबंधितांसाठी नियुक्त करते.

२६ नोव्हेंबर २००८ रोजी मुंबईत दहशतवादी हल्ला झाला होता. या हल्ल्यावेळी सुरक्षा जवानांनी केलेल्या प्रतिहल्ल्यात सर्व दहशतवादी मारले गेले. मात्र दहशतवादी अजमल कसाब याला जिवंत पकडण्यात पोलिसांना यश आलं होते.

इतक्या मोठ्या दहशतवादी हल्ल्यात शेकडो मुंबईकर मारले गेले. तेव्हा कसाबचा खटला लढण्यास कुणीही वकील तयार नव्हते. त्यानंतर महाराष्ट्र विधी सेवा प्राधिकरणाकडून अमीन सोलकर आणि फरहाना शाह यांची वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. मुंबई हायकोर्टाने यातील आरोपी कसाबला फाशी सुनावली होती. २०१२ साली कसाबला येरवडा तुरुंगात फाशीही दिली.

२०१२ साली जेव्हा दिल्लीत निर्भया कांड झाले तेव्हा आरोपीचे वकील पत्र एपी सिंह यांना दिले गेले. कनिष्ठ कोर्टापासून सुप्रीम कोर्टापर्यंत एपी सिंह यांनी आरोपीच्या बाजूने खटला लढवला. निर्भया प्रकरणातील चारही आरोपींना मार्च २०२० मध्ये फाशीची शिक्षा सुनावली गेली.