मोदी सरकारच्या 'या' योजनेतून थेट शेतकर्‍यांच्या खात्यात पाठविले जातात पैसे; जाणून घ्या सर्व काही

कुसुम योजनेच्या मदतीने शेतकरी त्यांच्या जागेवर सौर पॅनल्स लावू शकतात आणि तेथून निर्माण होणारी वीज शेतीसाठी वापरू शकतात.

केंद्रातील मोदी सरकारने शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी बऱ्याच योजना सुरू केली आहे. अशीच एक योजना म्हणजे कुसुम. कुसुम योजनेच्या मदतीने शेतकरी त्यांच्या जागेवर सौर पॅनल्स लावू शकतात आणि तेथून निर्माण होणारी वीज शेतीसाठी वापरू शकतात.

शेतक-यांच्या जमिनीवर वीजनिर्मितीद्वारे देशातील खेड्यात अखंडित वीजपुरवठा सुरू केला जाऊ शकतो. कुसुम योजनेंतर्गत शेतकर्‍यांना शेतात सिंचनासाठी सौरपंप देण्यात येणार आहेत. कुसुम योजना केंद्र सरकारच्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्प 2018-19मध्ये जाहीर करण्यात आली.

अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी कुसुम योजना जाहीर केली होती. मोदी सरकारने वीज संकट लक्षात घेता शेतकरी ऊर्जा सुरक्षा आणि उत्थान महा अभियान कुसुम (kusum) योजना सुरू केली आहे.

कुसुम योजनेचे ठळक मुद्दे

सौर ऊर्जा उपकरणे बसविण्यासाठी शेतक-यांना केवळ दहा टक्के रक्कम द्यावी लागेल. केंद्र सरकार शेतक-यांच्या बँक खात्यात अनुदानाची रक्कम देईल. पडीक भूमीवर सौरऊर्जेसाठी झाडं लावली जातील.

ही रक्कम थेट शेतक-यांच्या खात्यावर पोहोचली

कुसुम योजनेत बँका 30 टक्के रक्कम शेतक-यांना कर्ज म्हणून दिली जाते. सौर पंपाच्या एकूण खर्चापैकी 60% सरकार अनुदान म्हणून शेतक-यांना देईल. केंद्र सरकारच्या कुसुम योजनेबद्दल अधिक माहितीसाठी आपण या संकेतस्थळाला भेट देऊ शकताः https://mnre.gov.in/#

केंद्र सरकारच्या कुसुम योजनेचा दोन प्रकारे शेतक-यांना फायदा होणार आहे. एक त्यांना सिंचनासाठी विनामूल्य वीज मिळेल आणि दुसरे म्हणजे त्यांनी अतिरिक्त वीज बनविली किंवा ग्रीडवर पाठविली तर तेदेखील पैसे कमवतील.

जर एखाद्या शेतजमिनीकडे पडीक जमीन असेल तर तो त्यास सौर ऊर्जा निर्मितीसाठी वापरू शकतो. यामुळे त्यांना नापीक जमीनदेखील मिळू शकेल.

कुसुम योजनेचा उद्देश काय आहे?

भारतात सिंचनामध्ये शेतकर्‍यांना बर्‍याच समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे आणि कमी-जास्त पावसामुळे शेतकर्‍यांच्या पिकांचे नुकसान झाले आहे. केंद्र सरकारच्या कुसुम योजनेच्या माध्यमातून शेतकरी त्यांच्या जमिनीवर सौर ऊर्जेची उपकरणे व पंप बसवून आपल्या शेतात सिंचन करू शकतात.

कुसुम योजनेच्या मदतीने शेतकरी त्यांच्या जागेवर सौर पॅनेल लावू शकतात आणि तेथून निर्माण होणारी वीज शेतीसाठी वापरू शकतात. शेतक-याच्या जमिनीवर वीजनिर्मितीद्वारे देशातील खेड्यात अखंडित वीजपुरवठा सुरू केला जाऊ शकतो.

कुसुम योजनेंतर्गत देशात वीज किंवा डिझेलऐवजी सौरऊर्जेसह 30 दशलक्ष सिंचन पंप चालवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सरकारने ठरवलेल्या अर्थसंकल्पानुसार कुसुम योजनेवर एकूण 1.40 लाख कोटी रुपये खर्च केले जातील.

सरकार 48 हजार कोटींची मदत करेल

कुसुम योजनेवरील एकूण खर्चापैकी केंद्र सरकार 48 हजार कोटींचे योगदान देईल, तर राज्य सरकार तीच रक्कम देईल. कुसुम योजनेंतर्गत सौर पंपाच्या एकूण खर्चाच्या केवळ दहा टक्के शेतक-यांना सहन करावे लागणार आहेत.

कुसुम योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात केवळ शेतक-यांचे सिंचन पंपच समाविष्ट करण्यात येणार आहेत, जे सध्या डिझेलने चालू आहेत. सरकारच्या अंदाजानुसार सौरऊर्जेसह असे 17.5 लाख सिंचन पंप चालवण्याची व्यवस्था केली जाईल. यामुळे डिझेल वापर आणि कच्च्या तेलाच्या आयातीला आळा बसेल. केंद्र सरकारच्या कुसुम योजनेचा दोन प्रकारे शेतक-यांना फायदा होणार आहे. त्यांना सिंचनासाठी विनामूल्य वीज मिळेल आणि दुसरे म्हणजे त्यांनी अतिरिक्त वीज बनविली आणि ग्रीडवर पाठविली तर ते देखील पैसे कमवतील.