EVMवर शंका घेणाऱ्यांना सुप्रीम कोर्टाने खडेबोल सुनावले, बॅलेट पेपरवर मतदानाबाबत न्यायमूर्ती म्हणाले...

Lok Sabha Election 2024: मागच्या काही काळापासून देशात मतदानासाठी वापरण्यात येत असलेल्या ईव्हीएमच्या (EVM) विश्वसनियतेबाबत सातत्याने शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. तसेच ईव्हीएमबाबत सध्या सर्वोच्च न्यायालयामध्ये (Supreme Court) महत्त्वपूर्ण सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींनी काही महत्त्वपूर्ण निरिक्षणं नोंदवत ईव्हीएमविरोधात शंका घेणाऱ्यांना खडेबोल सुनावले आहेत.

मागच्या काही काळापासून देशात मतदानासाठी वापरण्यात येत असलेल्या ईव्हीएमच्या विश्वसनियतेबाबत सातत्याने शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. तसेच ईव्हीएमबाबत सध्या सर्वोच्च न्यायालयामध्ये महत्त्वपूर्ण सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींनी काही महत्त्वपूर्ण निरिक्षणं नोंदवत ईव्हीएमविरोधात शंका घेणाऱ्यांना खडेबोल सुनावले आहेत.

ईव्हीएममधील मतांची मोजणी झाल्यानंतर VVPAT मधील मतांची १०० टक्के पडताळणी करण्यात यावी, अशी मागणी असोशिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्मकडून (ADR) करण्यात आली आहे. या संदर्भात दाखल याचिकेवर झालेल्या सुनावणीवेळी ए़डीआरच्यावतीने प्रशांत भूषण हे सुप्रीम कोर्टात उपस्थित राहिले. तर इतर याचिकाकर्त्यांच्यावतीने गोपाल शंकरनारायणन, आनंद ग्रोवर, हुजेफा अहमदी आदी उपस्थित होते. यावेळी प्रशांत भूषण यांनी युरोपमधील अनेक देशांमध्ये ईव्हीएमऐवजी पुन्हा मतपत्रिका वापरण्यास सुरुवात झाल्याचा युक्तिवाद केला.

प्रशांत भूषण यांनी जर्मनीचं उदाहरण दिलं. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न केला की, जर्मनीची लोकसंख्या किती आहे. तसेच भारतामध्ये किती लोक मतदान करतात? भारतामध्ये जवळपास ९८ कोटी मतदार आहेत. तसेच त्यातील सरासरी ६० टक्के मतदान करतात, असं गृहित धरलं तर ६० कोटी VVPAT ची पडताळणी करायची, असं तुम्हाला म्हणायचं आहे का? असा सवाल कोर्टाने विचारला.

यावेळी ईव्हीएमविरोधात याचिका दाखल करणाऱ्यांना खडेबोल सुनावताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, कमी लोकसंख्या असलेल्या देशांसोबत भारताची तुलना करता येणार नाही. भारतासारख्या देशामध्ये मतदान घेणं हे आव्हानात्मक काम आहे. इथे युरोपसारखी परिस्थिती नाही.

यावेळी न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता म्हणाले की, माझं राज्य असलेल्या बंगालची लोकसंख्याच जर्मनीपेक्षा अधिक आहे. आपल्याला व्यवस्थेवर विश्वास ठेवावा लागेल. निसंशयपणे या व्यवस्थेला उत्तरदायी बनावं लागेल. मात्र अशा प्रकारे व्यवस्थेला कोलमडवून टाकण्याचा प्रयत्न करू नये.

यावेळी वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायणन यांनी सांगितले की, आपण कुणाला मत दिलंय हे जाणून घेण्याचा अधिकार मतदाराला आहे. त्यासाठी त्याला VVPAT मधील पावती दिसली पाहिजे. तसेच मतदाराला ती पावती स्वत:च्या हाताने पेटीत टाकता आली पाहिजे. त्यावर न्यायमूर्ती खन्ना यांनी सांगितले की, सर्वसाधारणपणे मानवी हस्तक्षेप झाल्यास अडचणी येतात. यंत्र त्यांचं काम मानवी हस्तक्षेपाविना योग्य पद्धतीने करतात आणि त्याचे निकालही योग्य देतात.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने मतपत्रिकांद्वारे मतदान घेण्याची मागणी फेटाळून लावली आहे. त्याबाबत टिप्पणी करताना न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले की, जेव्हा मतपत्रिकांच्या माध्यमातून मतदान व्हायचं , तेव्हा काय घडायचं ते आम्हाला माहिती आहे. आता आम्हाला त्यावर चर्चा करायची नाही.

मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ईव्हीएममध्ये फेरफार करता येऊ शकते का, हे जाणून घेण्यासाठी ईव्हीएमचे सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअरबाबत माहिती मागवली आहे. तसेच निवडणूक आयोगालाही ईव्हीएमबाबत सर्व माहिती देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. आता या प्रकरणी गुरुवारी पुन्हा सुनावणी होणार आहे.