घरमालकांना चाप बसणार; भाडेकरुंची लूट थांबवण्यासाठी केंद्र सरकार नवा कायदा आणणार

केंद्र सरकार लवकरच वीज ग्राहकांसाठी नवीन कायदा आणणार आहे. देशात पहिल्यांदाच मोदी सरकारने ग्राहकांच्या हक्कांच्या रक्षणासाठी नवीन मसुदा तयार केला आहे. या नव्या तरतुदीत जादा वीज बिल घेणाऱ्या घरमालकांनाही चाप बसणार आहे.

केंद्र सरकारच्या या नव्या तरतुदीनुसार भाडेकरूंकडून जास्त वीजबिल घेणाऱ्या घरमालकांवर कठोर कारवाई केली जाईल. नवीन मसुदा आल्यानंतर विहित दरापेक्षा जास्त दराने वीज बिल गोळा करणे बेकायदेशीर ठरेल.

ऊर्जा मंत्रालयाने मसुदा तयार केला

जर घर मालकाने सर्व मीटर बसवून भाडेकरुला वीज विक्री केली तर त्यावरही कडक कारवाई केली जाईल. केंद्र सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या वीज नियामक आयोगास याबाबत कठोर पावले उचलण्यास सांगितले आहे.

केंद्रीय वीज मंत्रालयाने कठोर भूमिका घेत म्हटलं आहे की, कोणालाही वीज विक्री करण्याचा अधिकार नाही. अशा परिस्थितीत घरमालक वीज बिलाच्या नावावर भाडेकरूंकडून नफा कमवू शकत नाहीत.

ऊर्जा मंत्रालयाने अधिकृत अधिकृत निवेदनात असं म्हटलं होतं की मंत्रालयाने प्रथमच वीज ग्राहकांच्या हक्कासाठी नियम तयार केले आहेत.

केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय एक ऐतिहासिक प्रो-कंझ्युमर मूव्ह ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी (ग्राहक हक्क अधिकार) नियम, २०२० मध्ये सूचना आणि टिप्पणी करण्याचं आवाहन केंद्राने लोकांना केले आहे.

ग्राहकांना चांगल्या सेवा आणि सुविधा पुरविणे हा त्याचा हेतू आहे. केंद्र सरकारच्या नव्या नियमात आता भाडेकरूंना मीटर बसविणे बंधनकारक केले आहे.

दिल्ली-एनसीआरसह देशातील बर्‍याच शहरी भागात भाडेकरूंची संख्या खूप जास्त आहे. सरकारने ठरवलेल्या दरापेक्षा घरमालक प्रति मीटर ३ ते ५ रुपये अधिक घेतो असं अनेकदा ऐकण्यात आलं आहे. भाडेकरूंसाठी सर्व मीटर लावून घरमालक प्रति युनिट १० रुपये आकारतात. हे लक्षात घेऊन नव्या तरतुदीत नियामक आयोगास आवश्यक त्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

नव्या मसुद्यात भाडेकरूंसाठी स्वतंत्र कनेक्शनदेखील देण्याची तरतूद आहे. भाडेकरुंना भाडे कराराच्या आधारे नवीन कनेक्शन मिळतील. भाडेकरू वेगळे मीटर बसवून विहित दरावर बिले भरण्यास सक्षम असतील आणि त्यांना राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकारच्या अनुदानाचा लाभही मिळेल.

त्यासाठी भाडेकरूंनाही मीटरचे भाडे देणे बंधनकारक असेल. नवीन मसुद्यासंदर्भात वीज मंत्रालयाने ३० सप्टेंबर २०२० पर्यंत ग्राहकांकडून सूचना मागविल्या आहेत. मंत्रालयाने म्हटलं आहे की ग्राहकांकडून आलेल्या सूचनानंतर मसुद्याला अंतिम रूप देण्यात येईल.