Labour Laws: नवा कामगार कायदा! 12-12 तास काम करा, कमी पगार हाती घ्या; म्हातारपण सुखात जगा

New Labor code in Fact soon: आरबीआयने बँकांसाठी केलेले नियम बदलले आहेत, त्याचबरोबर आता कामगार कायद्यातही मोठे बदल होणार आहेत. आता हे बदल कंपन्यांच्या फायद्याचे असणार की कर्मचाऱ्यांच्या ते त्या त्या वेळीच आणि कामाच्या स्वरुपावर ठरणार आहे.

येत्या १ जुलैपासून खूप काही बदलणार आहे. आरबीआयने बँकांसाठी केलेले नियम बदलले आहेत, त्याचबरोबर आता कामगार कायद्यातही मोठे बदल होणार आहेत. आता हे बदल कंपन्यांच्या फायद्याचे असणार की कर्मचाऱ्यांच्या ते त्या त्या वेळीच आणि कामाच्या स्वरुपावर ठरणार आहे.

कामाचे तास ८ ते ९ तासांवरून वाढून १२ तास होण्याची शक्यता आहे. मोदी सरकार लवकरच कामगार कायदे प्रत्यक्षात आणण्यासाठी तयारी करत आहे. यासाठी अनेक राज्यांनी तयारी दर्शविली आहे. हे नवीन कायदे लागू होण्यासाठी कमीतकमी तीन महिन्यांचा वेळ लागू शकतो.

अद्याप सर्व राज्यांनी हे नवे नियम बनविलेले नाहीत. अधिकाऱ्यांनुसार चारही कामगार कायदे लागू करण्यासाठी जून महिना उजाडू शकतो. हे कायदे लागू झाल्यास देशात गुंतवणूक वाढेल आणि रोजगाराची संधीदेखील उपलब्ध होण्याचा दावा केला जात आहे. अद्याप या लेबर कोडसाठी नियम बनविण्यात सात राज्यांनी चालढकल केली आहे. परंतू २३ राज्यांनी तयारी पूर्ण केली आहे.

उर्वरित राज्यांना हे नियम तयार करण्यास तीन महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार लेबर कोडचे नियम १ जुलैपासून लागू होण्याची शक्यता आहे.

भारतात 29 केंद्रीय कामगार कायद्यांना ४ विभागात विभागण्यात आला आहे. या नियमांमध्ये वेतन, सामाजिक सुरक्षा औद्योगिक संबंध (Industrial Relations) आणि व्यवसाय सुरक्षा आणि आरोग्य आणि काम करण्याची स्थिती आदी ४ लेबर कोड आहेत. २३ राज्यांनी याचे ड्राफ्ट बनविले आहेत. संसदेने आधीच हे कोड पारित केले आहेत. मात्र, राज्यांनाही हे कोड लागू करण्यासाठी मंजुरी देणे आवश्यक आहे.

हे नियम गेल्या वर्षी 1 एप्रिल 2021 मध्ये लागू होणार होते. मात्र, राज्यांनी तयारी करण्यास असमर्थता दाखविल्याने ते रेंगाळले होते.

पगार कमी होणार, पीएफ वाढणार

नव्या नियमांनुसार बेसिक हे सॅलरीच्या एकूण वेतनाच्या 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक असायला हवे. यामुळे अधिकतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन स्ट्रक्चर बदलणार आहे. बेसिक वाढल्याने पीएफ आणइ ग्रॅच्युईटीचा पैसा आधीपेक्षा जास्त कापला जाणार आहे. कारण पीएफ हा बेसिक सॅलरीवर अवलंबून असतो. यामुळे टेक होम किंवा इन हँड सॅलरी कमी होणार आहे.

याचबरोबर कंपन्यांकडे कर्मचाऱ्यांकडून १२-१२ तास काम करवून घेण्याचा अधिकार असणार आहे. यामुळे एका दिवसाचा विकली ऑफ वाढणार आहे. म्हणजेच ज्यांचा दोन दिवस विक ऑफ आहे त्यांना तीन दिवस सुटी मिळणार

ग्रॅच्युईटी आणि पीएफच्या योगदानात वाढ झाल्याने रिटायरमेंटनंतर मिळणाऱ्या पैशांत वाढ होणार आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतरचे आयुष्य जगण्यास सोपे जाणार आहे. कंपन्या सीटीसी देत असल्याने कर्मचाऱ्यांनाच याचा भूर्दंड सोसावा लागणार आहे.