मालमत्ता विकून नफा कमावलाय? कॅपिटल गेनवर आयकर न्यायालयाचा मोठा निर्णय

Capital gains relief rule: कमी किंमतीत घर विकल्यास कॅपिटल गेन अधिक होते. यामुळे करदात्यांना करही जास्त भरावा लागतो. असे अनेक केस प्रलंबित आहेत. मुंबई, दिल्लीसारख्या शहरांमध्ये याची संख्या जास्त असल्याचे तज्ज्ञांनी सांगितले.

इन्कम टॅक्स अपिलेट ट्रिब्युनल (ITAT) च्या मुंबईतील बेंचने करदात्यांना मोठा दिलासा देणार निर्णय दिला आहे. यामुळे करदात्यांना कॅपिटल गेन (Capital gain) शी संबंधित वादांवरील खटले सोडविण्यासाठी मदत मिळणार आहे. हे खटले असे आहेत, जे स्टँप ड्युटी व्हॅल्यूएशनपेक्षा कमी किंमतीत घर विकल्यामुळे दाखल झाले आहेत.

कमी किंमतीत घर विकल्यास कॅपिटल गेन अधिक होते. यामुळे करदात्यांना करही जास्त भरावा लागतो. असे अनेक केस प्रलंबित आहेत. मुंबई, दिल्लीसारख्या शहरांमध्ये याची संख्या जास्त असल्याचे तज्ज्ञांनी सांगितले.

ITAT बेंचचे उपाध्यक्ष प्रमोद कुमार आणि ज्युडिशिअल मेंबर शक्तीजीत डे यांनी याबाबत एक निर्णय दिला आहे. स्टँप ड्युटी व्हॅल्यूएशन आणि खरी विक्री किंमत यामधील अंतर हे १० टक्के असेल तर चालू शकते.

या निर्णयाचा फायदा रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट म्हणजेच २००२-०३ पासूनच्या व्यवहारांना मिळणार असल्याचे ते म्हणाले. २००२ मध्येच आयकर नियमांनुसार अंटी अॅब्यूस प्रोव्हिजन करण्यात आली होती.

ITAT च्या या महत्वाच्या निर्णयामुळे गेल्या काही वर्षांपासून प्रलंबित असलेली लाखो प्रकरणे सोडविण्यासाठी याची मदत मिळणार आहे. तेव्हा स्टँप ड्युटी व्हॅल्यूएशन आणि विक्री किंमतीतील अंतर खूप कमी असायचे.

मालमत्तांच्या व्यवहारातून काळा पैसा तयार होतो. तो रोखण्यासाठी फायनान्स अॅक्ट २००२ नुसार सेक्शन ५०सी लागू करण्यात आला होता.

यानुसार ज्यांनी आपली संपत्ती व्हॅल्यूएशनपेक्षा कमी दराने विकली त्यांना कॅपिटल गेनमध्ये धरले जात होते. यामध्ये हा फरक जेवढा जास्त तेवढा करदात्यांना कर जास्त आकारला जात होता.

योग्य पद्धतीने व्यवहार करणाऱ्यांसाठी २०१८ मध्ये या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली होती. यामध्ये ५ टक्क्यांच्या फरकाची परवानगी दिली होती. यानंतर २०२० मध्ये यामध्ये वाढ करून ती १० टक्के करण्यात आली होती.

२०१०-११ मध्ये मारिया फर्नांडीस यांनी एक संपत्ती विकली होती. त्यामध्ये हा फरक 4.9 लाख रुपये म्हणजेच ६.६ टक्के आला होता. त्यानी ITAT कडे धाव घेतली होती.

ITAT ने हे प्रकरण आणि दिली जाणारी सूटही हा कायदा २००२ पासून लागू असल्याने तिथपासून विचारात घ्यायला हवी असे सांगत मारिया यांना दिलासा दिला.