मोदी सरकार सर्वसामान्यांना देणार 'दिवाळी गिफ्ट'; मोठ्या घोषणेची तयारी सुरू

कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मार्चमध्ये देशव्यापी लॉकडाऊनची घोषणा केली. त्यामुळे उद्योगधंदे ठप्प आले. या निर्णयाचे थेट परिणाम अर्थव्यवस्थेवर झाल्याचं पाहायला मिळालं.

देश कोरोनाच्या संकटातून बाहेर पडत असल्याचं आकडेवारीतून दिसत आहे. मात्र अर्थव्यवस्था अद्यापही रुळावर आलेली नाही. लाखो लोकांचे रोजगार गेल्यानं, अनेकांचे पगार कापण्यात आल्यानं अनेकांनी खर्चावर लगाम घातला आहे.

लोक हातचं राखून खर्च करत असल्यानं वस्तूंना फारशी मागणी नाही. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेसमोरील अडचणी कमी झालेल्या नाहीत. त्यामुळे मागणी वाढवण्याचे प्रयत्न सरकारनं सुरू केले आहेत.

केंद्र सरकारच्या ३० लाख कर्मचाऱ्यांसाठी काल ३ हजार ७३७ कोटी रुपयांचा दिवाळी बोनस जाहीर करण्यात आला. यानंतर आता सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी मोदी सरकार दिवाळीआधी मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली काल आर्थिक विषयांसंदर्भातल्या कॅबिनेटच्या समितीची बैठक झाली. यात काही निवडक कर्जांवरील व्याज माफ करण्याच्या निर्णयावर सहमती झाल्याचं वृत्त सीएनबीसी आवाज या वृत्तवाहिनीनं दिलं आहे.

सध्या लोन मॉरटोरियमचं प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार आता याबद्दलची घोषणा करणार नसल्याचं सुत्रांनी सांगितलं.

लोन मॉरटोरियममुळे तुम्ही काही कालावधीसाठी तुमचा ईएमआय थांबवू शकता. कोरोना काळात कर्जदार आर्थिक संकटात सापडल्यानं रिझर्व्ह बँकेनं लोन मॉरटोरियमचा पर्याय दिला होता.

मार्च ते ऑगस्ट अशा सहा महिन्यांसाठी लोन मॉरटोरियम योजना आणली गेली. मात्र बँका थकबाकीवर अतिरिक्त व्याज म्हणजे व्याजावर व्याज आकारत असल्याची तक्रार अनेकांनी केली. त्यामुळे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं.

आर्थिक विषयांसंदर्भातल्या कॅबिनेटच्या समितीच्या बैठकीत व्याज माफीला मंजुरी मिळाली आहे. मात्र ही माफी काही निवडक प्रकारच्या कर्जांसाठी असेल.

समितीत मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावात निवडक कर्जांवरील व्याज माफ करण्याची तरतूद आहे. सरकार व्याजावर एक्स ग्रेशिया पेमेंट करेल. याचा लाभ २ कोटी रुपयांपर्यंतचं कर्ज घेतलेल्या व्यक्तींना मिळेल.