२५, ७५ की ९५ लाख...; लोकसभा निवडणुकीत उमेदवाराला किती खर्च करण्याची परवानगी?

लोकसभा निवडणुकीचं बिगूल वाजल्यानंतर प्रत्येक राजकीय पक्षाने उमेदवारांची यादी जाहीर करायला सुरुवात केली आहे. निवडणुकीच्या घोषणेसोबतच आयोगाने उमेदवार प्रचारात किती खर्च करू शकतो याची मर्यादा दिली आहे. ही मर्यादा १० लाख, २० लाख नव्हे तर याहून खूप जास्त आहे.

आयोगाने स्पष्ट केलंय की, संसदेची निवडणूक लढवणाऱ्या छोट्या राज्यातील कोणत्याही उमेदवाराला ७५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करता येणार नाही आणि मोठ्या राज्यातील उमेदवाराला ९५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करता येणार नाही.

ज्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत, तेथील उमेदवार ४० लाखांपर्यंत खर्च करू शकतील. यामध्ये चहा-पाण्यापासून ते सभा, मिरवणुका, रॅली, जाहिराती, पोस्टर्स-बॅनर्स, वाहनांच्या खर्चापर्यंत सर्व गोष्टींचा समावेश आहे.

निवडणुका निष्पक्षपणे व्हाव्यात यासाठी आयोगाने प्रत्येक उमेदवाराला निवडणुकीत कमाल किती खर्च करू शकता याची मर्यादा दिली आहे. हा खर्च नामांकनापासून सुरू होतो. उमेदवाराला प्रत्येक दिवसाचा हिशोब डायरीत नोंद करावा लागतो. निवडणूक संपल्यानंतर हा पूर्ण लेखाजोखा आयोगाला दिला जातो.

देशातील पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका १९५१ साली झाल्या होत्या. त्यात उमेदवारांना निवडणूक खर्चाची मर्यादा २५ हजार इतकी होती. १९७१ मध्ये ही मर्यादा वाढवून ३५ हजार इतकी करण्यात आली. त्यानंतर वेळोवेळी निवडणुकीतील खर्चाची मर्यादा वाढवली जाऊ लागली.

२००४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीतील खर्चाची कमाल मर्यादा २५ लाखांवर पोहोचली, जी २००९ च्या निवडणुकीतही कायम राहिली. २३ फेब्रुवारी २०११ रोजी, निवडणूक आयोगाने विविध राज्यांसाठी लोकसभा निवडणुकीच्या खर्चाची मर्यादा २२ लाखांवरून ४० लाख रुपये ठेवण्याची अधिसूचना जारी केली होती.

२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी विविध राज्यांसाठी ५४ लाख रुपयांवरून ७० लाख रुपये खर्चाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. २०१९ च्या निवडणुकीतही ही मर्यादा कायम राहिली. यानंतर निवडणूक आयोगाने निवडणूक खर्चाच्या मर्यादेचा आढावा घेण्यासाठी २०२० मध्ये एक समिती स्थापन केली.

या समितीने दिलेल्या अहवालानुसार यंदा ही मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत प्रत्येक उमेदवाराला खर्चाची कमाल मर्यादा ७० लाख रुपयांवरून ९५ लाख रुपये इतकी करण्यात आली आहे.

इतकेच नव्हे तर उमेदवार मनमर्जीप्रमाणे वस्तूच्या किंमती ठरवू शकत नाहीत. त्यासाठी निवडणूक आयोगाने कमाल दर आखून दिलेत. त्यात ग्रामीण भागात प्रचार कार्यालयासाठी ५ हजार तर शहरी भागात कार्यालय उघडण्यासाठी १० हजार रुपये मर्यादा आहे.

एक कप चहा - ८ रुपये, एक समोसा - १० रुपये जोडी, बिस्किटे, ब्रेड पकोडे, वडापाव, जलेबी सर्वांची किंमत निश्चित करण्यात आली आहे. जर उमेदवार कुठल्याही प्रसिद्ध गायक, कलाकाराला बोलवत असेल तर त्याची फी २ लाख इतकी ग्राह्य धरली जाईल.