डोवालांसारखेच पाकमध्ये देशासाठी हेरगिरी करत होते, पकडले गेले; 30 वर्षे लढले, अखेर...

मी देशासाठी पाकिस्तानात गुप्तहेर म्हणून गेलो होतो... सरकारने ओळखण्यास दिला नकार, दोन सिक्रेट ऑपरेशन्स, तिसऱ्यावेळी पकडला गेला. पोस्ट खात्याच्या गुप्तहेराची कहानी

एनएसए अजित डोवाल सर्वांनाच माहिती आहेत. पण असे हजारो गुप्तहेर आहेत जे भारतासाठी पाकिस्तान, चीन सारख्या देशांमध्ये हेरगिरी करून भारताविरोधातील कुटील डाव उधळून लावतात. प्रसंगी जिवावर उदार होऊन कट उधळतात. शत्रूकडून पकडले गेलेच तर त्यांना त्यांचे देश ओळख दाखवत नाहीत. ते तसेच शत्रूच्या तुरुंगात अत्याचार सहन करत जगतात. आज अशाच एका भारतीय गुप्तहेराला सर्वोच्च न्यायालयाने न्याय मिळवून दिला आहे.

पोस्टात कामाला लागलेल्या राजस्थानच्या कोटामधील महमूद अंसारी यांना भारतासाठी हेरगिरी करण्याची संधी चालून आली. त्यांना पाकिस्तानात जाऊन हेरगिरी करण्याची ऑफर होती. अंसारी यांनी १९६६ मध्ये पोस्ट खाते जॉईन केले होते. त्यांना जून १९७४ मध्ये भारतासाठी गुप्तहेर बनण्याची ऑफर आली होती. पाकिस्तानमध्ये एक मोठे सिक्रेट मिशन लाँच करण्यात येणार होते. त्यांनी देशासाठी हो म्हटले. पोस्ट खात्यानेही लगेचच त्यांना सेवेतून मोकळे केले, पण त्याबरोबर त्यांची ओळखही मिटविण्यात आली.

पाकिस्तानात अंसारी यांनी दोन वर्षांत दोन ऑपरेशन्स यशस्वी पार पाडली. १९७६ मध्ये तिसरे ऑपरेशन दिले गेले. यावेळी ते पकडले गेले. पाकिस्तानमध्ये १४ वर्षे ते तुरुंगात राहिले. शिक्षा पूर्ण झाली तेव्हा ते परत भारतात परतले. परंतू, भारत सरकारने त्यांना ओळखण्यास नकार दिला. कोणत्याही अधिकृत रेकॉर्डमध्ये त्यांचे नाव नव्हते. यावर त्यांनी न्यायालयीन लढाई लढण्याचे ठरविले.

सर्वोच्च न्यायालयातील दाव्यानुसार अंसारी पाकिस्तानमध्ये एक खास मिशनवर होते. पाकिस्तानी रेंजर्सनी त्यांना २३ डिसेंबर १९७६ला पकडले. पाकिस्तानच्या ऑफिशिअल सिक्रेट्स अॅक्टनुसार त्यांच्यावर खटला चालला. यानंतर त्यांना १४ वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली. पाकिस्तानी तुरुंगात असताना त्यांनी भारत सरकारला आणि गुप्तचर विभागाला अनेक पत्रे लिहिली. तसेच मी गैरहजर असलो तरी तुरुंगात असल्याने गैरहजर धरण्यात येऊ नये, अशी विनंती केली होती. गुप्तचर विभागाने त्यांना ३१ जुलै, १९८० मध्ये कामावरून काढून टाकले.

अंसारी शिक्षा भोगून भारतात परतले. तेव्हा त्यांना बरखास्त केल्याचे समजले. त्यांनी जयपूरच्या केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणात बडतर्फीला आव्हान दिले. परंतू, विलंब झाल्याचे कारण देत जुलै 2000 मध्ये, न्यायाधिकरणाने त्यांच्या अर्जावर विचार करण्यास नकार दिला. सप्टेंबरमध्ये त्यांची पुनर्विचार याचिकाही कॅटने फेटाळली. त्यांनी पोस्टल बोर्डाचे सदस्य, पोस्ट संचालनालय, डाक भवन, नवी दिल्ली यांच्याकडे अपील दाखल केले. परंतु तेथेही त्यांना दिलासा मिळाला नाही. ऑक्टोबर 2006 मध्ये, पोस्ट विभागाने त्यांची सेवेतून बडतर्फ कायम ठेवले.

2008 मध्ये त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली, परंतु तेथेही त्यांना दिलासा मिळाला नाही. 2017 मध्ये, उच्च न्यायालयाने अधिकार क्षेत्र आणि देखभालक्षमतेच्या कारणास्तव त्यांची याचिका फेटाळली. 2018 मध्ये अन्सारी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणात सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बॅनर्जी सर्वोच्च न्यायालयात हजर झाले. त्यांनी अन्सारीच्या दाव्याला काल्पनिक कथा म्हटले. पण अन्सारीला पोस्ट ऑफिसच्या नोकरीतून एवढी लांब रजा का देण्यात आली, अशी विचारणा कोर्टाने केली. आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यासही न्यायालयाने सांगितले. यावर 40 वर्षे जुना रेकॉर्ड मिळवणे खूप कठीण आहे, असा युक्तीवाद सरकारकडून करण्यात आला.

कोर्टाने परकीय जमिनीवर गुप्त मोहिमा राबविताना पकडले गेल्यास त्याला आपला म्हणून ओळख दाखविण्यास नकार दिला जातो, ही सर्वच देशांची प्रथा आहे. यामुळे अंसारी यांना ५ लाख रुपये भरपाई देण्यास सांगितले. परंतू, त्यांच्या वयाचा विचार करून आणि उत्पन्नाचा काहीच स्त्रोत नाही हे पाहून न्यायालयाने ही भरपाई १० लाख करण्यास सांगितली आहे.