मोदी सरकार सिलिंडरवरील सबसिडी पुन्हा सुरू करण्याच्या तयारीत; 'या' व्यक्तींना मिळू शकतो लाभ

सिलिंडरवरील सबसिडी पुन्हा सुरू करण्यासाठी पेट्रोलियम आणि गॅस मंत्रालयाकडून सर्वेक्षण सुरू

बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार असं म्हणत नरेंद्र मोदी २०१४ मध्ये सत्तेत आले. त्यावेळी देशात काँग्रेसचं सरकार होतं. महागाई कमी करण्याचं आश्वासन देत मोदी पंतप्रधान झाले. तेव्हापासून गेल्या ७ वर्षांत घरगुती वापराच्या गॅस सिलिंडरचा दर दुपटीपेक्षा अधिक वाढला आहे.

मोदी सरकार आल्यानंतर सिलिंडरवरील सबसिडी बँक खात्यात जमा होऊ लागली. भ्रष्टाचार टाळण्यासाठी आणि प्रक्रिया पारदर्शक करण्यासाठी सबसिडी बँक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र आताच्या घडीला सबसिडीच बंद आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या अडचणी वाढल्या आहे.

एका बाजूला सबसिडी बंद झाली असताना दुसऱ्या बाजूला सिलिंडरचे दर वाढतच चालले आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्यांना दुहेरी फटका बसला आहे. मात्र आता लवकरच दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. पेट्रोलियम आणि गॅस मंत्रालय सबसिडी देण्याच्या विचारात असून यासाठीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

ग्राहकांकडून सिलिंडरसाठी किती रक्कम घेतली जाऊ शकते, सिलिंडर कितीला विकला जाऊ शकतो आणि त्यानंतर किती रक्कम सबसिडी म्हणून दिली जाऊ शकते यासाठी पेट्रोलियम आणि गॅस मंत्रालयानं सर्वेक्षण सुरू केल्याचं वृत्त बिझनेस स्टँडर्डनं सुत्रांच्या हवाल्यानं दिलं आहे.

ग्राहकांना सिलिंडर किमान किती दरानं विकला जाऊ शकतो, यासाठी एक सर्वेक्षण सुरू आहे. यासाठी अनेक पर्याय विचारात घेतले जात आहेत. केवळ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांनाच सबसिडी देण्यात यावी का, यावरही विचार सुरू आहे.

२०२० मध्ये कोरोना संकटामुळे जगभरात लॉकडाऊन सुरू होता. त्यामुळे खनिज तेलाचे दर गडगडले. गॅसच्या किमतीही कमी होत्या. त्यामुळे सरकारला दिलासा मिळाला. या कालावधीत सबसिडीमध्ये बदल करण्याची गरज भासली नाही.

लॉकडाऊनमध्ये सरकारनं सबसिडी बंद केली. त्यावेळी दिल्लीत सिलिंडरचा दर ५८१.५० रुपये होता. आताच्या घडीला हाच दर ८८४.५० रुपयांवर पोहोचला आहे. सबसिडी बंद असल्यानं सर्वसामान्यांना याची झळ अधिक जाणवत आहे.

सध्याच्या घडीला राजधानी दिल्लीत सिलिंडरवरील सबसिडी शून्य आहे. काही राज्यांत फ्रेट कॉस्टच्या रुपात सबसिडी सुरू आहे. या सबसिडीचं प्रमाण राज्यांनुसार वेगवेगळं आहे. पण ते ३० रुपयांपेक्षा कमीच आहे.

सिलिंडरचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारनं प्रयत्न सुरू केले आहेत. सिलिंडरचा दर कमाल किती ठेवावा यासाठी सरकारनं सर्वेक्षण सुरू केलं आहे. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेचे लाभार्थी आर्थिक रुपानं सर्वाधिक कमजोर मानले जातात. त्यामुळे या पर्यायाचा विचार केला जात आहे.

सिलिंडरचा दर किती ठेवायचा आणि सबसिडी किती द्यायची आणि कोणाला द्यायची याबद्दल सध्या सर्वेक्षण सुरू आहे. या सर्वेक्षणातील माहितीवरून सबसिडीचे निकष निश्चित केले जातील.