चष्मा विकणाऱ्या 'या' व्यक्तीमुळे मोदी सरकारला द्यावे लागताहेत ६५०० कोटी रुपये

लोन मोरेटोरियम हा शब्द गेल्या काही महिन्यांपासून सर्वांच्या परिचयाचा झाला आहे. लॉकडाऊन काळात तर अनेकांच्या तोंडून हा शब्द ऐकू येत आहे.

लॉकडाऊनच्या काळात निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटात सर्वोच्च न्यायालयानं लोन मोरेटोरियमवर सुनावलेला निर्णय महत्त्वाचा ठरला. यामुळे कर्जदारांना मोठा दिलासा मिळाला.

लॉकडाऊनमुळे उद्योगधंद्यांवर गंभीर परिणाम झाले. लाखो लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या. कित्येकांना पगार कपातीचा सामना करावा. त्यामुळे अशा परिस्थितीत लोन मोरेटोरियमचा निर्णय कर्जदारांच्या दृष्टीनं अतिशय महत्त्वाचा ठरला.

कर्जदारांना दिलासा देण्यासाठी मोदी सरकारनं ६५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली. याचा फायदा २ कोटींपेक्षा कमी कर्ज घेतलेल्या तब्बल १६ कोटी लोकांना होणार आहे.

मोदी सरकारला ६५०० कोटी रुपयांची तरतूद करायला लावून १६ कोटी लोकांना दिलासा देण्यामागे उत्तर प्रदेशातल्या आग्र्यातील एक व्यक्ती आहे, याची बऱ्याचशा लोकांना कल्पना नाही.

आग्र्यात चष्माचं दुकान चालवणाऱ्या गजेंद्र शर्मांनी लोन मोरेटोरियम संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्याचा फायदा आज देशातल्या १६ कोटी लोकांना होत आहे.

गजेंद्र शर्मांचं आग्र्यातल्या संजय प्लेस मार्केटमध्ये चष्मा आणि सनग्लासेसचं दुकान आहे. लॉकडाऊन काळात लोनचा हफ्ता न भरणाऱ्या व्यक्तींना नंतर रक्कम व्याजासकट भरावी लागेल. त्यातही उशीर झाल्यास व्याजावर व्याज लागेल, ही गोष्ट त्यांच्या लक्षात आली.

अनेक कर्जदारांशी संवाद साधल्यानंतर गजेंद्र यांनी यासंदर्भात न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला. स्वत:साठी दिलासा मिळवेन आणि इतरांनाही दिलासा देईन, असा निश्चयच त्यांनी केला.

लॉकडाऊन काळात आम्ही कर्जाचा हफ्ता भरू शकत नव्हतो. मात्र हे आमचं अपयश नव्हतं. दुकानं, व्यवसाय बंद असल्यानं तशी परिस्थिती आमच्यावर ओढवली होती. व्यवहारच ठप्प असतील, तर मग हफ्ता भरण्यासाठी पैसा येणार कुठून, असा प्रश्न गजेंद्र शर्मा यांना पडला.

यानंतर गजेंद्र शर्मा यांनी त्यांचा मुलगा राहुलसोबत चर्चा केली. पेशानं वकील असलेल्या राहुलनं वडिलांच्या वतीनं सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. निकाल शर्मांच्या बाजूनं लागला आणि कोट्यवधी भारतीयांना मोठा दिलासा मिळाला.

लॉकडाऊनच्या ६ महिन्यात व्याजावर व्याज आकारण्याच्या प्रकरणांमुळे केंद्र सरकार मदत करणार आहे. ही रक्कम केंद्र सरकार भरणार आहे. यावर केंद्राला ६५०० कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत.